दार्चुला, जेठ २५ गते ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएको बेला महाकाली कोरिडोरअन्तर्गतको टिंकर खण्डमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ओली र पौडेलले साविककै जिम्मेवारी सम्हालेको बेला आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा भने टिंकर सडकमा सर्वाधिक न्युन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सेनाले निर्माण गरिरहेको टिंकर सडकमा अहिलेसम्मकै बढी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत विनियोजन गरिएको १ अर्ब ३ करोड बजेटमध्ये सेनामार्फत निर्माण भइरहेको टिंकर खण्डमा यो बजेट छुट्याइएको थियो ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको टिंकर सडकमा यसपाली भने प्रधानमन्त्री ओली बजेट विनियोजनमा चुकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नयाँ बजेटमा टिंकर सडकका लागि ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट राखिएको छ । बजेट निर्माणको जिम्मेवारी पाएका पात्र पनि उनै विष्णु पौडेल हुन् जो टिंकर सडकमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउने बेला पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
प्रधानमन्त्री आफैले महत्व दिएको र चाँसो राखेको टिंकर सडकमा यसपटक अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सबैलाई चकित र निराश पार्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सर्वाधिक न्युन बजेट विनियोजनको रिकर्ड बनाएका छन् ।
बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ताअघि मात्रै नयाँ बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीले टिंकर सडक उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । गत वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुलाई जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री आफैले टिंकर सडकको प्रसंग निकालेका थिए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि महाकाली कोरिडोर र टिंकर सडक खण्ड प्राथमिकतामा परेको संकेत गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको छुट्टै बुँदामा महाकाली कोरिडोर र टिंकर सडक खण्डको विषय अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए । तर उक्त बुँदामा बजेट अंक भने खुलाएका थिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि सरकारले टिंकर सडक खण्ड निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई बजेट उपलब्ध गराउदै आएको छ । सो वर्ष ७ करोड ५० लाख बजेट दिइएकोमा सेनाले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अभिलेख छ । पहिलो वर्ष सेनाले सुन्सेरा र दुम्लिङमा क्याम्प स्थापना गर्नुका साथै परामर्शदार्तामार्फत टिंकर सडक खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ंसंसोधन गराएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजन गरिएको २२ करोड ५० लाखमध्ये २० करोड ५९ लाख बजेट खर्च गरिएको थियो । नेपाली सेनाले यो वर्ष तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको साढे ८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गरेको थियो । वार्षिक ७ किलोमिटर लामो ट्रयाक निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी सडक निर्माण कार्य गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला टिंकर सडक खण्डमा ९ करोड ५० लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको अभिलेख छ । यो वर्ष २ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण र डेढ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती कार्य गरिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यो वर्ष टिंकर सडक खण्डमा १४ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण र २ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको कार्य गरिएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा टिंकर सडकलाई झन उपेक्षा गरियो । एमालेसमेत सरकारमा रहेको बेला ल्याइएको यो वर्षको बजेटमा टिंकर सडकमा ९ करोड मात्रै बजेट राखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण र रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा एमालेका सांसदहरु रघुवीर महासेठ र हरिप्रसाद उप्रेति थिए ।
गत असारदेखि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिंकर सडक खण्डमा गत माघ महिनामा ५ करोड बजेट थपेका थिए । आफैले महत्व र प्राथमिकता दिएको टिंकर सडकलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ बजेटमा झन प्राथमिकता दिने आश गरिएको थियो । तर नयाँ बजेटमा भने प्रधानमन्त्री ओली टिंकर सडक निर्माणबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ ।
दार्चुलाको भूगोलबारे राम्रोसंग परिचित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्राथमिकतामा पनि यो पटक टिंकर सडक परेन । दार्चुलाका नेता–कार्यकर्ताहरुसंग भेट्दा भने पौडेलले दार्चुलाको भूगोल र आवश्यकताबारे आफु धेरै जानकार रहेको बताउने गरेका थिए ।
दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन वर्षदेखि टिंकर सडक खण्ड निर्माणका लागि थप बजेटको माग गर्दैआएका थिए । एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई टिंकर सडकमा ५० करोडसम्म बजेट विनियोजनको मौखिक र लिखित माग गरेका थिए । तर दार्चुलाको राजनीतिक नेतृत्वको माग सरकारले सम्बोधन गरेन ।
आफ्नै घोषणा र प्राथमिकताबाट ओली नेतृत्वको सरकार पछाडि फर्किएको आशंका भइरहेको छ । छिमेकीको दबाव र प्रभावमा सरकार र सरकारको नेतृत्व परेको धेरैको बुझाइ छ । यही दबाव र प्रभावमा परेर ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट विनियोजनमा खुट्टा कमाएको आरोप समेत लागिरहेको छ ।
