दिलेन्द्रप्रसाद बडु
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म आगामी आ.ब. २०८२/०८३ को लागि मन्त्रालयगत बजेट बिनियोजन माथि आफ्नो धारणा राख्न गइरहेको छु । आजकाे कार्य सुचिमा रहेका ६ वटा मन्त्रालयहरु माथि टिप्पणी गर्नुपर्ने भएता पनि समयाभावका कारणले म भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बिनियोजन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सिमासित जोडिएको महाकाली कोरिडोर र त्यसको पनि मुख्यतः नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाईएको “तुसरपानी-टिंकर सडक” खण्डको बजेट बिनियोजनमा केन्द्रित भएर बर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै आफ्ना केही धारणाहरु राख्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
यो सडक नेपालको चुच्चे नक्शाको भूगोलभित्र र कालापानी क्षेत्रसित जोडिएको भूगोलमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुको जीवन-मरण सित सोझै जोडिएको सडक हो । महामानब बी.पी. कोईरालाको विचारमा “कुनै देशको राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र नभई भूगोलभित्र बस्ने जनता पनि हो र त्यो जनताको सेवा सुबिधा एवं जीवनस्तरको अनुभुति सित जोडिएको विषय पनि हो” भन्ने बिचारसङ्ग म पुर्ण सहमत छु । यस सन्दर्भमा संसदबाट चुच्चे नक्शाको सर्बसम्मत निर्माणका नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको नेतृत्वमा क्याबिनेटमा रहेका माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई यस सडकको रणनीतिक महत्व र संवेदनशीलता बारे मैले धेरै भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
यसरी देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान सित जोडिएकाे, त्रिदेशीय ब्यापार,महर्षी बेदब्यासको तपोभूमिका साथै बिशिष्ट तथा विविध संस्कृति एवं प्राकृतिक सुन्दरताका कारण पनि पर्यटन बिकासको प्रचुर संभावना बोकेको यो सडकखण्ड राष्ट्रिय प्राथमिकतामा किन परिरहेको छैन ? मैले पटक-पटक यो विषय गम्भीरतापुर्बक संसदमा उठाईरहँदा समेत यस सडकखण्ड र कोरिडोरमा अन्य भित्री भागमा निर्माण भइरहेका कोरिडोरहरु सरह समान रुपले मात्र पनि बजेट बिनियोजन हुन किन सकिरहेको छैन ? अहिलेसम्म ठूलो प्रश्नचिन्हको रूपमा अनुत्तरित नै रहनु अत्यन्तै दु:खद र खेदजनक पनि छ । यो विषय कुनै प्रतिनिधि विशेषको वा जिल्ला विशेषको विषय मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको सरोकारको विषय हो र हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
सभामुख महोदय,
यसपटक संसदमा प्रस्तुत आगामी आ.ब.२०८२/८३ को नीति र कार्यक्रम हेर्दा बिकासको ढाचा, गति र संस्कृति फेर्ने, योजनाहरुको पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने तथा आगामी २ बर्षभित्रमा र यसै संसदको अवधि भित्र सम्पन्नहुने योजना हेरी प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ, जुन स्वागत योग्य छ । मैले नीति र कार्यक्रम उपर छ्लफलका क्रममा स्वागत र समर्थन पनि गरेको छु । तर, नीति र ब्यवहार हेर्दा बजेट बिनियोजनमा कुनै सङ्गति देखिएन । विशेषत: टिंकर सडकका सम्बन्धमा बिगत केही आ.ब. हरु देखियता र आगामी आ.ब. को प्रस्तावित बजेट बिनियोजनको अवस्था हेर्दा र बुझ्दा यो सडक सरकारको नीतिका कारणले नभई नियतका कारणले थला परेको छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । २०७७ सम्म सदरमुकामदेखि उत्तरतर्फ १३४ कि.मी.को “दार्चुला-टिंकर सडक” आयोजना ब.उ.शी.न.-३३७१०५४ र सदरमुकामदेखि दक्षिणतर्फ कंचनपुरको ब्रह्म्देबसम्म २९१ कि.मी. को महाकाली कोरिडोर ब.उ.शी.न.३३७०११०३ गरी छुट्टाछुट्टै सडक आयोजनाहरु संचालनमा थिए । तर तत्कालीन नेकपा सरकारको २०७७ बैशाख १ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट उक्त “तुसरपानी-टिंकर सडक” (७९ कि.मी.) खण्डको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरियो । तर, टिंकर सम्मकै उक्त पुरै सडक आयोजनालाई समेत महाकाली कोरिडोरमा गाभियो र त्यसै बर्षको बजेट बिनियोजनमा टिन्कर सडकको उक्त बजेट शीर्षक त हटाइयो नै, यस सडकमा बजेट समेत शुन्य गरियो । यसरी यस सडकमा पहिला जस्तै छुट्टै बजेट बिनियोजन गर्न बन्द गरियो र महाकाली कोरिडोरबाट प्रतिबर्ष बजेट छुट्याउनु पर्ने विवादित अवस्था सृजना गरियो । जसका कारण सडक निर्माणको कार्य पुर्णतः ओझेलमा पारियो र बजेट अभावका कारण कार्यप्रगतीको अवस्था पनि कमजोर बन्दै जानु स्वभाविक नै भयो ।
सभामुख महोदय,
मैले यस निर्णयलाई सच्याउन तथा एउटा समयबद्ध लक्ष र स्पष्ट कार्ययोजना सहित निर्माणकार्य आगाडी बढाउनका निमित्त म पछिल्लो पटक २०७९ सालमा निर्बाचित भइ संसदमा आएपछि आ.ब. २०८०/८१ देखि नै पटकपटक संसदमा, संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र अन्य विभिन्न सार्बजनिक मन्चहरुमा समेत इमान्दारीपूर्वक गम्भीरताका साथ यो विषय उठाउदै आइरहेको छु । आ.ब. २०८०/८१ को प्रारम्भ देखिनै राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरु संग पटकपटक मिटिङ गर्दै उक्त सडक खण्डको स्थलगत हवाई निरीक्षण/ अबलोकन समेत गरेर निम्नानुसारको ५ बर्षे कार्ययोजना तयार गरी रक्षा मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याईयो ।
जुन प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार :-
१-आगामी आ.ब. २०८१/८२ देखि उक्त सडकको लागि २०७७ भन्दा पहिलाको जस्तै छुट्टै बजेट शीर्षक र सेनाको माग अनुसारको प्रयाप्त बजेट छुट्याउने ब्यवस्था गर्ने ।
२- निर्माणकार्यलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली सेनाले २ वटा स्काभेटर र २ वटा कम्प्रेशर मेसिनहरु हेली लिफ्ट गरेर छाङरुमा पुर्याउने । र यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु-१० करोड सेनालाई थप बजेट उपलब्ध गराउने ।
३-आगामी २ बर्ष (२०८२/०८३) भित्र ३ मीटर चौडा ट्रयाक खोल्ने र बाँकी ५ बर्ष भित्र ९ मीटर चौडा सडक तयार गर्दै जाने ।
यसै निर्णय अनुरुप नेपाली सेनाले २ बर्षे र ५ बर्षे लक्ष्य सहित कार्ययोजना तयार गरेर भौतिक पुर्बाधार र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्यो (पत्र संलग्न छ) । यस कार्ययोजना अनुसार आ.ब.२०८१/८२ मा नै उक्त सडकको लागि छुट्टै बजेट शीर्षक कायम गर्ने गरि मिति ०८०/०६/०५ मा तत्कालीन भौतिक पुर्बाधार मन्त्री मा. प्रकाश ज्वालाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाईयो (पत्र संलग्न छ) ।
तर, सभामुख महोदय,
