सीमाक्षेत्रमा सरकार पुग्दै, नागरिकमा आश जाग्दै

185

शंकर सिंह धामी
भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि सीमाक्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति र क्रियासिलता बढिरहेको छ । छिमेकीको कदमबाट झस्किएको नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरेर आफ्नो भूमि अतिक्रमणमा परेको दृढ अडान र प्रष्ट दाबी सरकारले राखेको छ ।
नयाँ नक्सा जारी हुनु र संविधान संसोधनबाट राष्ट्रिय सहमतिका साथ नयाँ नक्सालाई संविधानसम्मत बनाउनु सामान्य उपलब्धि होइनन् । अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेका यी काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । पश्चिमोत्तर क्षेत्रको भूअतिक्रमणबारे सरकारको कदम र अडानसंगै सीमाक्षेत्रको भूगोलमा पनि सरकार पुग्न थालेको छ ।
बढ्दो सुरक्षा उपस्थिति
सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी नजिकको छाङरु गाउँमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरेको छ । गत वैशाख ३१ गते विओपी स्थापना गरिएकोमा असार २९ गते विओपीलाई गुल्ममा स्तरोन्नती गरिएको छ । सरकारले सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थितिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । भारत र चीनसंग सीमा जोडिएका नाका र महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सुरक्षा उपस्थिति गराउने अभियान नै थालिएको छ । यो अभियानअन्तर्गत दार्चुला जिल्लामा ७ ठाँउमा सशस्त्र प्रहरी विओपी स्थापना हुँदैछन् ।
गतवर्षसम्म व्यासक्षेत्रमा वर्षको ६ महिना मात्रै नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । सीमा प्रहरी चौकी तिंकरमा सईको नेतृत्वमा र प्रहरी चौकी सितापुलमा असईको नेतृत्वमा खटिने दुई दर्जन प्रहरीले सरकारको उपस्थिति जनाउथे । हिउदको समय उच्च हिमपात हुने भएकाले व्यासका स्थानीयवासी संगै प्रहरी टोली पनि खलंगा र राप्लाको दुम्लिङ झर्ने गर्दथ्यो ।
छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनापछि यो वर्षदेखि हिउदको समयमा पनि व्यासक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बस्नेछन् । बाह्रै महिना व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गराउने तयारी भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीसंगै नेपाल प्रहरीको टोली समेत यो वर्षदेखि हिउदको समय व्यासक्षेत्रमा खटाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।
डिएसपीको नेतृत्वमा १ सय ६० जनाको सशस्त्र प्रहरीको फौज छाङरुमा बाह्रै महिना खटिदा सीमाक्षेत्रको सुरक्षा निगरानी बढ्ने छ । विगतमा सरकारको प्राथमिकता नहुदा व्यासक्षेत्र ६ महिना सुरक्षाविहिन हुने गर्दथ्यो । दार्चुलाको सीमाक्षेत्रमा यो वर्षदेखि व्यवस्थापन गरिएको नयाँ सुरक्षा उपस्थितिले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा र निगरानी हुनुका साथै नेपाल सरकार आफ्नो भूमिको सुरक्षाका लागि सचेत र दृढ छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश यसले दिएको छ ।
मन्त्री र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुको भ्रमण
दार्चुलाको व्यासक्षेत्रमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा ‘बादल’, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललगायत उच्च तहका अधिकारीले भ्रमण गरेका छन् । उच्च तहको भ्रमणले सीमाक्षेत्रको वस्तुस्थिति र आवश्यकताबारे जानकारी हासिल भएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले ३ महिनाभित्रै दोस्रो पटक व्यासक्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् भने गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, गृह मन्त्रालयका राजनीतिक र सुरक्षा सल्लाहकार तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले पनि व्यासक्षेत्र भ्रमण गरेका छन् ।
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा, मानवहादुर धामी ‘सन्तोष’लगायत जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यासक्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् ।
व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउनुको पछाडि उच्चस्तरको भ्रमण हुनु र त्यो भ्रमणले गरेको आवश्यकताबोध नै प्रमुख कारण हो । गृहमन्त्री बादलको टोलीले एक रात व्यासक्षेत्रमै बिताएर सीमाक्षेत्रको वस्तुस्थितिको अध्ययन मात्रै गरेको छैन, त्यसक्षेत्रको आवश्यकता बोध गर्नुका साथै सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यबारे गृहकार्य पनि गरेको छ ।

