भारतीय तटबन्धमा समन्वय गर्न सिडिओको सरुवा रोकियो

115

दार्चुला, माघ १९ गते ।
गृह मन्त्रालयले भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको सरुवा रोकेका छ । माघ पहिलो साता देशभरका चार दर्जन जिल्लामा सिडिओ फेरिए पनि दार्चुलाका सिडिओलाई चलाइएको छैन ।
भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो सरुवा तत्काल नभएको सिडिओ स्वयंले बताएका छन् । ‘संवेदनशील क्षेत्र भएकोले भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्न र सहमतिअनुसारको कार्य गराउन मेरो सरुवा अहिले भएको छैन’ दार्चुलाका प्रजिअ उपाध्यायले भन्नुभयो ।
भारतिय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गरिएको र नेपालतर्फको जोखिमबारे आफुहरु सचेत भएको उहाँको भनाई छ । ‘भारततर्फको तटबन्ध निर्माणका लागि नदी डाइभर्सन गर्न दिएका छौ, तटबन्ध निर्माणपछि डाइभर्सनको सबै क्षेत्र हटाउने सहमति भएको छ’ प्रजिअ दीर्घराज उपाध्यायको भनाई छ ।
अहिले एकातर्फ भारतीय पक्षले महाकाली नदी डाइभर्सन गरी नेपालतर्फ फर्काएको छ भने अर्कोतर्फ नदीको वहाव नेपालतर्फको तटबन्धको संरचना ठोक्किएको छ । यसबाट नेपालतर्फको संरचना कमजोर हुने र जोखिम बढ्नेमा स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।
महाकालीमा भारतीय पक्षले गरेको डाइभर्सन तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि हटाइनेमा नदी किनार क्षेत्रका वासिन्दा भने आशंका गर्छन् । ‘दुई देशबीच प्रशासनिक, प्राविधिक र नागरिकस्तरमा पटक–पटक छलफल भएको छ, भारतले बनाएको डाइभर्सन मार्च १५ भित्र हटाइने भनिएको छ तर भारतीय पक्षले भनेअनुसारको काम कहिल्यै गर्दैन’ बंगाबगर क्षेत्रका एक स्थानीयको भनाई छ ।
पटक–पटकको छलफलमा महाकालीमा बनाइएको डाइभर्सन हटाउने प्रतिवद्धता भारतीय पक्षले गरेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर केशवराज शर्माले बताउनुभयो । ‘दुबै पक्षबीच सहमति भएको छ, सहमतिअनुसार तटबन्धको संरचना निर्माणपछि भारतीय पक्षले डाइभर्सन हटाउनैपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
महाकालीको डाइभर्सन हटाउने र मध्यभागबाट नदीको पानी बगाउने कार्यमा भारतीय पक्षले सहयोग गर्नेमा भने नेपाली पक्षलाई शंका छ । औपचारिक रुपमा सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले डाइभर्सन हटाउछ भन्नेमा सरकारी निकायकै कर्मचारी पनि आशंका गर्छन् ।
तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माघ पहिलो साता दार्चुलाका सिडिओलाई फोन गरेर तटबन्ध निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । मन्त्रालयस्तरको निर्देशनमा रहेर आफुले काम गरिरहेको प्रजिअ उपाध्यायको भनाई छ ।
माघ ३ मा सिडिओ सरुवाको कार्यविधि जारी गरेको केही दिनमै गृहमन्त्रीले चार दर्जन जिल्लाका सिडिओको फेरबदल गरेका छन् । तर, दार्चुलाका सिडिओ दीर्घराज उपाध्यायलाई भने तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भारतले तटबन्ध नबनाउदासम्म दार्चुलामै बस्न भनेका छन् । ‘एक वर्ष अवधि पुगिसकेका सिडिओको सरुवा स्वाभाविक थियो तर गृहमन्त्रीले नै विशेष जिम्मेवारी दिएर चैत्रसम्म दार्चुलामा बस्ने म्याद थपेका छन्’ प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
उपप्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले जारी भएको सिडिओ सरुवाको कार्यविधिमा वैशाखअघिदेखि कार्यरत सिडिओको सरुवा गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, एक वर्ष अवधि पुगेका सिडिओको सरुवा गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘दार्चुलाका सिडिओले स्थानीय र संघ तथा प्रदेशसभाको गरी दुबै निर्वाचन गराउने मौका पाएका छन्, दुइवटा निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने अवसर अहिलेसम्म कसैले पाएका थिएनन्’ दार्चुलाका एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन् । ‘दुइटा चुनाव सहज रुपमा सम्पन्न गराउन सफल भएकोमा सिडिओ सरप्रति मन्त्रालयको राम्रो मुल्यांकनले पनि तत्काल सरुवा नभएको हो’ ती सुरक्षा अधिकारीले भन्नुभयो ।
भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्न र भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनकै लागि सिडिओको सरुवा रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको भनाई छ । ‘नयाँ सिडिओ आउदा विषयवस्तुको अध्ययन गर्नमै समय लाग्छ, त्योभन्दा त अहिले कार्यरत सिडिओलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ’ जिल्ला प्रशासन स्रोतको भनाई छ । समन्वय र सहमतिको नाममा नेपाली पक्षले भारततर्फको तटबन्ध निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । त्यही सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले महाकालीमा बनाएको डाइभर्सन हटाउने र नदीको धार मध्यभागमा फर्काउने विषय भने कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।
महाकाली नदीमा भारतले बलमिच्याइपूर्वक गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको विषय स्थानीयस्तरका साथै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसम्म पुगेकै छ । तर, यसमा सुधार हुनुको साटो गृहमन्त्री र मन्त्रालयस्तरकै सहमतिमा नेपाली भूमिमा जोखिम बढ्नेगरी तटबन्ध निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानुअघि गत मंसिर १९ गते विज्ञप्ति निकालेर महाकालीमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको तटबन्ध निर्माण र नेपाली पक्षको सरोकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसरी विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीयस्तरबाट महाकालीको समस्याबारे बोलिदिने पहिलो र एकमात्र पार्टी रविको रास्वपा बनेको थियो ।
पुष ११ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने रास्वपा मात्रै होइन गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय पनि महाकालीको तटबन्धमा भारतभक्त देखिएका छन् । सरकारमा जानुअघि विज्ञप्ति निकाल्ने रास्वपा पनि यसबारे अहिले चुपचाप छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तारादत्त भट्ट तटबन्धको विषयमा आफुले सरकारलाई काठमाण्डौं पुगेर घच्घच्याइरहेको बताउँछन् । ‘पार्टी सभापतिका साथै धेरै नेताहरुसंग तटबन्ध लगायत दार्चुलाका महत्वपूर्ण विषयहरुमा कुराकानी गरेको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केहिनकेही सकारात्मक नतिजा आउने आश छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !