दार्चुला, असार १५ गते ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने कार्य पाखण्डी भएको बताएका छन् । २९ वर्षअघि पारित भएको महाकाली सन्धि ठिक रहेको समेत उहाँको भनाई छ ।
शनिवार मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिको विरोध गर्नेहरुमाथि प्रहार गरेका छन् । ‘महाकालीको इस्यु भनेको राष्ट्रवादको झण्डा देखाएर महाकाली महाकाली महाकाली भन्दै कुद्ने एउटा स्थिति भो । नक्कली, आडम्बरी, पाखण्डी कुरा थियो त्यो’ ७४औं मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन् ।
एमाले विभाजनका लागि भएका षडयन्त्र र प्रहारको सन्दर्भ उल्लेख गर्ने क्रममा ओलीले यस्तो बोलेका हुन् । ‘पार्टीमा अनेक पटक विभाजन गर्न खोजियो, विभाजन गरियो । ५४ सालमा एउटा विभाजन गरियो । (त्यो) नहुनुपथ्र्यो । कुनै इस्यु थिएन, नक्कली इस्यु थियो’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने कार्य नक्कली, आडम्बरी र पाखण्डी भएको ओलीको आरोप छ । ‘त्यसमा कुनै दम थिएन, कुनै सहीपना थिएन’ ओलीले भनेका छन् । एमालेको छैठौं महाधिवेशनमा पार्टी विभाजन भएको थियो । पार्टी विभाजनको प्रमुख कारणमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण त्यतिबेला महाकाली सन्धि थियो । महाकाली सन्धि देशहितमा नभएको र राष्ट्रघात भएको भन्दै सिपि मैनाली, साहना प्रधान र वामदेव गौतमलगायत नेताहरुले एमाले विभाजन गरी नेकपा माले गठन गरेका थिए ।
हाल एमालेकै उच्च तहमा रहेका दर्जनौं नेताहरु पनि तत्कालिन समयमा नेकपा मालेमा थिए । महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा २०५३ भदौं महिनामा तत्कालिन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मतदान समेत भएको थियो । ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक मत बढी देखाएर बहुमतबाट महाकाली सन्धि अनुमोदनको प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अनुपस्थित रहेको र सिपि मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, साहना प्रधान, वामदेव गौतम लगायत दर्जनौं शीर्ष नेताहरु विपक्षमा उभिदा पनि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि अनुमोदनको प्रस्ताव पारित गराएका थिए । संसदबाट सन्धि अनुमोदन गर्नुअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा महाकाली सन्धिको प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नेबारे बहुमतको निर्णय गरिएको थियो ।
महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने–नगर्नेबारे मतभेद भएपछि तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय कमिटीले केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलमा संयोजक रहेका ओली, सदस्यहरु झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तावित महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने मत राखेका थिए भने बाँकी सदस्यहरु प्रेम सिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारीले गम्भीर मुद्दा सम्बोधन नहुदासम्म हतारिएर महाकाली सन्धि पारित गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
कार्यदलका सदस्य प्रेम सिंह धामीसहित चार सदस्यहरुले महाकाली नदीको मुहान टुंगो लगाएपछि मात्रै सन्धि अनुमोदन गर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैगरी सन्धिमा प्रस्तावित असमान प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने, महाकालीको पानी बाँडफाँडमा समान अधिकार कायम गर्नुपर्ने कार्यदलका बहुमत सदस्यहरुको अडान थियो ।
कार्यदलका बहुमत सदस्यको मतलाई उपेक्षा गर्दै महाकाली सन्धिको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मत विभाजन गरेर पारित गराइएको थियो । सात सदस्यीय कार्यदलमा ओली, झलनाथ र भरतमोहन तिनैजना सिनियर नेता रहेकोले र तत्कालिन पार्टी नेतृत्वमा रहेका महासचिव माधवकुमार नेपालको जोडबलमा सन्धि अनुमोदनको विषयलाई बहुमतबाट पारित गराइएको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा सुदूरपश्चिम विकासक्षेत्रका १८ संसदीय क्षेत्रमध्ये ११ सिटमा एमालेका सांसद थिए । प्रेम सिंह धामीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमका सबै सांसदहरुले महाकाली सन्धि यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मत राखेका थिए । सुदूरपश्चिमका तत्कालिन एमाले सांसदहरु प्रेम सिंह धामी, भीम रावल, उर्वादत्त पन्त, भीमवहादुर कठायत, भोजराज जोशी, रामकुमार ज्ञवाली, जगतवहादुर बोगटी, महेश्वर पाठक र हिमाञ्चल भट्टराईलगायत सबै महाकाली सन्धि यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर पार्टीको मुख्य नेतृत्वको स्वार्थ र चलखेलका कारण एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गरियो । महाकाली सन्धि पारित गर्न एमालेले सांसदहरुलाई ह्वीप नै जारी गरेको थियो ।
एमालेको पार्टी जीवनमा मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रिय जीवन र अस्तित्वलाई समेत प्रभावित बनाएको महाकाली सन्धिको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई ः
पार्टीमा अनेक पटक विभाजन गर्न खोजियो, विभाजन गरियो । ५४ सालमा एउटा विभाजन भयो, गरियो । नहुनुपथ्र्यो । कुनै इस्यु थिएन नक्कली इस्यु थियो । महाकालीको इस्यु भनेको जसलाई त्यतिखेर राष्ट्रवादको झण्डा देखाएर महाकाली महाकाली महाकाली भन्दै कुद्ने एउटा स्थिति भो । नक्कली, आडम्बरी, पाखण्डी कुरा थियो त्यो । त्यसमा कुनै दम थिएन । कुनै सहीपना थिएन । अहिले पनि म भन्न चाहन्छु महाकाली परियोजना सम्बन्धि सम्झौता कार्यान्वनय गर्ने पक्षमा अहिले पनि सरकार छ । अहिले सबै छन् यो पक्षमा, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा, म पनि छु । सम्भव भएसम्म हामी निटक भविष्यमा महाकाली सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्छौ । यो गर्न पर्ने (विषय)चाहि थियो ।
त्यस सम्झौताअन्तर्गत हामी बिजुलीको पैसा लिइराख्या छौं, त्यस सम्झौताअनुसार पानी लिदैछौं, लिन्छौ । त्यस सम्झौताअनुसार चादनीदोधरामा १० क्युमेक्स पानी पहिले म प्रधानमन्त्री हुँदा कुरा गरेको थिए अब फेरि कुरा अगाडि बढाउछु र त्यहाँ पानी हामी लिन्छौ चादनी दोधरामा ।
त्यो सन्धि ठिक छ, सम्झौता ठिक छ । तर त्यसबेला देश बेचे, मासे, खाए, नदी बेचे, खोला बेचे ! कुनै नदी खोला बेचेका थिएनन् । र नेकपा एमाले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता अथवा स्वाभिमान केहीलाई पनि बेच्ने त कल्पनै छोडदिऔं अलिकति पनि तलमाथि हुन नेकपा एमालेले दिदैन । यस्तो शक्तिमाथि आरोप लगाए ।
