टिंकर सडक ः दिशा सही, गति धिमी

शंकर सिंह धामी
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि छुट्टै सडक योजनाको रुपमा दार्चुला–टिंकर सडकको निर्माण थालिएको थियो । १२ वर्षसम्म निर्माण सुस्त रहेको सडकलाई २०७७ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नेपाली सेनाको जिम्मा दिइयो । ठेक्का प्रक्रियाबाट सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण कम्पनीहरुले काम अलपत्र पारेपछि यस्तो निर्णय गरिनु स्वाभाविक थियो ।
टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन स्थानीयस्तरदेखि राजनीतिक वृत र मिडिया क्षेत्रले निरन्तर माग गर्दैआएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि जिल्लास्तर र सिमाक्षेत्रमा आश जाग्यो ।
कठिन भूगोल, कडा चट्टान, विस्फोटक पदार्थको अभाव आदिका कारणले निर्माण कम्पनीहरुबाट सडक निर्माणले गति लिन नसकेको अवस्था थियो । नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएमा दु्रतगतिमा सडक निर्माण हुने एकमात्र बुझाइ र आश आम नागरिकमा थियो । त्यसैले तत्काल सेनालाई टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड थियो ।
विस्फोटक पदार्थको सहज आपुर्ति, हेलिकोप्टरसहित स्रोतसाधनको उपलब्धता र देशका अन्य क्षेत्रमा पनि कठिन भूगोलमा सडक निर्माण गरेको अनुभवका कारण सेनाबाट नागरिकहरुले टिंकर सडक निर्माणमा ठूलो आश गरेका छन् । सेनाले पहिलो वर्ष विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संसोधन गरेर तयार गरेको थियो । २०७८ माघ २८ देखि टिंकर सडक निर्माण थालेको सेनाले व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ तुषारपानी, माल, कोठधार, दुम्लिङ, आकतुङती, कल्जु र तम्बाकु क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
हालसम्म मालगाउँसम्मको ५ किलोमिटर सडकमा गाडी सञ्चालन भएको छ । दुइ–तीन महिना लगातार काम भएमा दुम्लिङसम्म ट्याक्टर गुड्नसक्ने अवस्था छ । दुई हप्ताअघि मात्रै व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छाङरुमा हेलिकोप्टरमार्फत स्काइभेटर मेसिन ढुवानी गरिएको छ । त्यसक्षेत्रमा पनि सडक निर्माण थालिएको छ । चालू वर्षमा त्यसक्षेत्रमा मात्रै २ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने तयारी छ ।
सेनाले सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटका आधारमा वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्दैआएको छ । अर्थात सरकारले सडक निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने बजेटका आधारमा सडक निर्माण हुँदैआएको छ । सडक निर्माणको परिमाण बजेट विनियोजनका आधारमा निर्धारण हुन्छ । तर, सडक निर्माणमा हालसम्म आवश्यक र पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
चालू वर्षमा सडक निर्माणका लागि ९ करोड मात्रै बजेट दिइएको थियो । यो बजेटबाट वर्षभरीमा १८ सय मिटर सडक निर्माण गर्ने र १२ सय मिटर लामो सडकको स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सेनाले यो लक्ष्य चैत्र नलाग्दै पूरा गरिसकेको अवस्था छ । सेनालाई आवश्यक बजेट सरकारले दिन सकेको छैन । गत फागुनमा ५ करोड बजेट थपिएकोमा हेलिकोप्टरमार्फत स्काइभेटर मेसिन छाङरु ढुवानीमै करोडौं बजेट खर्च भएको छ । बाँकी बजेटले सडक निर्माण भइरहेको छ । तर यो अपर्याप्त छ ।
राष्ट्रिय र सामरिक महत्वको, पहिलो प्राथमिकतामा रहेको, त्रिदेशीय सिमाक्षेत्रमा निर्माण भइरहेको र देशको स्वाभिमानसंग जोडिएको टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजन हुनु दुखद मात्रै होइन लज्जाको विषय पनि हो । यो दुख, यो लाज नीतिनिर्माता र उच्च तहका शासक, प्रशासकहरुमा देखिदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा टिंकर सडकमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक २२ करोड ५० लाख बजेट प्राप्त भएको अभिलेख छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको तत्कालिन अवस्थामा अहिलेसम्मको उच्चअंकमा बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि शेरवहादुर देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वका सरकारहरुले क्रमशः ९ करोड ५१ लाख र १४ करोड बजेट टिंकर सडकमा विनियोजन गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू वर्षमा बजेट घटाएर ९ करोडमा सिमित गरियो । प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री र रक्षामन्त्री भने एमालेका थिए ।
भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक र रणनीतिक महत्व, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा पवित्र कैलाश–मानसरोवरको ढोका खोल्ने लगायतका विशेषताले टिंकर सडक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सिद्धान्ततः चुच्चे नक्सा जस्तै टिंकर सडक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ तर बजेट विनियोजनमा गम्भीर गल्ती गर्दैआएको छ ।
सेनाले सडक निर्माण थालेपछि चाँडो सडक निर्माण हुने आश सिमाक्षेत्रमा थियो तर हरेक वर्षको बजेट विनियोजनले आफ्नै सरकारप्रति सिमाक्षेत्रका नेपाली दुःखी बनेका छन्, असन्तुष्ट बनेका छन्, आक्रोसित बनेका छन् । सिमाक्षेत्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझिदिने नीतिनिर्माता र शासक, प्रशासक नभएकोले न्युन बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्रको टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिनु अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र गर्विलो उपलब्धि हो । सेनाले उपलब्ध सिमित स्रोतसाधनबाट भए पनि आशलाग्दो तरिकाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसकारण टिंकर सडक निर्माणको दिशा सही छ । तर निम्छरो बजेट विनियोजनले सडक निर्माणको गति धिमी भएको वास्तविकता छ । हाम्रा नीतिनिर्माता र शासक, प्रशासकहरुले यो परिस्थिति र आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ ।
संयोगले अहिले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । जेठ १५ गते विहिवार नयाँ बजेट आउदैछ । २०७७ देखि हालसम्मको अवधिमा सर्वाधिक बजेट विनियोजन गर्ने यो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जोडीले यसपटकको नयाँ बजेटमा टिंकर सडकलाई महत्व दिनुपर्छ । विगतको आफ्नै रिकर्ड तोड्नेगरी नयाँ बजेटमा उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने अवसर ओली सरकारसंग छ ।
व्यासक्षेत्रको भूगोलको बारेमा प्रधानमन्त्री ओली जानकार छन्, जानकार मात्रै होइनन् भूगोल, सडक निर्माणको अवस्था, चुनौती लगायतको बारेमा अपडेट पनि छन् र यसकै आधारमा नयाँ बजेटले टिंकर सडकलाई सम्बोधन गराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पटक–पटक व्यासक्षेत्र, टिंकर सडक र व्यास जोड्ने पैदलबाटोको बारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसबाट सिमाक्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे सरकार जानकार छ भन्ने देखिन्छ ।
आफैले टिंकर सडक निर्माण सेनालाई दिने निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री ओलीबाट पर्याप्त बजेटको आश गर्नु पनि स्वाभाविक छ । समकालिन राजनीतिमा टिंकर सडकबारे ओली जत्तिको जानकार र जिम्मेवार अरु कोही नेता छैनन् । उहाँको अभिव्यक्ति र विगतदेखिको सक्रियताले पनि नयाँ बजेटमा केही आश गरिएको छ । चुच्चे नक्सामा सिंगो देशलाई एकढिक्का गरेर नेतृत्व गरेजस्तै टिंकर सडक निर्माणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको योगदान र सक्रियता देखियोस् । जुनसुकै बहाना र कारण देखाएर नयाँ बजेटमा टिंकर सडकलाई पर्याप्त बजेट दिइएन भने त्यसले निराशा मात्रै दिने छैन, अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिहरुको खिल्ली र धज्जी उड्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको आशको पनि अवशान हुनेछ । वन्दे नेपाल जननी ।