समाधान काँग्रेसको लाइन

551

सम्पादकीय
नेकपाभित्र देखिएको विवादले संसदीय व्यवस्था मात्रै नभएर संविधान कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाको कुरुपताको पुनरावृत्ति गरेर नेकपाले सत्ता र सडकमा जुनप्रदर्शन गरिरहेको छ त्यसले अन्ततः नेकपालाई घाटा गर्ने गणितीय तथ्याङ्क नेताहरुले नबुझेका होइनन् तर एक अर्काको बिरोध नगरे तत्काल नै सत्ता शक्ति आफ्नो हातबाट गुम्ने आँकलन नेकपा नेताहरुको छ ।जसकारण दीर्घकालीन परिणामको ख्याल नगरी सडक र सरकार पक्षभएर खेलिएको जुहारीलाई नागरिकले अब सामान्य रुपमालिन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा अब के हुन्छ ?भन्ने प्रश्नका वारेमा व्यापक वहष नभएको भने होइन । सरकार र सडकमा भएको नेकपाका जस्तासुकै कदमले अस्थिरता मात्रै निम्त्याउने पक्का भएको छ भने प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयत्नगर्दै छ ।

सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना हुने बाटो खोले प्रधानमन्त्रीको पक्ष सडक मै आउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने त्यो भन्दा पनि मिलिजुली सरकारको पर्याप्त अभ्यासहरु हुने पक्का भएको छ । त्यस्तो अभ्यासले बिगतको संसद खरिद बिक्रिको घिनलाग्दो खेलको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । जुन व्यवस्थालाई देखेर नागरिक वाक्क दिक्क भएका थिए सोही प्रवृत्ति दोहोरिनु किमार्थ उपयुक्तहुन सक्दैन । त्यसैगरी सर्वोच्चले निर्वाचनको बाटो देखाए सडकमा रहेको नेकपाले बिरोधलाई झन् चर्काउने देखिन्छ । सडकको बिरोध चर्कियो भने निर्वाचनको मिति पर सर्ने र थप जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । नेकपाको वर्तमान अवस्था हेर्दा सर्वोच्चले चाहे संसद पुनस्र्थापनाको बाटोतिर आफ्नो निर्णय गरोस् चाहे निर्वाचन तिरको बाटो अख्तियार गरोस् दुबैतिर अस्थिरता मात्रै ल्याउने देखिन्छ । संविधानमा ‘प्रधानमन्त्रीले लहडको भरमा संसद विघटन गर्न मिल्ने प्रष्ट व्यवस्था नगरिएको भएपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद् कै निर्णय गरेर गरेको संसद विघटन पुनस्र्थापना गर्ने प्रावधान पनि संविधानमा नभएकाले अहिलेलाई निर्वाचनमा जानु नै उत्तम’बिकल्प रहेको भन्ने मध्यमार्गको सन्देश सर्वोच्चले दिन सक्ने सम्भावनातिर पनि विज्ञहरुले औल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संसद विघटन गरेको भएपनि संसद पुनस्र्थापना पनि संविधानमा उल्लेख नभएकाले निर्वाचनमा जानै पर्ने बाध्यता दलहरुलाई देखाइन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दुबै पक्षलाई निर्वाचनमा जाने मुद्दा मिल्न सक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने अहिले सुझबुझ पूर्ण निर्णय लिएको देखिन्छ । संसद विघटन वा संसद पुनस्र्थापना दुबै मुद्दा आफ्नो नभएको र सर्वोच्चले जुन निर्णय दिन्छ सोही अनुसार जाने नेपाली काँग्रेसको निर्णयले ऊ विधिको शासनका पक्षमा रहेको मात्रै देखाएको छैन आसन्न समस्याको पनि समाधानका पक्षमा देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !