दार्चुला, असार ४ गते ।
पवित्र कैलाश–मानसरोवरको ढोका खोल्ने दार्चुला–टिंकर सडकमा सर्वाधिक न्युन बजेट विनियोजन भएको छ । साउन १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा टिंकर सडक खण्डमा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ ।
उच्च प्राथमिकता र पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने दार्चुला–टिंकर सडकमा सबैभन्दा कम बजेट छुट्याइएको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दार्चुलाको भूगोल भएर भारत र चीनको सिमावर्ती क्षेत्र जोड्नेगरी निर्माण भइरहेको यो सडक निर्माणमा दार्चुला गृहजिल्ला भएका नेताहरु सक्रिय भए पनि बजेट विनियोजनले नतिजा शुन्यजस्तै देखिएको छ ।
नेपाली सेनाबाट निर्माण भइरहेको टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजन हुनुको कारण के हो ? यसबारे सबैतिर चाँसो र प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक वृतिमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेको अवस्था पनि छ । जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने एमाले नेताकार्यकर्ताहरुको भनाई छ भने सत्ता साझेदार दल र नेताहरु यसका लागि जिम्मेवार भएको काग्रेस नेताकार्यकर्ताको बुझाइ र भनाई छ ।
टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजनबारे आधिकारिक रुपमा वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा कुनै पनि दल र नेताहरुले औपचारिक प्रतिक्रिया वा विरोध सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा दार्चुलाका सांसद एवं काग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले टिंकर सडकमा बजेट खोइ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रचण्ड पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले सिमाक्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत शनिवार मात्रै खलंगामा आयोजित एक बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरुले यसबारे छलफल र समीक्षा गरेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले टिंकर सडक, गोकुलेश्वर एयरपोर्ट र अपिहिमाल गाउँपालिका जोड्ने सडकमा बजेट विनियोजनमा न्याय गर्न नसकेको ती जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक ठहर छ ।
सरसर्ती हेर्दा बजेट विनियोजनले टिंकर सडकलाई महत्व नदिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच अभाव देखिन्छ । मन्त्रीको गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन हुने देशभरको प्रवृति र रोग नै छ । हरेक नेताले मात्रै होइन उच्च तह र पहुँचवाला प्रशासकले समेत आफ्नो क्षेत्र र गृहजिल्लामा बजेट केन्द्रीत गर्ने अभ्यास गर्दैआएका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो समय दार्चुलाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व वर्तमान सरकारमा नभएकोले यो पाटोबाट टिंकर सडकमा आवश्यक बजेट प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ ।
दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदीय समिति र संसदमा टिंकर सडक निर्माणको विषय उठाए । निर्माण अवधि घटाएर ५ वर्षमा सक्नुपर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, संसदीय अनुगमन हुनुपर्ने लगायतका माग सांसद बडूले गर्दैआएका छन् । यसअघि गत पुष ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव र महानिर्देशकसहितको टोलीसंगै टिंकर सडकको निरीक्षण भ्रमणमा बडू सहभागी थिए । भ्रमणको बेला पनि सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, सडक निर्माण दु्रतगतिमा गर्नुपर्ने र ५ वर्षभित्रै सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो ।
टिंकर सडकको भ्रमण गर्ने मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकसहितको टोलीले माथि उल्लिखित विषयमा मौखिक र लिखित प्रतिवद्धता समेत गरे । तर नयाँ बजेट आउनुअघि नै मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी फेरियो । बजेट आएको दुई हप्तापछि महानिर्देशक पनि फेरिएका छन् । तर टिंकर सडकमा गरिएको प्रतिवद्धतामा मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकसहित सबै चुकेका छन् ।
टिंकर सडकलाई छुट्टै योजना बनाउने र बजेट शीर्षक पनि अलग्गै बनाउने सांसद बडूको माग र प्रयास पनि सफल भएन । सरकार परिवर्तनको कारण आफ्नो माग सम्बोधन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । आफु प्रतिपक्षी सांसदको भूमिकामा भएकोले आवाज उठाउने बाहेक थप भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया सांसद बडूको छ ।
वर्तमानमा सांसद नभए पनि सत्तारुढ दलको नेता भएकोले टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजनको पहल एमाले नेता गणेश सिंह ठगुन्नाले पनि गर्दैआएका छन् । एमाले सम्मिलित पछिल्लो सरकार बनेपछि उहाँले रक्षामन्त्री र उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर यसबारे माग पनि राखेका थिए । भेटघाटमा माग सम्बोधनको आश्वासन पाएका नेता ठगुन्नालाई बजेट विनियोजनले भने निराश बनाएको छ । आफ्नै पार्टीका नेता विभागिय मन्त्री हुँदा पनि टिंकर सडकमा अहिलेसम्मकै न्युन बजेट विनियोजन गरिएपछि ठगुन्ना आक्रोसित भएका छन् ।
