शंकर सिंह धामी
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्लास्तरमा निर्वाचन प्रहरी छनौटको कार्य लगभग सकिएको छ । पुष २४ देखि सुरु भएको छनौट प्रक्रिया माघ १७ गतेको सम्पर्क मितिसम्म आइपुग्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यसपटकको निर्वाचन प्रहरी छनौटले दुइटा गम्भीर प्रश्न तेस्र्याएको छ ।
विगतमा म्यादी प्रहरी भनिएकोमा यसपटक निर्वाचन प्रहरी भनेर सम्मानजनक रुपमा यो भर्ना कार्यलाई शाब्दिक रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । यसको धेरै ठूलो अर्थ वा महत्व हुदैन किनकि नाम जेसुकै दिइए पनि छोटो समय र निश्चित प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएको हो । त्यसकारण म्यादी प्रहरी वा निर्वाचन प्रहरी जेसुकै भने पनि यसको तात्विक असर छैन । म्यादीको ठाउँमा निर्वाचन प्रहरीले सम्बोधन गरिनु सामान्य परिवर्तन र सुधार मात्र हो ।
निर्वाचन प्रहरी छनौटमा देखिएको पहिलो गम्भीर प्रश्न भनेको ४० दिनको जागिर खानलाई कम्तिमा चारपटक सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हो । इच्छुक उम्मेदवारले निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि दरखास्त आवेदन बुझाउनेदेखि नियुक्तिपत्र बुझ्नेसम्मको प्रक्रियामा कम्तिमा चारपटक सदरमुकाम खलंगा धाउनुपरेको छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाको एक उम्मेदवारले मकरीगाडबाट गाडीको यात्रा गर्दै सदरमुकाम खलंगा आइपुग्न १५ सय रुपैयाँ त एकतर्फी गाडीभाडा तिर्नुपर्छ । दरखास्त फारम बुझाउने, माघ ४ मा सम्पर्क गर्ने, माघ ७ मा लिखित परीक्षा दिने, माघ ९ मा अन्तर्वार्ता दिने र माघ १७ मा नियुक्तिपत्र बुझ्न तथा आवश्यक तालिम प्राप्त गर्नका लागि सम्पर्क गर्न उम्मेदवारले सदरमुकाम खलंगा पुग्नैपर्ने बाध्यता देखियो ।
मकरीगाडबाट खलंगासम्मको गाडीभाडा एकतर्फी १५ सय रुपैयाँ छ, मार्माको लटिनाथबाट एकतर्फी गाडीभाडा एक हजार रुपैयाँ छ र गोकुलेश्वरदेखि खलंगासम्मको एकतर्फी गाडीभाडा ५ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी व्यास गाउँपालिकाको सुन्सेरादेखि खलंगासम्मको गाडीभाडा ८ सय पर्छ भने नौगाड र लेकमदेखि खलंगासम्मको गाडीभाडा पनि ५ सय देखि ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । चारपटक गाउँबाट खलंगा ओहोरदोहार गर्नमै गाडीभाडावाफत अपिहिमाल गाउँपालिकाको उम्मेदवारले १२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।
बाँकी स्थानीय तहका वासिन्दाले पनि कम्तिमा ३ हजारदेखि ८र१० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको छ । खलंगामा होटलको बास र खाना खर्च जोड्ने हो भने निर्वाचन प्रहरीका उम्मेदवारको खर्च कति पुग्छ होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पटक–पटकको खलंगासम्मको आवतजावतलाई अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि गाउघरकै प्रहरी चौकीहरुमा दरखास्त फारम मात्रै पनि संकलन गराइएको भए एकपटकको खलंगा आवतजावत घट्न सक्थ्यो । यसबारे जिल्लास्तरको सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्न सक्थ्यो । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रहरी छनौट समिति नै रहेको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सम्मिलित उक्त समितिले आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गरेर गाउँघरमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रहरी चौकी वा सशस्त्र प्रहरीका युनिटहरुमार्फत दरखास्त फारम संकलनको कार्य गराउन सक्थ्यो । तर यसबारे ध्यान दिने, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने फाम र फुर्सद सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरुलाई भएन ।
प्रहरी आफैमा अनुशासित संगठन हो । माथिल्लो दर्जा मात्रै होइन प्रहरी जवानमा पनि अनुशासन र इमान्दारिता हुन्छ । यसको उचित सदुपयोग र परिचालन गरेर दरखास्त फारम गाउघरकै प्रहरी युनिटहरुमा गराएको भए निर्वाचन प्रहरी छनौट समिति धन्यवादको पात्र बन्ने थियो ।
सम्भव भएसम्म गोकुलेश्वर, लटिनाथ, हुती, लाली, रिठाचौपाता लगायतका स्थानमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयस्तरमै छनौट प्रक्रियाका थप चरणहरु सञ्चालन गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो । तर यसबारे न कसैले सुझाव दिन सके न त स्वयं छनौट समितिले विचार र विवेक पुर्याउन सक्यो ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको ४० दिनका लागि करिब ४० हजार रुपैयाँको जागिर खान यत्तिको भीडभाड देखियो । दार्चुलामा ९ सय ३० जना भर्ना गर्ने भनिएकोमा १६ सय ६१ जनाले आवेदन दिए । यो संख्याले सरकारका संयन्त्र र स्थानीय सरकारलाई झस्काउनुपर्ने हो । गाउँमा बेरोजगारीको समस्या कति छ ? कस्तो छ ? भन्ने दृष्टान्त यसले दिएको छ । करिब ४० हजार रुपैयाँको क्षणिक अवसरका लागि यतिधेरैले आवेदन दिएका छन् । गाउँघरमा रोजगारीका अवसर छैनन्, स्वरोजगारका प्रयासहरु पनि भएका छैनन्, जनताको निकटमा रहेका स्थानीय सरकार वेहोस् अवस्थामा छन् भन्ने यसले देखाउछ ।
आफ्नो स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सयजनालाई कृषिक्षेत्र वा स्वरोजगारको क्षेत्रमा अल्पकालिन जागिर दिन सकिदैन ? निर्वाचन प्रहरीले पाउने सेवा सुविधा दिएर एउटा स्थानीय तहमा स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा रोजगारीको अभ्यास गर्न सकिदैन ? स्थानीय सीप, श्रम र स्रोतसाधनको उपयोग हुने गरी स्वरोजगारी श्रृजना गर्न सकिदैन ? कृषिमै आधारित भएर उत्पादनकेन्द्रीत कार्यमा ५० वा एक सय स्थानीय युवाहरुलाई परिचालन गर्न सकिदैन ? स्थानीय सरकारले कृषि, सिँचाई र पशुसेवा क्षेत्रमा खर्च गरिएको बजेटबाट के कति रोजगारी र स्थानीय उत्पादन गर्न सकिएको छ ? यस्ता गम्भीर र ज्वलन्त प्रश्न उठिरहेका छन् । तर जवाफ दिने कस्ले ? यहाँ सार्वजनिक पद र भूमिकामा रहेका पात्रहरु जिम्मेवार छन् र ? स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक दलहरुले निर्देशित र जनहितमा परिचालन गर्न सक्छन् र ?
स्मरण रहोस् निर्वाचन प्रहरीले पाउने सुविधा भनेको ४० कार्यदिनका लागि प्रतिदिन ८ सय ६९ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले जम्मा ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ हो । खटिएको ठाउँमा आउने जाने कार्यका लागि तयारी खर्च एकमुष्ट ८ सय ४६ रुपैयाँ हो र खाजा खर्च प्रतिदिन ३ सयका दरले ४ दिनको जम्मा रु. १२ सय मात्र हो । साथै, नेपाल प्रहरीको जवानको स्केलअनुसार स्थानीय भत्ता र राशन सुविधा पनि पाउने हो ।
हाम्रा स्थानीय सरकारले निर्वाचन प्रहरीले पाए जत्तिको सेवासुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना वा स्वरोजगारीको असल प्रयास र अभ्यास किन नगर्ने ? उत्पादनमुखी र परिणामुखी कर्मले अरुलाई पनि अवश्य प्रेरित गर्नेछ ।
