सम्पादकीय ।
नेताहरुको अदूरदर्शि निर्णय र अप्रस्ट धारणाका कारण विरोधकाबीच एमसीसी वहषका लागि संसदमा टेबुल भएको छ । संसदमा टेबुल भएको एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा पर्याप्त वहष र छलफल हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ तर टेबुल गर्ने बेलासम्म नेताहरुले जुन दोहोरोपन देखाए त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल मजदुरकिसान पार्टी र नेपाली काँग्रेस मात्रै एमसीसीको बारेमा प्रस्ट धारणा राख्ने दलका रुपमा देखिएका छन् । केही समय पहिले नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले एमसीसीका विवादास्पद भनिएका बुदाहरु परिमार्जन हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै थिए तर संसदमा टेबुल हुने दिनसम्म नेपाली काँग्रेस एकढिक्का भएर एमसीसीको पक्षमा खुलेको छ भने मजदुरकिसान पार्टी सुरुदेखि नै एमसीसीको बिरुद्धमा उभिदै आएको छ । एमसीसीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी उत्तिकै जिम्मेवार छन् । बिगत दश वर्षमा एमसीसीको विकास नेपालभित्र जसरी भयो त्यसमा यी सबै दलका नेताहरु उत्तिकै जिम्मेवार मात्रै होइन हिस्सेदार पनि छन् । एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न सहमत हुने दलहरु त्यसलाई कानुनसरह बनाएर कार्यान्वयन गर्न किन सहमत नभएका हुन् ? त्यसका पछाडि यो सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको मात्र कारण छ कि अरु पनि कारण छन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर नेताहरुले दिनु पर्दछ तर त्यसो हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म सत्तामा रहेका नेताहरुले जुन दोहोरो चरित्र देखाई रहेका छन् त्योभन्दा उग्र भएर सत्तासाझेदार दलका नेताहरुले यसलाई उछाल्ने काम गरेका छन् । एक न एक दिन यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था आउने पूर्वाकालन गर्न नसकेका हुन् भने यी नेताहरुमा दूरदर्शिता छैन भन्ने पुस्टि हुन्छ । जान्दाजान्दा आफू अनुकूल भए समर्थन गर्ने प्रतिकूल भए विरोध गर्ने रणनीति लिइएको हो भने त्यो उनीहरुकै लागि प्रतिउत्पादक हुनेछ । त्यतिमात्रै नभएर एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने जान्दाजान्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले यो तथ्यलाई बिर्सिन खोजेका हुन् भने योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात केही हुने छैन । होइन, एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा अमेरिकी हस्तक्षेप भएन र नेपाल सरकारको योजनाअनुसार एमसीसीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए भने अहिले आफै सरकारमा, आफै सडकमा र आफै सदनमा उपस्थित हुँदा दोहोरो चरित्र देखाउने नेताहरुले ठूलो मूल्य चुनाउनु पर्ने छ । एमसीसी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालय स्थापना गर्न, जग्गा उपलब्ध गराउन, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता गर्दा चुप रहने नेताहरु संसदमा टेबुल गर्दा मात्रै बिरोधमा देखिनु रहस्य नै हो ।
