दार्चुला, माघ २३ गते ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन वहिस्कार घोषणा गरिएको नौगाड गाउँपालिका–१ नागुक्षेत्रमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले भ्रमण गर्दैछ । माघ २४ गते शनिवार सदरमुकामबाट प्रजिअ अनिल पौडेल नेतृत्वको टोली नागुक्षेत्र जान लागेको हो ।
सडक र बाटो निर्माण, खाद्यान्न ढुवानी, झोलुंगे पुल, विद्यालय भवन निर्माण लगायतको माग राखेर स्थानीयले चुनाव वहिस्कार गरेपछि सरकारी टोली स्थलगत भ्रमणमा जान लागेको हो । भूगोलमै पुगेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्न आफुहरु नागुक्षेत्र जान लागेको प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।
माघ १ गते नागुक्षेत्रका स्थानीयको भेलाले विकास निर्माणमा उपेक्षा गरिएको भन्दै चुनाव वहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सुरुमा राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार र निर्वाचन टोलीहरुलाई निषेध गर्ने निर्णय गरिए पनि माघ १७ गते बैठक बसेर कसैलाई पनि गाउँ प्रवेशमा अवरोध नगर्ने तर चुनाव भने वहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नागुक्षेत्रका स्थानीयवासीले करन सिंह डडालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका छन् । स्थानीयको चुनाव वहिस्कारको निर्णयपछि वस्तुस्थितिबारे स्थलगत जानकारी लिन र आवश्यक समन्वय गर्न सरकारी टोली नागुक्षेत्र पुग्ने निस्कर्षमा पुगेको छ ।
स्थानीयवासीका जायज र स्वाभाविक मागहरु सम्बोधन गराउन आफुले समन्वय गर्ने प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो । ‘हाम्रो स्तरबाट सम्बोधन हुने मागहरु तत्कालकै सम्बोधन गर्छौ र माथिल्लोस्तरले सम्बोधन गर्ने मागहरुबारे समन्वय र सहजिकरण गर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रजिअको नेतृत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र स्वास्थ्य, पशुसेवा कार्यालयका प्रमुखहरु नागुक्षेत्र जादैछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागुक्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
नागुक्षेत्रमा पहिलोपटक प्रजिअ नेतृत्वको टोली भ्रमण गर्न लागेको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामीले बताउनुभयो । स्थानीयको मागहरु बुझ्न र भूगोलको वास्तविकताबारे अध्ययन गर्न भ्रमण उपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो । नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ को टीमले शनिवारको भ्रमणलाई समन्वय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नागुक्षेत्रका वासिन्दाले उठाएको दल्लेख–नागु सडक निर्माण, गोरेटो बाटो मर्मत, झोलुंगे पुल निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणको माग जायज रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीको भनाई छ । गाउँपालिकाले स्थानीय मागहरु सम्बोधन गराउन आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
