काठमाडौं । सरकारले देशभर रहेका विभिन्न सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न तयार पारेको सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ मार्फत देशभरका सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
हाल विद्यमान ५० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले सडक सञ्जाललाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरी ४ भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको अहिलेको ऐनको विधेयकमार्फत सडक सञ्जाललाई मुख्य गरी तीन भागमा संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले यो विधेयकको बिषयमा सात वटै प्रदेश सरकारसँग राय सुझाव संकलन भइरहेको छ । सबै सरोकारवाला निकायबाट राय सुझावको आधारमा थप परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिने अधिकारीले जानकारी दिए ।
तयार भएको प्रस्तावित विधेयकमार्फत संघीय सडक सञ्जालको जिम्मेवारी संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रादेशिक सडक सञ्जाल प्रदेशको जिम्मेवारी र स्थानीय सडक सञ्जाल स्थानीय तहको जिम्मेवारी अन्तरगत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी देशभरको सडक खण्डलाई प्रमुख तीन भागमा वर्गीकरण पश्चात त्यसलाई पनि फेरि सात भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग(एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेको सामरिक महत्वका अन्य सडकलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडकलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत शहरी सडक र ग्रामीण सडकलाई समावेश गरिएको छ ।
सरकारले सडक सञ्जाललाई तीन भागमा बाँड्दै उक्त वर्गीकरणअनुसार सडक निर्माण गर्ने, सीमा छुट्टयाउने, मर्मत सम्भार गर्नेलगायतको जिम्मेवार निकायसमेत यो ऐनको विधेयकमार्फत तोकेको छ ।
यसअनुसार द्रुतमार्ग(एक्सपे्रस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्वका अन्य सडकसहितको रणनीतिक महत्व भएका सडकहरुको एकीकृत सञ्जालको रुपमा संघीय सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय सडक सञ्जाल र यसभित्र पर्ने सडकको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व संघीय सरकारको सडक विभागलाई तोकिएको छ।
यस्तै प्रदेशभित्रको संघीय सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालभित्र नपरेका सडकहरुको एकीकृत सञ्जालको रुपमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नती, सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले तोकेको निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहअन्तर्गतका शहरी सडक, ग्रामीण सडकलगायतका संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालबाहेकका सडकहरुको सञ्जालको रुपमा स्थानीय सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नती, सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
सरकारले द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा औद्योगिक वा व्यापारिक वा कृषि करिडोर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत गरेको छ ।
सडक किनारमा उद्योग, कलकारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।
यसका लागि लागि संघीय सडक सञ्जालको हकमा संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक सडकको हकमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहकले त्यस्तो सडक सञ्जालको दायाँवार्या तोकिएअनुसारको सीमासम्म उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याउन सकिने बाटोसमेत खोलिएको छ ।
विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक सडकको संरचना र सुरक्षाको आधारमा त्यस्ता सडकमा अनुकूल हुने सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालनका लागि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सडक क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा सरकारले भाडामा लगाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । (साभार: clikmandu.com)
