छिमेकीको बलमिच्याइ, राज्यको निरिहता र राजनीतिको मौनता

शंकर सिंह धामी
सन्दर्भ महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणको हो । दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रको महाकाली किनारक्षेत्रमा करिब ५ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्धको संरचना बनाइएको छ । २०७० को वाढीपछि नेपाल सरकारले सिमाक्षेत्रमा निर्माण गरेको यो महत्वपूर्ण संरचना हो । देशभरिकै उत्कृष्ट र नमुनायोग्य नदी नियन्त्रणको अभ्यासका रुपमा यसलाई लिइने गरिन्छ ।
नेपालतर्फको पक्की तटबन्धकोे संरचनाले छिमेकीलाई घोच्यो । आफुभन्दा कमजोर र सानो देशले सिमाक्षेत्रमा यस्तो तटबन्ध संरचना निर्माण गरेपछि छिमेकी भारत पनि जुर्मुरायो । महाकाली नदीको एउटा किनारमा पक्की तटबन्ध संरचना निर्माण हुँदा अर्को किनारमा पनि यस्तै संरचनाको पहल हुनु अन्यथा होइन । भारतीय सिमाक्षेत्रमा यसबारे आवाज उठ्यो, पहल भयो र पहिलो चरणमा धारचुला मुख्य बजार क्षेत्रको नदी तटीय क्षेत्रमा ९ सय ६० मिटरको पक्की तटबन्ध निर्माण गरियो ।
दुई देश जोड्ने झोलुंगेपुलको छेउछाउमा निर्माण गरिएको भारतीय तटबन्धले सुरुदेखि नै महाकालीको प्राकृतिक वहावलाई अवरोध गर्यो । नेपाली पक्षले यसबारे प्रश्न उठायो तर छिमेकीले कहिले सुनेजस्तो गर्यो, कहिले सुन्दै सुनेन । कहिले सुनेर सम्बोधन गरेजस्तो पनि गर्यो त कहिले टेर्दै टेरेन पनि । लुकामारी जस्तो खेल यो तटबन्ध निर्माणको पहिरो चरणमा देखियो, भोगियो ।
त्यसअघि नै धारचुला बजार नजिकको खोतिला सुख्खा पहिरोले नदीको धार नेपालतर्फ ठेलिदा त्यसको सुधारमा भारतीय पक्षबाट कुनै सहयोग भएन । जबकी यो विषय सिमाक्षेत्रको समन्वय बैठकमा मात्रै उठेन, दुइ देशका जलस्रोत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको बैठकमा पनि यो विषय पुग्यो । तर छिमेकीले खोतिला पहिरो हटाएर वा व्यवस्थापन गरेर नदीको प्राकृतिक वहावलाई यथावत कायम राखेन ।
नेपालतर्फ तटबन्धको संरचना निर्माण गरिदा कुनै पनि स्थानमा वाढीपूर्वको प्राकृतिक वहावक्षेत्र मिचिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखालाई कुनै पनि स्थान वा विन्दुलाई मिचेको छैन । धेरै सावधानीपूर्वक नेपालतर्फको नदी किनारक्षेत्रमा तटबन्धको जग हालिएको थियो र संरचना निर्माण गरिएको छ ।
एउटा त २०७० सालको त्यत्रो विनाशकारी वाढीको पीडा र क्षतिको अवस्था थियो । अर्कोतर्फ सिमारेखा मिच्ने र नदीको वहावक्षेत्र ढाक्नेगरी तटबन्ध निर्माण गर्ने नेपालको आवश्यकता पनि थिएन । हाम्रो स्वभाव र प्रवृति पनि त्यस्तो होइन । त्यसका साथै छिमेकीको त्रास र प्रभावले पनि तटबन्धको संरचना निर्माणमा सिमा मिच्ने वा वहावक्षेत्र ढाक्नेगरी तटबन्ध निर्माण गर्ने हाम्रो अवस्था होइन ।
छिमेकीले भने सबै स्थानमा नदीको प्राकृतिक वहावलाई मिच्यो । कम्तिमा ३ मिटरदेखि बढीमा २५ मिटरसम्मको नदी किनारलाई च्यापेर छिमेकीले तटबन्धको संरचना खडा गरेको छ । खोतिला बस्तीदेखि नमस्कार सैनिक क्षेत्रसम्मको सम्पूर्ण नदी किनारमा बनाइएको तटबन्धको संरचनाले नदीको प्राकृतिक वहावलाई नमिचेको कुनै विन्दु छैन । यो कुनै आरोप होइन, तथ्य हो तथ्य ।
२०७० सालको वाढीपूर्वको अवस्था, तटबन्ध निर्माणअघिका फोटोहरु र हाल तटबन्ध निर्माणपछिको भूगोलको अवस्था अवलोकन गर्ने सामान्य नागरिकले पनि छिमेकीले नदीको प्राकृतिक वहाव मिचेको निस्कर्ष निकाल्छ । महाकाली जस्तो ठूलो नदीको वहावक्षेत्र साघुँरो भएको छ । नदी बग्ने क्षेत्र मात्रै साघुँरिएको छैन, दुबैतर्पm पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण भएपछि नदीको पानी तिब्रवेगमा बग्नेछ ।
सुख्खा र हिउदको समयमा गम्भीर अवस्था र जोखिम देखिदैन । तर बर्खायाममा उर्लिने महाकालीको बेगले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । हामीले कल्पनासम्म नगरेको अवस्था र परिमाणमा पटकपटक महाकालीको जलस्तर पुग्दैआएको छ । लास्कुखोला, निजाङगाड, कालागाड, धौलीगाड, काकडा गाड र भारततर्फका ऐलागाड, कुलागाड, धौलीगंगा जस्ता सहायक नदी र खोलाहरुको नृत्य हामीले देखेका छौ, भोगेका छौ ।
भविष्यमा पनि यी खोलानालाहरु, धौलीगंगा वा महाकालीमा बढ्नसक्ने जलस्तरले दार्चुला र धारचुला बजारलाई जोखिममा पार्न सक्छ । हामीले नदी किनारमा बनाएका पक्की संरचनाहरु हाम्रै लागि घातक बन्नसक्ने जोखिम छ । किनकी नदीको वहावक्षेत्र साघुरिएको छ । २०७० सालको वाढी आउदा खलंगाको झोलुंगेपुलमाथि नै जलस्तर पुगेको थियो । भविष्यमा त्यस्तै वा त्योभन्दा पनि ठूलो जलप्रवाहको स्थिति भयो भने हाम्रो अवस्था के होला ? पछिल्लो समय भारततर्फ बनाइएको पक्की तटबन्धको संरचनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।
पछिल्लो समय खलंगाको गल्फैक्षेत्र पारि भारतले तटबन्ध निर्माण थालेको छ । महाकाली पारी ५० रोपनीभन्दा बढी नेपाली भूमि रहेकोमा त्यसक्षेत्रमा धमाधम निर्माण थालिएको छ । वर्तमानमा नदी पारिको त्यो भूमि व्यवहारिक रुपमा उपभोग गर्न असम्भव छ । तर छिमेकीले पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा मिच्नु भएन । नदी किनारको बगरमा परिणत भएको नेपाली भूमिलाई प्राकृतिक रुपमा छोडेर छिमेकीले आफ्नो सिमारेखामा तटबन्ध बनाउनुपर्छ ।
खुल्लामञ्च र जिप्रकाको सामुन्नेक्षेत्रमा पनि यस्तै तरिकाले बलमिच्याइपूर्वक तटबन्ध निर्माण गरिदैछ । प्रथम दृष्टिमै छिमेकीको यो कार्य बलमिल्याइ र दादागिरीको पराकाष्टा देखिन्छ । दार्चुला र धारचुला छुट्याउने महाकाली नदीको ५ किलोमिटर लामो क्षेत्रमै आधा दर्जन बढी स्थानमा नदीको वहाव परिवर्तन भएको छ । सानो–ठूलो गरी ठाउँठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखाभन्दा यताउता नदीको धार फर्किएको छ । लास्कुखोला, बंगाबगर, शिवनगर र बीरेन्द्रवन क्षेत्र महाकालीको धारले भारतीय भूमि मिचेको छ र नेपालतर्फको जमिन बढाएको छ । त्यसैगरी खोतिलाको सुख्खा पहिरो, बंगाबगरको पारि, खुलामञ्चको पारि र गल्फैपारिको क्षेत्रमा नेपालतर्फ नदीको धार फर्किएको छ । भारततर्फको नदी किनारको बगर क्षेत्र बढेको छ ।
नदीको धार परिवर्तन भएर दुबैतर्फको जमिन यताउता पुगेको छ । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखाअनुसार नेपालको जमिन भारततर्फ र भारतको जमिन नेपालतर्फ पुगेको छ । तर यहाँ फरक के मात्रै छ भने नेपालतर्फ बढेको भूमि वा क्षेत्रमा हामीले कुनै पनि पक्की संरचना निर्माण गरेका छैनौ । छिमेकीले भने आफ्नो तर्फको किनारमा बढेको बगर क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउदैछ ।
यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनसंग सम्पर्क र समन्वय गर्न खोजेको छ । तर नेपाली प्रशासनको आग्रहलाई टेरपुच्छर लगाइएको छैन । भारतीय प्रशासनले रिस्पोन्स नदिएपछि स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा यसबारे तथ्यगत रिपोर्टिङ गरेको छ ।
यसबीचमा हुनुपर्ने के थियो भने २०७० सालको वाढीलगत्तै दुबै देशका जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरुले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपथ्र्यो । साविकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा र नदीको धारमा कुन कुन स्थान र विन्दुमा कति परिवर्तन आएको छ त्यसको यकिन हुनुपथ्र्यो । दुबै पक्षको सहमतिमा उचित समाधान निकालेर पक्की तटबन्धको संरचना बनाउनुपथ्र्यो । तर त्यो हुन सकेन । अझै पनि तथ्यमा टेकेर दुबैतर्फ सुरक्षा र संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ ।
यसबीचमा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना खारेज गरिएको छ । आयोजनाको नाम मात्रै फेरिएको छैन यसको कार्यालय नै दार्चुलाबाट बैतडीको पाटन सारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानदीको क्षेत्रमा प्राविधिक रुपमा डिल गर्ने, अध्ययन गर्ने, संरक्षणको कार्य गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई वेवास्ता गरिएको छ । कुनै नेताहरुको स्वार्थमा दार्चुलाको नदी नियन्त्रण आयोजना नामनै परिवर्तन गरेर बैतडीको पाटन सारिएको हो कि छिमेकीको इशारामा समेत यो कार्य गरिएको हो ? वा दुबै कारणले दार्चुलाको कार्यालय समाप्त भयो ? गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
महाकालीको तटबन्धमा छिमेकीको बलमिच्याइ त देखिएकै छ, भोगिएकै छ । नेपाल सरकारको निरीहता, लाचारीपन र वेवास्ताले हाम्रो मन झन कुँडिएको छ । यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाहेक कुनै पनि नेताले मुख नखोल्दा देशको सिंगो राजनीतिक क्षेत्रप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । के झलनाथबाहेकका कुनै पनि केन्द्रीय नेताहरुलाई यसबारे जानकारी र चाँसो छैन ? किन कसैले पनि यसबारे चासो दिइरहेको छैन ? किन केही पहल भइरहेको छैन ? दार्चुलानै गृहजिल्ला भएका केन्द्रीय नेताहरुले त बोल्नुपर्ने, केही पहल गर्नुपर्ने हो तर खै ? प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरका नेताहरुको ध्यान पनि पुग्न सकेको देखिदैन । यस्ता गम्भीर विषयमा पहल गर्ने कार्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरले गर्दा पनि हुने । जिल्लास्तरका राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठनहरु र सामाजिक संघसंगठनहरुको आवाज पनि कहिकतै सुनिएन । सिंगो राज्यको निरीहता तथा सिंगो राजनीतिक क्षेत्रको मौनताले छिमेकीको बलमिच्याइलाई खुलेआम समर्थन गरिरहेको अवस्था छ । वन्दे नेपाल जननी ।