टिंकर सडक ‘प्यारालाइज’ गर्ने को–को ?

दार्चुला, असार ४ गते ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल दार्चुला जिल्ला कमिटीको नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्न गत पुष तेस्रो साता दार्चुला पुगेका थिए । जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गरी फर्किने क्रममा उहाँले ‘दार्चुला पुग्दा देखेको’ भन्ने शीर्षकमा टिंकर सडक निर्माण योजना र बजेटलाई ‘प्यारालाइज’ गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।
त्यतिबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा काग्रेस सरकारमा सहभागी थियो । दार्चुलाबाट निर्वाचित नेपाली काग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई लक्षित गर्दै ‘गठबन्धनको आवरणमा निर्वाचित काग्रेसी सांसदले के जवाफ दिन्छन् ?’ भन्ने प्रश्न समेत पोखरेलले गरेका थिए । ‘रणनीतिक महत्व राख्ने टिंकर सडक निर्माण कार्यका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला छुट्याइएको बजेट कसको स्वार्थमा अहिले स्वाट्टै घटाइयो ?’ भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सिमाक्षेत्रका नागरिकको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए ।
‘मानसरोवर पुग्न सहज बनाउन टिंकर नाका खोल्नका लागि बनाइएको योजना र बजेटलाई किन प्यारालाइज गरियो ?’ नेता पोखरेलको गम्भीर प्रश्न थियो । दार्चुला र सिमाक्षेत्रका जनताको प्रमुख माग र आवश्यकताको विषय भएकोले मात्रै होइन आफु उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएको बेला टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएकाले पनि पोखरेलको यो प्रश्न त्यतिबेला स्वाभाविक लागेको थियो । दार्चुलाका एमाले नेता कार्यकर्ताहरु मात्रै होइन अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसम्म पनि पोखरेलले टिंकर सडकबारे चाँसो उठाउदै प्रश्न उठाएको सन्देशले प्रभावित गरेको थियो ।
विस्फोटक पदार्थको अभावका वर्षौसम्म निर्माण ठप्प रहेको दार्चुला–टिंकर सडकलाई तत्कालिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै पहलमा नेपाली सेनाको जिम्मा दिइएको थियो । यसका लागि दार्चुलाबाट निर्वाचित तत्कालिन सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले निकै मिहिनेत गरेका थिए । कतिसम्म भने २०७६ को फागुनमा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको दार्चुला महोत्सवको निहुँ बनाएर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई काठमाण्डौंबाट दार्चुला बोलाइएको थियो । दार्चुला सदरमुकामस्थित सैनिक ब्यारेकमा एक रात बिताएका तत्कालिन रक्षामन्त्री पोखरेलले दार्चुला महोत्सवको उद्घाटन गर्दै टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने घोषणा गरेका थिए । सेनाको हेलिकोप्टरमा सहयोगी टीमसहित दार्चुला पुगेका पोखरेलले सांसद ठगुन्ना र दार्चुलाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई समेत हेलिकोप्टर चढाएर भोलिपल्ट फागुन ५ गते व्यासक्षेत्रको हवाइ भ्रमण समेत गरेका थिए ।
लगत्तै २०७७ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन अवस्थामा नेकपाभित्र केन्द्रीय नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने भित्रि प्रतिस्पर्धा भइरहेकोबेला दार्चुलाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य ठगुन्नालाई टिंकर सडकको माग सम्बोधन गरेर आफ्नो पक्षमा खुलाउन पोखरेल सफल भएका थिए ।
निर्माण अलपत्र भइरहेको टिंकर सडक निर्माण सेनाको जिम्मा दिदा चाँडो निर्माण हुने आशले सांसद ठगुन्नाले प्रमुख विकासको एजेण्डा र शर्त यसैलाई बनाए । जिल्लाका कतिपय झिनामसिना विकास निर्माणका माग छोडेर टिंकर सडक निर्माण सेनालाई दिने एकसुत्रिय माग बोकेर ठगुन्ना झण्डै दुई वर्षदेखि सक्रिय थिए ।
सांसद ठगुन्नाको पहल र सिमाक्षेत्रको मागअनुसार टिंकर सडक सेनालाई दिएको एक महिनापछि नक्सा प्रकरण चर्कियो । भारतले नयाँ नक्सा निकालेलगत्तै २०७७ जेठ ७ गते ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले पनि चुच्चे नक्सा निकाल्यो । चुच्चे नक्सा प्रकाशनले टिंकर सडकको आवश्यकता र महत्व झनै बढायो । एमालेजनले चुच्चे नक्सा प्रकाशनका साथै टिंकर सडक निर्माणमा सेनालाई परिचालन गरेको भन्दै आफ्नो ‘राष्ट्रवादी छवि’को प्रचारप्रसार गरे ।
चुच्चे नक्सा प्रकाशनको नेतृत्व गरेकैले २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाबाटै चुनावी प्रचार अभियानको सुरुवात समेत गरे । आफ्नो नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको र चुनाव जितेपछि कालापानी क्षेत्रको भूमि नै फिर्ता ल्याउने उद्घोष गर्दै दार्चुला सदरमुकामबाट चुनावी प्रचारसभाको थालनी गरेका थिए । त्यतिबेलाको चुनावीसभामा अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकारमा उद्योग मन्त्री रहेका काग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम नै लिएर ‘दार्चुलाको विकासमा सिन्को समेत भाच्न नसकेको’ आरोप लगाएका थिए ।
