बदलिदो परिवेशमा नेपालको विदेशनीति

99

अर्जुनध्वज अर्याल ।

२ जुन,२०१९ मा मोदी सरकारले नेपालका भु–भाग कालापानी,लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा भारतीय भुमिमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल, भारत, चीन र पाकिस्तानमा एकैपटक तरंग सिर्जना हुनपुग्यो र अहिले पनि तरंग तरंगीत नै छ । यसको कारण थियो प्रकाशीत नक्शामा भारतले जुम्मकश्मीरलाइ दिएको विशेषदर्जाको मान्यता खारेज गरी जम्मुकश्मीरलाइ औपचारिक रुपमा दुइवटा केन्द्र शासित राज्य जुम्मकश्मीर र लद्दाख नाममा विभाजन गरेको छ । यी नयाँ राज्यलाइ देखाउने गरी प्रकाशित नक्सामा नेपाल ,चीन र पाकिस्तानले आ–आफ्नाभुमि समेटेको भनेर विरोध गरिरहेका छन् र समाधान भएको अवस्था छैन । मे २१,२०२० का दिन भारतसंग विवादित भनिएका भुभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्शामात्र प्रकाशित गरेन कि निशाना छापमा भएको नक्शा सच्याउनका लागि १६ जुन,२०२० मा संविधान नै संशोधन गर्न सफल भयो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा । विडम्वनाको कुरा समाजवादी जनता पार्टीकि नेतृ सरीता गिरि संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएकाले उनलाइ पार्टीले कार्वाहि गरेकोले सांसद पद गुमाउन पुगिन ।  ४ अगस्ट, २०२० मा पाकिस्तानले पनि भारतसंगको विवादित भुमी कश्मीरलाइ समावेश गरी नयाँ नक्शा जारि गर्यो । यसकै सिलसिलामा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा चिनीयाँ सेना संगको झडपमा २० भारतीय सेनाले मृत्यवरणगर्न पुगे ।
पृथ्वीनारायण शाहका भाषामा दुइ ढुङ्गाको तरुलहो नेपाल । तर अहिले भनाइ परिवर्तन भएको छ अर्थात नेपाल विशाल भिमकाय ड्डागन र हात्ती बिचको गतिशिल पुल हो । यी दुइवटा विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकि लाई विश्वासमा लिन सके नेपालको विकाशमा कायकल्प नहुने त कुरै भएन । एउटा भनाइ नै छ साथि छान्न सकिन्छ तर छिमेकि छान्न सकिदैन । त्यसकारण छिमेकिसंग मिलेर बस्नु र विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । बदलिदो समयको पद चाप अनुसार हाम्रो विदेश नीति परिभाषित हुनु आवश्यक छ । पञ्चशील र असंलग्न जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई आधार मानेर पुरानो समदूरीका हिसाबले नभई आवशक्ताको हिसाबले विदेश नीति बनाइनु पर्दछ । नेपालका एक चर्चित राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आफ्नो भिडियो व्लगमा भनेका छ्न –चीन र भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र शेष विश्वलाइ दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अबको विदेश नीति बनाइनु पर्दछ । बास्तवमा आजको आवश्कता नै यहि हो । २४ अगष्ट, २०२० को कान्तिपुरमा गेजाशर्मा वाग्ले लेख्छन–अबको विदेश नीति परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने जस्तो रिसेट होइनकि रिडिफायनको हो । सायद यसैको प्रभावपनि हुनसक्छ विदेशमन्त्री ज्ञवालीले २६ अगष्ट २०२० मा योहो टेलिभिजन कार्यक्रममा रिसेट वा रिडिफाइन गर्नुपर्छ भनेका थिए । वाग्लेको मत छ –ज्ञवालीले भनेको “रिसेट”मायान्त्रिक रुपमाआकस्मिक परिवर्तनको अर्थ अन्तर्निहित हुन्छ । विदेश सम्बन्ध र विदेशनीतियान्त्रिक र आकस्मिक रुपमाहोइन, समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ ।
सन् २००७मा नेपालमा भएको व्यवस्था परिर्तन पश्चात विदेशनीति परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यस विचमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु पनि नयाँ सँन्धि सम्झौताका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । सन् २००९ माचीनले नयाँ परिवेश अनुसारको सन्धि गर्नका आफ्ना विशेषदूत तथा सहायक विदेशमन्त्री हु जेङगुइमार्फत नेपालको विदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सन् २००९ को अप्रिलमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल“प्रचण्ड”को चीन भ्रमणका बेला प्रस्तावित मस्यौदामा हस्ताक्षार गर्न आग्रह गरेपनि हुन सकेन ।अर्कोतिर भारत र नेपालले सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्नका लागि गठित प्रबुद्घ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत आनाकानि गरिरहेको छ मात्र होइन झण्डै २ वर्ष बितिसेको अबस्था छ । यसैबिच सन् २०१९,जुन २ माप्रकाशित नक्सापछिको बदलिएको परिस्थितिमाभारतको संस्थानपक्षमौन प्रायः देखिनुले थप आशंका उब्जाएको छ भने अर्कोतिर भारतिय मिडियाहरुको रबैया खेदजनक नै छन् । नेपालले आफ्नो भुभाग समेटेरे जारिगरेको नक्शाको कुरालाइ तथ्यबाट बङग्याएर चीनको प्यादा सम्म भन्न पछि परेका छैनन् । सतहमा नेपाल भएपनि अन्तर्यमा चीन छ भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रहार गरेका छन्। यसको ज्वलन्तउदाहरण न्युज २४ टेलिभिजनकि कार्यक्रम सञ्चालिका साक्क्षी जोसीको सबसे वडा सवालकार्यक्रम“चीन +नेपाल+पाकिस्तान र भारतको संकट”मात्रै हेर्दा पनि पुग्दछ । चीनले नेपाली एनजिओ मार्फत किन गोर्खालीहरु भारतमा भर्तिहुन जान्छन्?यसको आर्थिक र सामाजिक असर कस्तो छ? भनेर अनुसन्धान गराइरहेको छ । उसले गोर्खालीलाई उचाल्न खोजेको भनेर “टाइम्स नाउ” टिभि कार्यक्रमले भारतीय अनुसन्धान ब्युरोको हवलादिएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । सन् २०२०, अगष्ट २४ माइन्फिनिटि फाउण्डेसन कार्यक्रममार्फत भारतीय लेखक तथा बुद्घिजिवि राजीव मलहोत्राले नेपाली नागरिक तेजेन्द्र जिसिसंगको “ब्रेकिङ नेपाली फोर्स“ बारेमा बोल्दा टाइम्स नाउकै कार्यक्रमलाई जोडबल पुर्याएका छन् । उनले भनेका छन् चिनीयाँ राजदूतले भारतमा भएका गोर्खाका बारेमा एनजियो मार्फत अध्यन गराइरहेकि छन् । मलहोत्रा थप्दछन “चिनीयाँ जनमुक्ति सेना अप्ठेरा भुभाग, हिउँ पर्ने ठाउँमा बस्न नसक्ने भएकोले गोर्खालाई चीनमा मिलेसियाका रुपमा भर्तीगराइ लद्दाख लगायतका अप्ठेरा ठाउँहरुमा राख्ने योजना गरिरहेको छ । भारत यि गोर्खाका बिरुद्घ प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।”चिनले नेपालसंग सुरक्षा सन्धिका रुपमा आफ्नो मक्सद पुरा गर्न खोजिरहेको दलिल मलहोत्राको छ । मलहोत्राको हबला दिदै नेपाली विश्लेषक अरुण सुबेदीले आफ्नो भिडियो ब्लगमा चिनले नेपालसंग पहिलो बेत्राबती सन्धि जस्तै सन्धि गर्न चाहन्छ भन्ने आशंका गरेका छन् । उनको दाबि छ कि नेपालका वर्तमान शासकको रवैया यस्तै रहे नेपालले कोरियाको नियति भोग्ने दिन नजिकिदै छ । ७ वटा धारा भएको पहिलो बेत्राबती सन्धिको धारा १ मा अबउप्रान्त नेपाल र तिब्वतदुबै देशको चीन पिताको रुपमा रहनेछ र नेपाल तथा तिब्वत दुबैले आफुहरुलाई भाइ–भाइको नाताले व्यवहार गर्नेछन् । त्यसैगरि धारा ५ मा यदि नेपाललाई कुनै विदेशी शक्तिले चढाइ गर्यो भने चिन नेपाललाइ मद्दत गर्न अवश्य विफल हुने छैन् । सुबेदीले धारा ५ लाइ समातेर सम्झौता हुनसक्ने आशंका गर्दछन । यदि मलहोत्रा र सुबेदीका भनाइ सत्य हुनभने यसले गम्भिर आशंका जन्माउन पुगेको छ । यसमा थप छलफल हुन आवश्यक छ मात्रै होइन साबधानि अपनाउनु पर्दैछ । होइन भने नेपाल सरकारले समयमै यस्ता कुराहरुलाइ चिर्नुपर्दछ ।
नेपालको बदलिदो परिवेशलाइ मध्यनजर गर्दै २०७६ असारमा विदेशमन्त्रालयले छलफल चलाएर एउटा आधार त तय गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारणले विश्व त्राहिमाम भएको छ । यसले नेपाल जस्ता देशहरुलाइ गम्भिर असर पारेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थाले चलेको कारणले पनि नेपालको विदेश नीतिलाई वाग्लेले भनेजस्तै रिडिफाइन नै गर्नुपर्दछ नकि रिसेट । बेलायतमा लिखित संविधान नभए जस्तै नेपालको विदेशनीति पनि अलिखितनै चलीरहेको छ भनिन्छ । गणतन्त्र स्थापना हुनुपूर्व पञ्चायत, दरबार र अस्थिर राजनीतिलाइ देखाएर उम्किने अवस्था अहिले छैन । विदेशनीतिको पहिलो र एकमात्र उद्देश्य भनेकै राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा र सम्वर्दन गर्नु हो ।कोभिड–१९ले पारेको प्रभाबलाइ समेत समाल्न सक्ने गरी विदेश नीति बनाउनु आजको आवस्यकता । अबको अर्थ राजनीतिलाई बुझेर विदेशनीति तय हुनु पर्दछ । त्यसैले बेलैमाहोस पु–याएर सबै सरोकारवाला निकाय , विदेशनीतिका जानकार ,नागरिक समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भएका राजनीतिक दलहरुसंग घनीभुत छलफल होस र सबैले जवाफदेहि बन्ने वातावरण बनोस । भोलिका दिनमाको सत्तामा जान्छ भन्नेले फरक नपारोस,अन्यथा देशले ठूलो मूल्यचुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् । )

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !