शंकर सिंह धामी ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गर्दा पृष्ठभूमिमा चुच्चे नक्सा नराखिएको वा हटाइएको विषयले चर्चा पाएको थियो । लगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पृष्ठभूमिमा नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर भारत, चीन र अमेरिकाका राजदूतहरुसंग भेटघाट गरेको फोटो र समाचार सार्वजनिक गरियो ।
वर्तमान सरकारले चुच्चे नक्सालाई उपेक्षा गरेको आरोपलाई अर्थमन्त्री खनालले तत्कालै कुटनीतिक रुपमा खण्डन गरे । नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएका छिमेकी भारत र चीन दुबै देशका राजदूतहरुसंग चुच्चे नक्साकै पृष्ठभूमिमा छुट्टाछुट्टै फोटो सेसन गराउन अर्थमन्त्री सफल देखिए । यसले देशभित्रको आरोपलाई मात्रै खण्डन गरेन एक हदसम्म छिमेकीहरुलाई पनि कुटनीतिक सन्देश दियो ।
तर चुच्चे नक्सा पृष्ठभूमि राखेर भारत र चीनका राजदूतसंग फोटो सेसन गर्ने अर्थमन्त्री खनालले चुच्चे नक्सा छेउको भूगोलप्रति न्याय गर्न बाँकी छ । नेपाली सेनाबाट निर्माण भइरहेको ७९ किलोमिटर लामो तुषारपानी–टिंकर सडक खण्ड बजेट अभावले अलपत्र छ । भारत र चीनको सिमा जोडिएको भूगोलमा निर्माण भइरहेको यो सडकको रणनीतिक र सामरिक महत्व छ । तर विगतदेखि नै यो सडक कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा त यो सडकमा सर्वाधिक न्युन बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ करोड बजेट छुट्याइएको टिंकर सडकमा यो वर्ष ६ करोड ३१ लाख बजेट राखिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ४१ लाख र पूजीगततर्फ ५ करोड ९० लाख बजेट छ ।
टिंकर सडक निर्माणका लागि यो वर्ष छुट्टै बजेट शीर्षक निर्धारण गरिए पनि विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्युन राखिएको छ । दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले टिंकर सडक खण्डलाई महाकाली कोरिडोरबाट अलग गर्नुपर्ने र छुट्टै बजेट शीर्षक निर्धारण गर्न माग गर्दे आएका थिए । टिंकर सडक खण्डलाई महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत राखिएकोले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिन नसकिएको सांसद बडूको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री एवं काग्रेसका सांसद बडूको मागबमोजिम तत्कालिन सरकारले टिंकर सडकलाई छुट्टै बजेट शीर्षक उपलब्ध गराएको छ तर बजेट विनियोजनमा उपेक्षा मात्रै होइन तिरस्कार नै गरेको छ । चालू वर्षका लागि विनियोजित पूजीगत बजेट ५ करोड ९० लाखमध्ये सेनाको क्याम्प निर्माणमा १ करोड ८० लाख, मेसिनरी तथा औजार खरिदमा २ करोड ५३ लाख, पूजीगत परामर्शमा ४५ लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्समा ७ लाख र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा ५ लाख बजेट राखिएको छ । पूजीगत बजेटको बाँकी १ करोड रुपैयाँले सडक निर्माण कार्य गर्नेगरी बजेट दिइएको छ ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि नजिकका छाङरु र तिंकर गाँउ जोड्ने, भारत र चीनको सिमाक्षेत्र जोड्ने, टिंकर नाका जोड्ने, कैलाश–मानसरोवर यात्राको ढोका खोल्ने तथा रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वको टिंकर सडक खण्डलाई ओझेलमा पारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि निर्माण सुरु भएको दार्चुला–टिंकर सडकले हालसम्म पनि गति पाएको छैन ।
एक दशकसम्म अलपत्र टिंकर सडक निर्माणलाई गति दिनेभन्दै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७७ वैशाखमा नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइए पनि हालसम्म सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट दिइएको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा ७९ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको १५ किलोमिटरमध्ये पनि हाल ५ किलोमिटर लामो सडकमामा मात्रै हिउदे सिजनमा जीप र ट्याक्टर गुडिरहेका छन् ।
टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेना दिइएपछि देशमा केपी ओली, शेरवहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोपालो गरी पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले टिंकर सडक निर्माणलाई महत्व दिएनन् ।
पछिल्लो समय काग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तिनैजना एमालेका थिए । चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको, राष्ट्रवादी अडान राखेको, देश विकासको खाका कोरेको भन्दै फुर्ति लगाउने ओली नेतृत्वले टिंकर सडक निर्माणलाई महत्व दिने आश थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सिमाक्षेत्रका नागरिक ओलीको नेतृत्व र काग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारबाट निराश भए ।
प्रखर राष्ट्रवादी र विकासवादी केपी ओलीबाट टिंकर सडकमा धोका पाइएपछि सिमाक्षेत्रका असन्तुष्टि र निराशा छायो । भाषण र सम्बोधनमा चुच्चे नक्सा र राष्ट्रवादको प्रसंग पटकपटक प्रस्तुत गरे पनि टिंकर सडक निर्माणमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएबाट ओलीको राष्ट्रवाद नयाँ बजेटबाट नांगिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट ओली सरकार विस्थापित भएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको कार्की सरकारले रणनीतिक महत्वको टिंकर सडक निर्माणलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छ, यो परीक्षाको विषय बनेको छ । चुच्चे नक्साको प्रसंगमा राष्ट्रवादी देखिनेहरुले त्यही चुच्चे नक्सा छेउका वस्ती र सिमाक्षेत्र जोड्ने टिंकर सडकहरुलाई महत्व दिने कि नदिने ?
चुच्चे नक्सा भित्तामा टाँस्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ कि भूगोल र सिमाक्षेत्रमा विकास निर्माण गरेर ? चुच्चे नक्सा खै भनेर प्रश्न गर्नेहरुलाई भित्तामा नक्सा टाँसेर र चुच्चे नक्साको पृष्ठभूमिमा फोटो सेशन गरेर जवाफ दिने कि चुच्चे नक्साको भूगोल छेउका वस्तीसम्म जोड्ने टिंकर सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर जवाफ दिने ?
टिंकर सडक निर्माण हुँदैमा चुच्चे नक्सामा नेपालको स्वामित्व कायम हुने र नेपालले उक्त भूमिको भोगचलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर चुच्चे नक्साको भूगोल छेउमा रहेको दुइटा नेपाली गाउँहरु छाङरु र तिंकरलाई देशको मूलप्रवाहमा जोड्न, सिमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउन, चुच्चे नक्सामाथिको हाम्रो दाबीलाई थप बल पुर्याउन, टिंकर नाका हुँदै चीनसंगको व्यापार बढाउन र पवित्र कैलाश–मानसरोवर यात्राको ढोका खोल्न दु्रतगतिमा टिंकर सडक निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
वर्तमान समयमा भारतीय प्रशासनसंग लिखित अनुमति मागेर छाङरु र तिंकर गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतालाई छ । छिमेकीमाथिको यो परनिर्भरताको अन्त्य गर्न पनि जतिसक्दो चाँडो टिंकर सडक निर्माण पूरा गर्नुपर्छ । सडक निर्माणमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिनु एकदमै सकारात्मक छ । यसले टिंकर सडकको आवश्यकता र महत्व पनि दर्शाउछ । सडक निर्माणमा सेना खटाउने तर सडक निर्माणका लागि वार्षिक १ करोड बजेट छुट्याउने पाराले टिंकर सडक बन्न सक्दैन । यो नाटक मात्रै होइन सरकार र सरकारका निकायहरुको लज्जास्पद र देशद्रोही कृत्य पनि हो ।
विगतका सरकारहरुले टिंकर सडक निर्माणमा गरेको उपेक्षा र गल्तीलाई सच्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा छ । दलहरु सम्मिलित सरकारको असफलतापछि उदाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले टिंकर सडक र सिमाक्षेत्रलाई कत्तिको महत्व दिन्छ, परीक्षणको समय चलिरहेको छ ।
विषयगत क्षेत्रका ज्ञाता र विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सुदूर सिमाक्षेत्रको एउटै प्रश्न छ– एक करोड बजेटले टिंकर सडक निर्माण सम्भव छ त अर्थमन्त्रीज्यू ?