आफैले थालेको टिंकर सडक निर्माणमा सेना परिचालनको प्रयास सफल भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता ठगुन्ना चिन्तित छन् । आफुले सक्दो प्रयास गरे पनि पार्टीबाट मन्त्री भएका आफ्नै नेताहरुले टिंकर सडकलाई महत्व नदिएको गुनासो ठगुन्नाले नजिकका कार्यकर्तासंग गरेका छन् । बजेट विनियोजनले टिंकर सडक अलपत्र पर्ने अवस्था आएको भन्दै यसबारे पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसंगै छलफल गर्ने मनस्थितिमा एमाले नेता ठगुन्ना पुगेका छन् ।
कार्यकर्ता तहमा एमाले र काग्रेसबीच टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजनको आरोप–प्रत्यारोप भइरहे पनि दार्चुला गृहजिल्ला भएका दुबै पार्टीका नेताले यसबारे पहल र प्रयास नगरेका होइनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक पदमराज पन्तसहित स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको टोलीले पनि बजेट आउनुअघि काठमाण्डौं टिंकर सडक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जिल्लास्तरको नेतृत्व र दार्चुला जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको पहल र प्रयत्न देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सहइन्चार्ज गणेश कुमार जोशीले केही महिनाअघि तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालासंग टिंकर सडकलाई छुट्टै योजना बनाउन र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । तर अपेक्षित नतिजा नआएपछि यी सबै पहल र प्रयत्न महत्वहिन बन्न पुगेका छन् ।
दार्चुलाको भूगोलबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका पात्रहरुको सत्प्रयास भए पनि टिंकर सडकमा न्युन बजेट हुनुले उनीहरुको पहुँच र प्रभावको अभाव देखिन्छ । ‘नेतृत्वले माग गरेर मात्रै हुँदैन, उच्च नेतृत्वसंग आवश्यकताअनुसार करबल पनि गर्नुपर्छ, थर्काएर समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउने ल्याकत हुनुपर्छ तर दार्चुलाका नेताहरुमा त्यतिसम्मको क्षमता देखिएन’ नेकपा एमालेका एक जिल्ला नेताको भनाई छ ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता गणेश सिंह ठगुन्नाले बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीसंगै टिंकर सडकमा बजेट विनियोजनबारे जेठ १५ अघि नै जबर्जस्त माग गर्नुपर्ने ती नेताको भनाई छ । ‘तर यो अभ्यास हुन सकेन, विभागिय मन्त्रीहरुलाई भेटेर कुरा राखिसकेपछि सम्बोधन भइहाल्ला भन्ने विश्वास गरियो तर अहिले धोका भयो’ ती नेताले भन्नुभयो ।
काग्रेस नेता एवं सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि आफ्नो दल र नेतृत्वसंग टिंकर सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिनेबारे आवश्यक पहल गर्न र दबाव दिन नसकेको अवस्था छ । ‘टिंकर सडकबारे बोल्ने काग्रेसका अरु कुनै सांसद देखिदैनन्, पछिल्लो समय बेलामौकामा बडूजी मात्रै बोलिरहन्छन्’ काग्रेसका एक जिल्ला नेताले भन्नुभयो । काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र सांसद बडू उद्योग मन्त्री भएको बेला टिंकर सडकमा साढे ९ करोड मात्रै विनियोजन भएको अभिलेख छ ।
दार्चुलाका सबैजसो दल र नेतृत्वले टिंकर सडकबारे पहल गरेका छन् । तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वले टिंकर सडकको आवश्यकतालाई सही रुपमा आत्मसात र सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । रणनीतिक र सामरिक महत्व मात्रै होइन कैलाश मानसरोवरको ढोका खोल्ने आध्यात्मिक कल्याणको मार्ग पनि रहेको टिंकर सडकमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व उदाशीन देखिन्छ । भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सबै सरकारहरुले टिंकर सडक (महाकाली कोरिडोर)लाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् तर बजेट विनियोजनले हरेक पटक उपेक्षा गरेको छ ।
राजनीतिक लाभका लागि मात्रै भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा टिंकर सडकको नाम समावेश गरिदैआएको देखिन्छ । बजेट विनियोजनमा कहिल्यै महत्व नदिने राजनीतिक दल र उच्च नेतृत्वको नियत नै ठिक नभएको आम बुझाइ बन्दैछ । घटनाक्रमहरुले पनि यसको पुष्टि भइरहेको छ । सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिए पनि वार्षिक ८÷९ करोडको बजेट विनियोजनले उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विभागिय मन्त्रीहरु र सरकारकै नियत खराब भएको देखाउछ ।
टिंकर सडक निर्माणलाई लम्ब्याउने र अलपत्र पार्ने षडयन्त्रअनुसार सर्वाधिक न्युन बजेट विनियोजन हुँदैआएको आम बुझाइ बन्दैछ । यो षडयन्त्रको सुत्रधार उच्च राजनीतिक नेतृत्व आफै हुन् वा मतियार मात्रै बनेका हुन् ? यो प्रश्न र अवस्थाको जानकारी उनीहरुसंगै छ ।
