काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत हुने सडकको हकमा पनि मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड पूरा गरेको सडकमात्रै राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमार्फत सरकारले देशभरका सडकमध्ये अहिलेलाई ८० वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
जसअनुसार देशको पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासम्म फैलिएको मूल सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै संघीय राजधानी वा प्रादेशिक राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोड्ने मूल सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिनेछ । यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने मूल सडक, प्रदेश राजधानीहरुलाई एक आपसमा वा संघीय राजधानीसँग जोड्ने मुल सडक, पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण राजमार्गबाट प्रादेशिक राजधानीहरु तथा संघीय राजधानी जोड्ने छोटो दूरकिो द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मुख्य सडक, राष्ट्रिय राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सडक, राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसावले रानीतिक महत्व बोकेको सडक खण्डलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस्तो छ सडक सञ्जालको नयाँ मापदण्ड
सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ को विधेयकमार्फत देशभरको सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्नुका साथै सेवा क्षेत्र, सडक सीमा, सवारी साधनको चापको बिषयमा मापदण्डसमेत तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार संघीय सरकारअन्तरगतको द्रुतमार्ग(एक्सप्रेस वे) तर्फ सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ अनिवार्य रुपमा ५०–५० मिटरसम्म तथा सडकको तल र माथि(आकाश) दुवैतर्फ ५०–५० मिटरसम्म सडक सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी दायाँवायाँ ५०–५० मिटरवाहेक थप दायाँवायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर दूरी छाडेर मात्रै कसैले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण(संरचना सीमा) गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारअन्तरगतकै राष्ट्रिय राजमार्गतर्फ सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवार्या २५–२५ मिटर र तलमाथी दुवैतर्फ २५–२५ मिटरको सडक सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि संरचना सीमा दायाँवायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर तोकिएको छ ।
यस्तै प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत संघीय सडक सञ्जालको सडकसँग मेल खानेगरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ २५ मिटर र संरचना सीमा कम्तीमा ३–३ मिटरसम्म हुने गरी सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ अधिकतम २५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा एक मिटर ५० सेन्टिमिटरसम्म हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसवाहेक सार्वजनिक सडकका पुल तथा पुलको वरिपरी नदीको तटवन्ध सुरक्षाको लागि पुलको केन्द्र रेखाबाट नदीको माथिल्लो र तल्लो भागतर्फ ५ सय मिटरसम्मको सडक सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमार्फत संघीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा सडक विभाग, प्रादेशिक सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएर मात्रै खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधनसम्बन्धी गतिविधी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको सीमाभित्र संरचना निर्माण गर्न निषेध
सरकारले यो विधेयकमार्फत तोकिएको सीमाभित्र कुनै पनि प्रकारको भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग र स्थानीय सडकको लागि तोकिएको सीमा क्षेत्रभित्र र सडक सीमा नतोकिएका सडकको हकमा संरचना सीमामा नघट्ने गरी सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट प्रकाशित हुने तोकिएको सीमाभित्र अस्थायी पर्खालबाहेक अन्य प्रकारको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै त्यस्ता सथनमा खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधनलगायतको अन्य गतिविधिसमेत सञ्चालन गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको छ । यसरी निषेध गरिएको सीमाभित्र कसैले स्थायी रुपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको पाइएमा ति संरचना भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थावाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निषेध गरिएको सडक सीमाभित्र कसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसबाट सडक संरचनामा हुने क्षति र सवारी अवागमन अवरोध अभियोगमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिवराबरको रकम जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
(साभार: clikmandu.com)