सर्वबिदितै छ, आ.ब.२०८१/८२ को बजेट बिनियोजन गर्ने समय पुग्दा सम्म सरकार परिवर्तन भयो र भौतिक पुर्बाधार मन्त्री पनि फेरिनु भयो । त्यसपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भएका मा. मन्त्री ज्यूले पुर्ब मन्त्रीको उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न विल्कुल इन्कार गरि दिनु भयो । मैले संसदबाट र ब्यक्तिगत भेटेर पनि पटक-पटक अनुरोध गरे, तर सुनुवाइ नभएपछि संसदबाट जवाफ मागे र बिरोध स्वरुप रोस्ट्रममा नै मौनधारण समेत गर्नुपरेको पनि सर्वबिदितै छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यति बेला म र मेरो पार्टी बर्तमान गठबन्धनमा नै छौ र ईमानदारी साथ सहकार्यमा छौ । तसर्थ म बजेट बिनियोजन हेर्दा उत्साहित हुने अवस्था नरहे पनि पुर्णतः निराश भने छैन । नेपाली सेनाले न्यून बजेटका बाबजुद पनि आफ्नो पुर्ण क्षमता प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गरि रहेको यस सडकमा चालू बर्षमा सेनाबाट माग भए अनुसारको थप १० करोड नपाएर रु. ५ करोड मात्र पाए पनि आफ्नो पूर्ब योजना र प्रतिबद्धता अनुसार नै मिति २०८२ बैशाख २८ गतेदेखि सेनाले हेली लिफ्ट गरेर (२ वटा नभए पनि) एउटा स्काभेटर र कम्प्रेशर ब्यासको छाङरुमा पुर्याइसकेको छ र उत्साहपुर्बक तल र माथी दुबै तिरबाट र थप बीचको प्वाइन्ट (थी) बाट समेत स्काभेटर लगाएर धमाधम काम गरिरहेको छ । निराश हुँदै गरेका जनतामा पनि अब थप उत्साह र भरोशा जागेको सुखद अवस्था छ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकार र मुख्यतः अर्थ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, रक्षामन्त्री, नेपाली सेना र सेना प्रमुख ज्यू समेतलाई दार्चुलाबासी जनताको तर्फबाट मैले सार्वजनिक रूपमा यसअघि नै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिई सकेको छु, र पुनः धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसैक्रममा आगामी आ.ब. २०८२/०८३ को बजेट बिनियोजन गर्दा उक्त प्रस्तावित कार्ययोजना र मेरो निरन्तरको अनुरोधलाई समेत स्वीकार गरेर सेनाले निर्माण गरिरहेको “तुसरपानी-टिंकर सडक” खण्डमा छुट्टै बजेट शीर्षक (३३७०११७९) मा बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यसका लागि पनि मा. अर्थ मन्त्रीज्यू र मा. भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर बिनियोजित रकम ६ करोड ३१ लाख (निर्माण कार्य तर्फ रु १ करोड मात्र) छ जुन अत्यन्त न्यून छ यसमा मात्र मेरो बिमती र आपत्ति रहेको विषय हो ।
अन्तमा, सभामुख महोदय !
सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारका मा. उपप्रधानमन्त्री एबम अर्थमन्त्री र मा. भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्री ज्यूलाई स्पष्ट जवाफ को अपेक्षा सहित दार्चुलाका जनता र मेरो तर्फबाट निम्नानुसार केही प्रश्नहरु राख्न चाहन्छु:-
१) उक्त सडकका लागि अत्यन्त कन्जुस्याइँ साथ बजेट उपलब्ध गराई रहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रम ज्यूको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयबाट एकाएक मध्यरातमा उक्त सडक निर्माणका लागि सेनालाई दिनुपर्ने थप बजेट काटेर सेनाले निर्माण गरि रहेको सडकको ठीक मुनितिर भारत र नेपाल दुबै तर्फको सडकको ढुङ्गा माटो र ब्लास्टिङबाट खसेको चट्टानहरुबाट पुर्णतः पुरिई सकेको पुरानो घोरेटो बाटो खोजेर खन्ने र मर्मत गर्ने नाममा रु-५ करोड ५० लाख रकम जिल्लाका केही नेता-कार्यकर्ता हरुलाई दिने र बजेटको ठाडै दुरुपयोग गरेर जग हसाउने काम किन गरियो ? स्थानीय तहमा गएको उक्त रकमको यसरी दुरुपयोग गर्नुभन्दा सो रकम सेनालाई दिएको भए वा सडककै एलाइन्मेन्टमा काम गरेको भए २/३ कि.मी. भए पनि सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा प्रगति हुनेछ भन्दा केन्द्र र स्थानीय तहबाट सुनिएन किन ? आफ्नै शीर्षस्थ नेताहरुलाई गुमराहमा राख्दै यति ठूलो रकम यसरी गर्नै नहुने उपलब्धिविहिन काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । यस कार्यको उपलब्धि के भयो ? क- कस्को के उध्येश्य पुरा भयो ? पारदर्शी ढंगबाट यस कार्यको छानविन गरि यथार्थ सार्बजनिक गर्न समेत माग गर्दछु ।
२) यसपटक आगामी आ.ब. २०८२/८३ मा उक्त सडक खण्डको लागि बजेट शीर्षक त छुट्याईयो तर यसका लागि सेनाले माग गरेको रु.५० करोड दिनु त कता हो कता चालू बर्षभन्दा कम्तिमा पनि दोब्बर बढी बजेट दिने आश्वासन अर्थ र भौतिक दुबै मा. मन्त्रीज्यूहरुबाट हुँदा हुँदै पनि उल्टै चालु बर्षको रु-१४ करोडको आधा भन्दा पनि कम रु. ६.३१ करोड ( निर्माण तर्फ रु. १ करोड मात्र ) बजेट राख्ने काम किन गरियो ? बजेट बिनियोजनको यो अवस्था देख्दा म स्वयं र जिल्लाबासीहरु अचम्मित स्तब्ध निशब्द भएका छौ ।
यसरी कतै चालू आ.ब. जस्तै उक्त सडकको बजेट कटौती गरेर सो बजेट पुनः घोडेटो बाटो खोज्ने खन्ने र मर्मत गर्ने जस्ता कामका लागि कार्यकर्तालाई नै उपलब्ध गराइ बजेट दुरुपयोग हुने त होइन ? भन्ने आशंका स्थानीय जनतामा भईरहेको छ। यसबारे पनि दुबै मा. मन्त्रीज्यूहरुको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।
३) अब, अहिले आएर बर्तमान सरकारको प्राथमिकता के हो ? सीमित बजेटका बाबजुद पनि सेनाले आफ्नो पुर्ण क्षमता र तयारी साथ निर्माण गरिरहेको मोटरबाटो हो वा पुरानै घोडेटो ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
४) बिनियोजित बजेट ६.३१ करोड मध्ये विकास निर्माण तर्फ रु. १ करोड मात्र देखिएकोले सो बजेट खर्च गर्न सेनालाई १ महिना भन्दा बढी पुग्ने छैन । यसरी बर्षभरिको बाकी महिना बिना काम खाली हात निष्क्रिय बस्ने अवस्था सृजना भएको छ । चालू बर्षमा उत्साहपुर्बक काम गरिरहेको नेपाली सेनालाई आगामी आ.ब. मा यस सडकमा कति बजेट थप गर्नु हुन्छ र कहिलेसम्म ?
५) महाकाली कोरिडोरको दार्चुला र बैतडी जोड्ने चमेलिया नदीमा प्रस्तावित रणनीतिक महत्वको “धन्थला पुल” कहिले बन्छ ? यसमा आगामी बर्ष शून्य बजेट र पुलको नाम नै गायब किन ?
मा. अर्थ मन्त्रीज्यू र मा. भौतिक पुर्बाधार मन्त्रीज्यू हरुबाट उक्त सडक खण्डमा कार्यरत नेपाली सेनाले र दार्चुलाको जनताले समेत सहजै बुझ्ने गरि र पछि ब्यवहारमा फरक नपर्ने गरि ईमान्दारीपूर्वक स्पष्ट जवाफ पाईने छ भन्ने बिश्वासका साथ आफ्ना केही प्रश्न र जिज्ञाशाहरु यहि बिसाउन चाहन्छु । धन्यवाद !
(आव २०८२/८३ काे मन्त्रालयगत बजेटमाथिकाे छलफलमा असार पहिलो साता दार्चुलाका सांंसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदमा राख्नुभएको भनाइ)
