दार्चुला, असार ४ गते ।
दार्चुलाका चार स्थानीय सरकार प्रमुख र दुइ गाउँपालिका उपाध्यक्षहरुले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारसंग गम्भीर गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दार्चुलाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये माओवादी नेतृत्वका चार गाउँपालिका अध्यक्ष र दुइ उपाध्यक्षले जिल्ला पार्टी संयोजक पदमराज पन्तसहित सामूहिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
शनिवार सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सामूहिक निर्णय गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादीका जिल्ला पार्टी संयोजक पदमराज पन्तको अध्यक्षतामा भएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा बजेटप्रति गम्भीर समीक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुको आगामी वर्षको बजेट निर्माणबारे छलफल गर्न शनिवार बैठक राखिएको जिल्ला संयोजक पन्तले बताउनुभयो । बैठकमा संघीय सरकारको बजेटबारे गम्भीर छलफल र समीक्षा गरिएको उहाँको भनाई छ । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले समग्र दार्चुला जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको निस्कर्षमा सरकार प्रमुखहरु पुगेका छन् । ‘स्थानीय सरकारहरुको नयाँ वर्षको बजेट निर्माण र पार्टीसंगको समन्वय एवं प्राथमिकताबारे छलफल गर्न बैठक राखिएको हो, यसका साथै संघीय सरकारको नयाँ बजेटले दार्चुला जिल्लालाई निराश बनाएको समीक्षा पनि गरिएको छ’ नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक पदमराज पन्तले भन्नुभयो ।
दार्चुलामा नौवटा स्थानीय तहमध्ये चार गाउँपालिका अध्यक्ष र दुइ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छ वटै जनप्रतिनिधिहरु समग्र दार्चुलाको विकास निर्माणलाई आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको निस्कर्षमा पुगेका छन् । ‘आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार भएको बेला हामी धेरै आशावादी थियौं, तर बजेट विनियोजनले हामीलाई निराश बनाएको छ’ मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले भन्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ र निस्कर्षसंग माओवादीका जिल्ला संयोजक पन्त पनि पूर्ण सहमत छन् । शनिवारको बैठकले बजेटमा दार्चुला र सिमाक्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएकोबारे सरकार र पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय नै गरेको छ ।
बजेट आउनुअघि राजधानी पुगेर माओवादीका जिल्ला संयोजक र जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, पर्यटनमन्त्रीलगायतलाई भेटेका थिए । समग्र दार्चुला जिल्ला र सिमाक्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मागहरु प्रस्तुत गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको माओवादी जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र हुँदै पवित्र कैलाश–मानसरोवरको ढोका खोल्ने दार्चुला–टिंकर सडकमा अत्यन्तै न्युन बजेट विनियोजन गरिएकोमा माओवादी जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख असन्तुष्टि छ । ‘सामरिक र रणनीतिक महत्वको सडक भएकोले सरकार आफैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर यसबारे हाम्रो आवाजसमेत सुनिएको छैन’ व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुवरले भन्नुभयो ।
शनिवारको बैठकमा सहभागी एक जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो, ‘आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, प्रधानमन्त्री, अर्थ, ऊर्जा, पर्यटन, परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रै नेतृत्व छ तर बजेट विनियोजनको तथ्यांकले लज्जित बनाएको छ ।’
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले दार्चुलाको कुनै पनि विकास निर्माणको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुको निस्कर्ष छ । ‘टिंकर सडक मात्रै होइन, गोकुलेश्वर विमानस्थल र अपिहिमाल गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएन’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक पन्तले भन्नुभयो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटमा दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाली सेनाबाट निर्माण भइरहेको उक्त सडक निर्माणमा चालू वर्षमा १४ करोड १९ लाख बजेट छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिंकर सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममै बताएको थियो तर बजेट विनियोजनमा चालू वर्षभन्दा झण्डै ६ करोड बजेट घटाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक पदमराज पन्तको अध्यक्षतामा भएको शनिवारको बैठकमा मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामी, अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहरा, लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष रामदत्त जोशी र नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति सदस्य खडक सिंह धामी, मालिकार्जुन गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्यान सिंह धामी र व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुवरको पनि उपस्थिति थियो । बैठकले दार्चुला र सिमाक्षेत्रका कुनै पनि माग र आवश्यकता बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
दार्चुला र बैतडीको सिमाना शैल्यशिखर नगरपालिकाको गोकुलेश्वरमा निर्माण भइरहेको गोकुलेश्वर एयरपोर्टमा बजेट नै छुट्याइएको छैन । पर्यटनमन्त्री हितमान तामाङलाई बजेट आउनुअघि जनप्रतिनिधिहरुले काठमाण्डौंमा भेटेर एयरपोर्ट निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । तर नयाँ बजेटमा गोकुलेश्वर एयरपोर्ट निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन ।
हालसम्म सडक सञ्जालबाट जोड्न नसकिएको अपिहिमाल गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट दिइएको छैन । माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिरुले नयाँ बजेटमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर गाउँपालिका केन्द्रसम्मको सडक निर्माण गर्ने सुनिश्चितताको माग गरेका थिए । तर सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत १ करोड र शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १ करोड गरी २ करोड रुपैयाँ मात्रै सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता भगत सिंह धामी अध्यक्ष छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले बजेटमा उपेक्षा गरेपछि जनतासंग के जवाफ दिने भन्दै माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरुले चिन्ता र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटले दिएको निराशा र असन्तुष्टिबारे तत्कालै पार्टी नेतृत्व र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरु एकमत छन् । ‘समग्र जिल्ला र सिमाक्षेत्रको विकास निर्माणबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछौं, यसका लागि पार्टी संयन्त्रको पनि प्रयोग गछौं’ मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीको भनाई छ ।