दार्चुलाको व्यासक्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले पनि भ्रमण गर्नुभएको छ ।
सुरक्षा निकायको पूर्वाधार बनाइदै
व्यासको छाङरुमा १० करोड रुपैयाँको लागतमा सशस्त्र प्रहरीको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण सुरु भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा राम्रो पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षा नैताथि बढाउन सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ ।
डेढ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीका लागि भवन लगायत व्यारेकको पूर्वाधार निर्माण हुँदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी सितापुलको भवन निर्माणका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । छाङरु र भारतको गव्र्याङ गाउँ जोड्ने महाकाली नदीमाथिको सितापुल नाकामा प्रहरी चौकी भवन बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
छाङरुबाट १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको तिंकर गाउँ नजिकको छियालेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपीका लागि भवनको संरचना बनाउन ठेक्का खोलिएको छ ।
तिंकर र कौवाक्षेत्रमा विओपीको गृहकार्य
व्यासको छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरी गुल्मअन्तर्गत तिंकर र कौवाक्षेत्रमा विओपी स्थापनाको गृहकार्य अघि बढेको छ । तिंकरको छियालेकस्थित भन्सार कार्यालयको जमिनमा विओपीको भवन निर्माण गर्न टेण्डर खोलिएको छ ।
महाकाली नदी किनारको कौवाक्षेत्रमा पनि विओपी स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जीको सामुन्ने कौवाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गर्ने तयारी छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा गर्न र सीमामा निगरानी बढाउन विओपी स्थापनाको प्रक्रिया बढाइएको छ । कौवामा विओपी स्थापनापछि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जी र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गतिविधिमा निगरानी गर्न सकिनेछ ।
हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी
सरकारले व्यासक्षेत्रका छाङरु र तिंकर गाउँका लागि गत असार महिनामा हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरेको छ । तत्कालको खाद्यान्न अभाव सम्बोधन गर्न दुबै गाउँका लागि एक÷एक सय क्वीन्टल चामल ढुवानी गरिएको छ ।
बाटोको अभावमा हेलिकोप्टरमार्फत चामल ढुवानी गरिएकोमा सरकारले ढुवानी अनुदान दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा व्यासको छाङरुमा विक्री केन्द्र स्थापना गरी ५ सय क्वीन्टल चामल ढुवानीको टेण्डर निकालिएको छ ।
सेनाले खोल्यो पैदल बाटो
भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त नेपालतर्फको पैदल बाटो नेपाली सेनाले खोलेको छ । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ घाटिबगर क्षेत्रमा भिरालो र कडा चट्टान फुटाएर सेनाले बाटो खोलेको हो । विगतदेखि अवरुद्ध भएको व्यासको पैदलबाटो खुलाउन सेनाको टोलीले जेठ २६ देखि असोज १९ गतेसम्म काम गरेको छ । ५ सय ५० मिटर लामो बाटो निर्माण गरी नेपालकै बाटो भएर व्यासक्षेत्र पुग्नसकिने अवस्था सेनाले निर्माण गरेको छ ।
भारतीय सडक निर्माण र विस्फोटक अवरोध, भिरालो र कडा चट्टान तथा मौसमी प्रतिकुलता छिचोल्दै नेपाली सेनाको टोलीले घाटिबगर क्षेत्रको बाटो खुलाएको हो । बाटो निर्माणको क्रममा एकजना स्थानीय कामदारको ज्यान समेत गएको छ ।
नेपालतर्फको पैदलबाटो खोलिएपछि जुनसुकै नेपालीले पनि स्वदेशको बाटो भएर व्यासक्षेत्रको भ्रमण गर्नसक्ने अवस्था छ । यसअघि सदरमुकामलगायत मुलुकका अन्य भूगोलबाट व्यासक्षेत्र पुग्न भारतीय मोटरबाटो र पैदलबाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
प्रदेश सरकारको विशेष कार्यक्रम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यासक्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । बजेट भाषणबाटै ५ करोड रुपैयाँको विशेष व्याकेज घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सीमाक्षेत्र र त्यहाँका वासिन्दालाई आवश्यकता सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।
व्यासक्षेत्र जोड्ने पैदलबाटोअन्तर्गत घाटिबगर क्षेत्रमा सेनाले निर्माण गरेको बाटो हस्तान्तरण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा (असोज १९ गते) मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी भएका छन् । व्यासक्षेत्रको बाटो, खाद्यान्नलगायत सुविधा विस्तारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको क्याविनेट बैठक नै व्यासक्षेत्रमा बस्ने गृहकार्य भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराको भनाई छ । सीमाक्षेत्रको विकास र सीमाक्षेत्रका जनताको आवश्यकता सम्बोधन गराउन आफु सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तिंकर सडक निर्माणमा नेपाली सेना
दार्चुला–तिंकर सडकअन्तर्गत ८७ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक खुलाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । नेपाल सरकारको वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार व्यासक्षेत्रमा बनाइने सडक निर्माणमा सेना खटिदैछ ।
सडक निर्माणका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको २ नम्बर विकास निर्माण गण खलंगा आइपुगेको छ । प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा २ सय ५० भन्दा बढी सैनिक दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुगेका छन् ।
सडक निर्माणको डिपिआर निर्माण गर्ने, क्याम्प स्थापनाका तयारी गर्ने र प्राविधिक तयारी गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
सीमा प्रशासन र अध्यागमन कार्यालयको आश
पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको व्यासको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । असोज ९ गते सशस्त्र प्रहरीको गुल्म उद्घाटन गर्न व्यासक्षेत्रमा पुगेका गृहमन्त्री बादलले छिट्टै सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरिने बताएका छन् । व्यासका स्थानीयले अध्यागमन कार्यालयको समेत माग गरेकोमा केही समयभित्रै अध्यागमन कार्यालय पनि स्थापना गरिने गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।
चीनको तिब्बतमा पर्ने पवित्र कैलाश मानसरोवरसम्म यात्रा खुलाउन अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । दार्चुला भ्रमणको क्रममा गृहमन्त्री बादलले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
निस्कर्ष
नेपाल सरकारले पछिल्लो समय सीमाक्षेत्रमा चालेका कदमहरु प्रसंसनिय र आशलाग्दा छन् । सीमाक्षेत्रको आवश्यकता र स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार गम्भीर बनेको देखिन्छ । सीमाक्षेत्रको भूगोलका साथै सीमाक्षेत्रका वासिन्दाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर भइरहेको छ । तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य र निर्णयहरु प्रारम्भ भएका छन् । भएका निर्णय र थालिएका कार्यहरुको निरन्तर र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म उपेक्षामा रहेको सीमाक्षेत्र र सीमाक्षेत्रका वासिन्दा सरकारका पछिल्ला कदमहरुले खुशी बनेका छन् । सीमाक्षेत्र र सीमावासीमा पलाएको आशालाई भरोसामा परिणत गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले थालेका र गर्नैपर्ने काम चाँडो र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !