दार्चुलाका स्थानीय तहहरुमा २ अर्ब ७५ करोड अनुदान , ३ स्थानीय तहले समपूरक अनुदान पाएन्न

539

विरा दत्त भट्ट, दार्चुला । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा दार्चुलाका स्थानीयतहहरुले झण्डै ३ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
जिल्लाका स्थानीयतहहरुले समानीकरण अनुदान,सर्शत अनुदान,समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरि कुल २ अर्ब ७५ करोड २९ लाख बजेट प्राप्त गरेका छन् । तर बजेटमा तिनवटा स्थानीय तहहरुले समपूरक अनुदान पाएका छैनन् ।
महाकाली नगरपालिकाले समानिकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड २६ लाख, समपुरक अनुदान ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३ करोड ५० लाख गरी कुल ४२ करोड ७७ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाले समानिकरण अनुदानतर्फ १३ करोड १ लाख, सशर्त अनुदान २५ करोड ५४ लाख, समपुरक अनुदान ६७ लाख, विशेष अनुदान ७५ लाख गरी कुल ३७ करोड ९७ लाख अनुदान पाएको छ ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदानतपर्फ १० करोड ६५ लाख, सशर्त अनुदान २० करोड ८० लाख, समपुरक अनुदान १८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २ करोड गरी कुल ३३ करोड ६३ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
नौगाड गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३५लाख, सशर्त अनुदान १७ करोड ९ लाख, समपुरक अनुदान १ करोड १३ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ५० लाख गरी कुल ३१ करोड ७ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

मार्मा गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १० करोड ३० लाख, सशर्त अनुदान १९ करोड ४२ लाख, समपुरक अनुदान २ करोड ४७ लाख र विशेष अनुदान ४ करोड १० लाख गरी कुल ३६ करोड २९ लाख अनुदान पाएको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदानतर्फ ६ करोड ९८ लाख, सशर्त अनुदान १४ करोड २६ लाख, समपुरक अनुदान ८० लाख र विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ५० लाख गरी कुल २५ करोड ५४ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
लेकम गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदानतर्फ १० करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान २० करोड १३ लाख र विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख गरी कुल ३१ करोड ९१ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
दुहुँ गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान ८ करोड ८४ लाख, सशर्त अनुदान १२ करोड ६१ लाख, विशेष अनुदान ९० लाख गरी कुल २२ करोड ३५ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
व्याँस गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान ८ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदान १३ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदान १ करोड ७५ लाख गरी कुल २३ करोड ६६ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
बजेटमा ब्यास गाउँपालिका, दुहु गाउँपालिका र लेकम गाउँपालिकाले समपूरक अनुदान पाएका छैनन् ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्नुपर्नेछ ब्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले बनाएको समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ७ मा समपूरक अनुदान प्रदान नगरिने ब्यवस्था छ । जसको उपदफा (क), (ख) (ग) र घ मा तलभ भत्ता, मसलन्द लगायतका साधारण खर्च तथा ऋण भुत्तानी, राजनितिक वा धार्मीक समुह विषेशको हित वा स्वार्थमा रहेको आयोजना/कार्यक्रम, बताबरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रकृतीका आयोजना/कार्यक्रम र न्यनतम सिमा भन्दा कम कुल लागत अनुमान भएका आयोजना/कार्यक्रममा समपुरक अनुदान प्रदान नगरिने ब्यवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !