देश नयाँ समस्यातिर जाँदै

272

सम्पादकीय,
नेकपाको आन्तरिक विवादले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको मुख ताकेको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको आन्तरिक विवाद (दुबै पक्षका नेताहरुले आफ्नो अपेक्षा अनुसार निर्णय गर्ने आशा) मा दख्खल नलिने मनसाय प्रकट गरिसकेको छ ।दुबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको नेकपा कै नियम अनुसार दाबि गर्न आयोगले पत्राचार गरेपछि दुबै पक्ष अन्यौलमा परेका छन् र आयोगबाट आफ्नो अपेक्षा अनुसार निर्णय नहुने भन्ने छनक आई सकेपछि आगामि रणनीति तय गर्दै होलान् । यद्यपि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपाको प्रावधान अनुसार जान दुबै पक्ष सहमत छैनन् तर निर्वाचन आयोगले यसको बिकल्प पनि दिएको छैन । निर्वाचन आयोगले आफूलाई सुरक्षित राखेर नेकपाको विवाद नेकपा कै नेताहरु बसेर सुल्झाउन् भन्ने मनसाय राखेको हो वा एक पक्षलाई थकाएर अर्को पक्षको अनुकूलता हुने गरी निर्णय दिने तयारी गरेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । नेकपाका नेताहरु भने चुनाव चिह्न (सूर्य) आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन आयोगलाई बिच्क्याउन चाहदैनन् र जसरी पनि चिह्न आफ्नो पार्टीको भएको दाबि पनि छोड्दैनन् ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएपछि नेकपाका दुबै समूहको अपेक्षा अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयतिर गएको छ । सत्तापक्षका अधिवक्ताहरुको वहष सकिएपछि सर्वोच्चले गर्न सक्ने निर्णयको आँकलन पनि नेकपाका दुबै पक्षले गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको पक्ष सर्वोच्चको निर्णय निर्वाचन गर्ने पक्षमा जाने छ, भन्ने कुरालाई दृढताका साथ लिदैछ भने दहाल–नेपाल पक्ष भने आफ्ना पक्षमा निर्णय आए ठिक र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा निर्णय आए ‘सर्वोच्च सेटिङ्मा चलेको’ निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । दहाल–नेपाल पक्षले पटक पटक ‘सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे त्यो निर्णय नमान्ने’ घोषणा गर्दै हिड्नुले सर्वोच्चले कस्तो निर्णय दिने भन्नेमा उनीहरु पनि प्रष्ट नभएको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले जस्तो निर्णय गरेपनि स्वीकार गर्ने पक्षमा भने दुबै पक्ष देखिदैनन् । नेकपाका दुबै पक्षले आफ्नो अपेक्षा अनुसार सर्वोच्चको निर्णय आउनु पर्दछ भन्ने चाहना राख्नु अस्वभाविक होइन तर ‘आफ्नो अपेक्षा अनुसार नआयो भने ?’ भन्नु भनेको देशलाई नयाँ किसिमको समस्यातिर धकेल्नु हो ।
संसद विघटन र यसका बिरुद्ध सत्ताधारी पार्टी कै नेताहरु जाँदा विवाद सुरु भएको छ र देश अनपेक्षित (निर्वाचनको परिणाम आउँदाताका) समस्याको दिशामा धकेलिने पक्का भएको छ । अब ‘संसद विघटनको निणर्य असंवैधानिक भयो’ भन्ने निर्णय सर्वोच्चबाट आओस् वा ‘ठिक छ’ भन्ने आयो भन्ने आओस् । दुबैले देशलाई अस्थिरतामा पुर्याउने पक्का छ । यो सर्वोच्चका कारणले भन्दा पनि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुको बेमेलका कारण हुँदैछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !