शंकर सिंह धामी
महाकाली नदी किनारमा छिमेकी भारतले बलमिच्याइपूर्वक निर्माण गरिरहेको तटबन्धको संरचनाबारे जताततै मौनता छ । बोल्नुपर्ने राजनीतिक दल, नेता, शासक, जनप्रतिनिधि, प्रशासक, अधिकारकर्मी, विज्ञहरु, समाजसेवी, राष्ट्रवादी, पेशाकर्मी, सचेत नागरिक र पत्रकारहरु कोही पनि बोलिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म केवल दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुइ–तीनपटक पत्राचार गरेको छ र भारतीय पक्षसंग सम्पर्क गरिरहेको छ । तर जिल्ला प्रशासनको यो सम्पर्क प्रयास संवादमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । संवादमार्फत भारतीय पक्षको एकतर्फी तटबन्ध निर्माण रोक्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो । साथै दुई देशको सहमति निर्धारण गरेर मात्रै व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा तटबन्ध निर्माण गर्नु गराउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो ।
छिमेकीले बलमिच्याइपूर्वक निर्माण गरिरहने तर नेपालतर्फ सबैजसो निकाय र पात्रहरुको मौनता रहने दुखद, लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण स्थिति अहिले छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रिपोर्टिङ र ब्रिफिङ गरेपछि गृह मन्त्रालयले कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको अवस्था नै अहिलेसम्मको सकारात्मक प्रयास र उपलब्धि रुपमा देखिन्छ । यद्यपि परराष्ट्रले थाल्ने कुटनीतिक प्रयास र त्यसको सफलताबारे आशंका र सन्देह छ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्दैमा छिमेकीले उचित रिस्पोन्स दिन्छ र इमान्दार बन्छ भन्नेमा पनि शंका छ । यो शंका त्यतिकै उब्जिएको भने होइन । विगतदेखिको अभ्यास र अनुभवले हाम्रो सरकारी छिमेक सम्बन्ध विश्वासभन्दा पनि शंका र आशंकाले घेरिएको छ ।
गतविगतमा पनि यस्तै समस्याहरु सिमाक्षेत्रमा नदेखिएका होइनन् । तर त्यतिबेला यसबारे सार्वजनिक छलफल हुने गथ्र्यो । राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधि र समाजका सबै क्षेत्रका नागरिकले यसबारे सरोकार देखाउथे । तर यसपाली भने कोही पनि मुख खोल्दैनन् ।
महाकाली नदीको गल्फैपारि र खुलामञ्चपारिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा मिचेर तटबन्ध निर्माण भइरहदा जताततै मौनता देखिएको छ । यस्तो मौनता किन ? के यो मौनताले भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको तटबन्ध संरचनालाई समर्थन गरेको हो ? वा यसबारे जानकारी नभएर सरोकार नदेखाइएको हो ?
यस्ता जिज्ञासाहरु अहिले स्वाभाविक रुपमा उठ्दैछन् । वास्तवमा यसबारे सर्वत्र जानकारी छ । तर हामीले आवाज उठाएर केही सुधार हुँदैन भन्ने बुझाइका कारण धेरैको मौनता देखिन्छ । छिमेकीको प्रवृतिनै बलमिच्याइपूर्वक निर्माण गर्ने रहेको सबैको बुझाइ छ । छिमेकी इमान्दार र जिम्मेवार भइदिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा मिचेर यसरी निर्माणमा उत्रिने थिएन । छिमेकीको प्रवृतिका साथै नेपाल सरकारको निरिहताप्रति पनि सरोकारवालाहरु उदाशिन छन् । नेपाल सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन, हामीले बारम्बार तितो तर सत्यकुरा उठाएर केही हुनेवाला छैन भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । गतविगतका अभ्यास र अनुभवहरुले पनि यस्तो मनोविज्ञान निर्माण भएको हो ।
तटबन्धको संरचना निर्माणबारे प्राविधिक रुपमा अध्ययन–विश्लेषण गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सबै सरकारी निकायलाई ब्रिफिङ गर्ने, समन्वय गर्ने दायित्व रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना नै अहिले अस्तित्वमा छैन । दार्चुलाको खलंगामा रहेको यो आयोजना कार्यालय खारेज गरेर यसको स्थानमा बैतडीको पाटनमा सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय राखिएको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले महाकालीको अवस्था र आवश्यकताबारे समय दिन सकेको छैन ।
हरेक जिल्ला र भूगोलका नेता तथा प्रशासकले आफ्नै क्षेत्रका लागि पहल गर्ने भएकाले पाटनको नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय दार्चुलाबाहिरका जिल्लामै रुमल्लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानदी, त्यसको दुबै किनारामा निर्माण भइरहेको तटबन्ध संरचना, पटक–पटकको विवाद र तनावलाई कुनै महत्व नदिएर नदी व्यवस्थापन आयोजना दार्चुला बाहिरको भूगोलमा व्यस्त छ ।
भारतको तटबन्ध निर्माणले सिमारेखा मिचिरहेको र महाकाली नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्किनेगरी निर्माण भइरहेकोबारे सर्वत्र जानकारी छ । सामान्य नागरिकदेखि सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु सबै–सबै जानकार छन् । तर वास्तविकता बुझेर पनि केही बोल्न सकेका छैनन् । अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन र केही प्रयास गर्न तम्तयार कोही छैनन् । किन ? किनभने उनीहरुलाई पनि आफ्नो आवाज र प्रयासले सार्थकता पाउनेमा विश्वास छैन ।
सिंगो देशको राज्य संयन्त्र नै पंगु र निरिह भइरहेको अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासले के नै उपलब्धि हुन्छ र ? भन्ने बुझाइ व्यक्तिगत तहमा छ । जागिर खाने कर्मचारीलाई देशको माया भए पनि, सिमाको पीडा भए पनि टुलुटुलु हेर्नबाहेकको विकल्प छैन । खुलेआम अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा कुन समयमा के कस्तो अप्ठेरो पो आउने हो भन्ने चिन्ता पनि छ । नेपालभित्र सुक्ष्म–व्यवस्थापनमा समेत सक्रियता रहेको आरोप छिमेकी भारतमाथि छ । यस परिवेशमा आफ्नो जागिरे जीवनको वृतिविकासमै नकारात्मक असर पर्ने डर पनि कर्मचारीवृतमा देखिन्छ ।
राजनीतिक नेता र जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नै कारण छ । तटबन्धको विषयमा बोल्नु भनेको भारतको विरोध गर्नु हो भन्ठान्ने नेता र जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रशस्त छन् । आफ्ना अभिव्यक्ति र प्रयासहरुले भविष्यमा आफैलाई नकारात्मक असर पुग्छ कि भन्ने त्रासले पनि काम गरेको छ । भविष्यमा मन्त्री हुन, सांसद हुन, नेता भइराख्न समस्या पर्न सक्छ, भारतले अवरोध गर्न सक्छ भन्ने डर पनि नेताहरुमा हो कि ?
सरकार, नेता र कर्मचारीको तुलनामा सर्वसाधारण जनतामा यस्ता विषयमा सरोकारवाला देखाउने अभ्यास बढी छ । तर यसपटक आम नागरिक पनि मौन छन् । आफ्नो व्यस्त दैनिकीका कारण पनि यस्तो सार्वजनिक विषयमा कोहीकसैले बोल्न नसकेका हुनसक्छन् । तर हामीले बोल्दैमा केही हुँदैन भन्ने बुझाइ र पटक–पटक कति छुच्चो बनिरहने बन्ने मनोविज्ञानले सर्वसाधारण पनि मौन छन् कि ?
नेपाली पक्षको यो मौनतामा छिमेकीले युद्धस्तरमा निर्माण कार्य जारी राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्रमा यसरी सिमारेखा नै मिचिनेगरी पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्नुमा छिमेकीले वहादुरी ठानिरहेको छ । महाकाली नदीको सम्भावित वाढी र कटानबाट बच्नलाई तटबन्धको संरचना बनाइनुपर्ने हो । सिमारेखा मिचेर नदीको वहावक्षेत्र साँघुरो पारी तटबन्धकोे संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा दुबैतर्फ हुने जोखिमबारे पनि हेक्का राखिएको छैन । सुरक्षाका लागि बनाइएको तटबन्धको संरचना भोलिका दिन महाकालीको दुबैतर्फ क्षतिको कारण नबनोस् । वन्दे नेपाल जननी ।