आफु रक्षामन्त्री भएको बेलादेखि टिंकर सडकबारे जानकार रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो दार्चुला भ्रमणमा यस विषयमा चाँसो राख्नु र प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक थियो । झन दार्चुला र सिमाक्षेत्रका वासिन्दाले सेनालाई दिदा पनि टिंकर सडक निर्माण सुस्ताएकोमा चिन्ता गरेकाले नेता पोखरेलले त्यो ‘सेन्टिमेन्ट’लाई पनि समात्ने प्रयास गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्यायो । उक्त बजेटले टिंकर सडकमा बजेट घटायो । अघिल्लो वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छदा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । पौडेलले महाकाली कोरिडोरमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बजेट १ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेका थिए । योमध्ये सेनामार्फत निर्माण भइरहेको टिंकर खण्डमा २२ करोड ५० लाख बजेट दिइएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको २०७९÷८० को बजेटमा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा आधा अर्थात ९ करोड ५० लाख मात्रै बजेट छुट्याइएको थियो ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउदा दार्चुला गृहजिल्ला भएका काग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू उद्योग मन्त्री थिए । दार्चुलाकै मन्त्री हुँदा पनि टिंकर सडक निर्माणमा बजेट घटाइएको विषयमा एमालेले प्रश्न उठायो र प्रचार गर्यो । एमालेको नवौं जिल्ला अधिवेशनको कार्यक्रममा समेत धेरै नेता कार्यकर्ताले टिंकर सडकमा ओली नेतृत्वको सरकारले छुट्याएको बजेट पछिल्लो देउवा सरकारले कटौती गरेको विषयलाई प्रचारप्रसार गरे ।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि काग्रेस नेता बडू उद्योगमन्त्रीबाट हटे । तर मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जितेपछि नेता बडू दार्चुलाको निर्वाचित सांसद बने । चालू वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा टिंकर सडक खण्डमा १४ करोड १९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । आफै उद्योगमन्त्री हुँदा टिंकर सडकमा साढे ९ करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएको पृष्ठभूमिमा यसपटक भने सांसद बडूले कसरत गरे ।
टिंकर सडकमा बजेट बढाउन काग्रेस–माओवादी सम्मिलित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव दर्तासम्म गर्नुपरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग टिंकर सडकबारे जवाफ मागेको सांसद बडूको भनाई छ । प्र्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सुरुमा टिंकर खण्डमा ४ करोड मात्रै बजेट दिने तयारी गरेको थियो । तर सांसद बडूले आवाज उठाएपछि १० करोड बजेट थपियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा करिब ५ करोड बजेट थपिए पनि यो पर्याप्त थिएन । नेपाली सेनाले वार्षिक रुपमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा सरकारले लगातार तीन वर्षसम्म मागिएको बजेट विनियोजन गरेको छैन । एमालेका सबैजसो नेता कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी पार्टी र नेतालाई प्रहार गर्ने प्रमुख मुद्दा टिंकर सडक बनाए । यसैक्रममा दार्चुला पुगेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि टिंकर सडक ‘प्यारालाइज’ गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
पाँच महिनाअघि आफैले उठाएको प्रश्नले अहिले ईश्वर पोखरेल आफै र उनको पार्टीलाई घोचिरहेको छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार भए पनि नेकपा एमाले सत्ताको प्रमुख साझेदार छ । टिंकर सडक निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय दुबैको नेतृत्वमा एमाले नेता छन् । झन् एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याएको बजेटमा दार्चुला–टिंकर सडक खण्डमा चालू वर्षको भन्दा ६ करोड रुपैयाँ घटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा नयाँ बजेटमा ८ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले काग्रेस सांसद बडू प्रतिपक्षमा छन् र सरकारको न्युन बजेट विनियोजनबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसहित कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुलाई टिंकर सडकको पछिल्लो बजेट विनियोजनले प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । तर दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बजेट घटेको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै केही एमाले कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन् । नैतिक रुपमा भने एमालेको सिंगो नेतृत्व र सरकारलाई टिंकर सडकको बजेट विनियोजनले गिज्याइरहेको छ ।
चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्ने र एक सय रुपैयाँको नोट छाप्ने सरकारले टिंकर सडक निर्माणमा बजेट भने घटाएको भन्दै एमालेभित्रै केही नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेको साझेदारीमा वर्तमान सरकार बनेको तथा भौतिक पूर्वाधार र रक्षा मन्त्रालय एमालेकै नेताले हाकिरहेकाले यसपटकको बजेटमा टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट आउने आकलन गरिएको थियो । ‘केपी ओली आफैले विशेष चाँसो राखेर टिंकर सडकमा बजेट बढाउछन् भन्ने विश्वासमा थियौं तर त्यस्तो केही उपलब्धि देखिएन’ एमालेका एक जिल्ला नेताले भन्नुभयो, ‘रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसहित ओली तमोर कोरिडोर पुगेका थिए, टिंकर सडक हेर्न नआए पनि बजेट त अवश्य थप्छन् भन्ने आश थियो तर बजेट विनियोजनले निराशा छाएको छ ।’
हिजोसम्म काग्रेस सांसदलाई बजेट घटाएको भन्दै खिच्याएकोमा अहिले आफैतिर प्रश्न सोझिएकोमा केही एमाले नेता कार्यकर्ताले नैतिक दबाव महशुस गरिरहेका छन् । ‘चुच्चे नक्साको एजेण्डा लिएर ओलीले चुनावी प्रचार अभियान दार्चुलाबाट सुरु गरेका थिए तर दार्चुलामा परिणाम उनको पक्षमा आएन, अहिले त्यसकै प्रतिशोधमा टिंकर सडकमा बजेट घटाइएको हो कि भन्ने आशंका छ’ एमालेका एक जिल्ला नेताको भनाई छ ।