सिमाक्षेत्रमा सरकारको कदम ः आश जाग्दै तर आशंका संगसंगै

510

शंकर सिंह धामी
सिमा अतिक्रमणको विषयले देश तातेको बेला नेपाल सरकारले सिमाक्षेत्रका लागि केही कदम चालेको छ । सिमा अतिक्रमणको विषयमा वार्ता गर्न कुटनीतिक पहल गरिरहेको सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन खोजेको छ । खासगरी दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वलको सिमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) स्थापनाको निर्णय र गृहकार्य गरिएको छ । मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटै निर्णयमा दार्चुलाको व्यासक्षेत्रमा विओपी स्थापना र पैदल बाटो निर्माणको सान्दर्भिक निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो पंक्तिकारले सुनेको थियो, ‘सिमा अतिक्रमणको समस्या अहिले भएको र ? हिजोआजदेखि सुरु भएको समस्या हो र ?’ प्रधानमन्त्रीको पत्रकारलाई प्रतिप्रश्न थियो । जुन सुन्दा स्वाभाविकै लाग्थ्यो तर सिमाक्षेत्रको वासिन्दा भएकोले मेरो मनमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्न उठ्यो, ‘सिमा अतिक्रमण त ६ दशकअघिदेखिको समस्या हो, तर सिमाक्षेत्रमा सरकारको क्रियासिलताका लागि केले रोकेको छ ? व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गर्न यो सरकारलाई कस्ले रोकेको छ ? यसका लागि कतैबाट अनुमति लिनुपर्छ र ?’ यस्ता केही आक्रोसपूर्ण प्रश्न मेरो मनमा उत्पन्न भए । सम्भव भए आफैले यी प्रश्न प्रधानमन्त्री सोध्थे भन्ने पनि लाग्यो ।
प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता हेरेर मेरो मनमा उठेका प्रश्नहरु यस्तो पृष्ठभूमिमा उब्जिएका थिए कि विगत डेढ दशकदेखि व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको आवाज उठ्दैआएको थियो । आफु दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर सरकार हाकिरहेका ओलीलाई २ वर्ष पूरा हुँदैछन् । के प्रधानमन्त्रीलाई सिमाक्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी थिएन ? जबकी २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुँदा महाकालीको मुहान र महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राख्ने टीममा ओली नै संयोजक थिए । कालापानीको सिमा अतिक्रमणबारे ओली धेरै वर्ष पहिलेदेखि जानकार थिए । सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै ओलीले सिमााक्षेत्रलाई हेर्न सक्नुपथ्र्यो । सिमाक्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकार हुनुपर्दथ्यो । र सिमाक्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर ओली यसमा चुकिरहेका थिए ।
एक वर्षअघि दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले गृहमन्त्रीलाई भेटेर र पत्र लेखेर व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापनाको माग गरेका थिए । २०७५ चैत्र महिनामा सांसद ठगुन्नाको नेतृत्वमा दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीसंग करिब १ घण्टासम्म छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलमा सिमाक्षेत्रको विषयवस्तु प्रमुख थिए । खासगरी दार्चुला–तिंकर सडक, व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति, गोकुलेश्वर एयरपोर्टका विषयमा सांसद ठगुन्नाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गरिएको थियो । तर यतिको पहलले पनि केही परिणाम आउन सकेको थिएन ।
करिब दुई महिनाअघि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिमा अतिक्रमणबारे देश तात्यो, जनता ताते र नेपालको राजनीति पनि तात्यो । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा बोल्यो र पहल पनि सुरु गर्यो । सांसद ठगुन्नाले यो नयाँ परिवेशमा पनि भेटघाट बढाए । सिमा अतिक्रमणको विषयमा भारतसंग कुटनीतिक पहल र संवाद गर्नु त छदैछ, त्योभन्दा पहिला तत्काल सिमाक्षेत्रमा नेपाल सरकारले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताबोध गराउने प्रयास थियो त्यो । प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचार गराइरहदा सांसद ठगुन्नाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भेटेर सिमाक्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यबारे गम्भीर छलफल गरे । लिखित रुपमै सिमाक्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सुची नै प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरे । नेपाली काग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि संसदीय समितिका बैठकहरु, मिडिया र एउटा लेखमार्फत यसबारे सरकारलाई घचघच्याए ।
लामो समयदेखिको माग, पहल र आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ व्यासको छाङरुमा विओपी राख्ने निर्णय गरेर । विओपीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय नौ महिनादेखि मन्त्रालयस्तरमै अडकिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको यो निर्णयले गति दिएको छ । विओपी स्थापनाको निर्णय र विओपी स्थापनाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्थापनको निर्णय पनि नेपाल सरकारबाट गरिएको छ । वर्षौदेखि पटक पटक चर्चा हुने तर उपलब्धि नहुने प्रवृतिले आजित सिमाक्षेत्रका वासिन्दामा सरकारको यो निर्णयले केही आश जगाएको छ ।
सिमाक्षेत्रमा अहिले व्यास जोड्ने पैदलबाटो पनि क्षतिग्रस्त छ । महाकाली नदी किनारको सिमाक्षेत्रमा व्यास जोड्ने बाटो निर्माणका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ । बाटो निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यो निर्णयले पनि सरकारको अनुभूति गराएको छ । सिमाक्षेत्रको आवश्यकताबारे सरकार जानकार छ र सम्बोधन गर्न खोज्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयका पछाडि डेढ दशकदेखि दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहदैआएका सबैजसो अधिकारीहरुको योगदान छ । किनकी त्रिदेशीय सिमाक्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा उपस्थिति गराउनेबारे २०६३ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै सिडियोले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छन्, भेटघाट, अनुगमन, बैठक र सुरक्षा सम्मेलनमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउदैआएको थियो । यो पंक्तिकारलाई जानकारी भएपछि २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएपछि दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा आउने यज्ञराज बोहरादेखि अहिलेसम्मका सबै अधिकारीले यसबारे सरकारसंग माग गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर दुई महिनाअघि मात्रै दार्चुला आएका प्रजिअ यदु नाथ पौडेलको प्राथमिकतामा पनि व्यासको सुरक्षा पोष्ट स्थापना परेको थियो । कार्तिक २८ गते जिल्लामा सर्वदलिय÷सर्वपक्षिय बैठक बोलाएर सिमाक्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल गराएका प्रजिअ पौडेलले तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने कामको छोटो सूची बनाएका थिए । पैदल बाटो निर्माण, सुरक्षा पोष्ट स्थापना, खाद्य डिपो स्थापना र तिंकर सडक निर्माणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै सरकारबाट यी मुद्दा सम्बोधन गराउन प्रजिअ आफै काठमाण्डौ हानिए । अहिले पनि प्रजिअ पौडेल दार्चुला फर्किसकेका छैनन् । प्रजिअ पौडेलले आफै काठमाण्डौ पुगेर गृह सचिव, गृहमन्त्री र अन्य निकायसम्म दार्चुलाको आवश्यकताबारे पहल गर्ने बताएका थिए ।
प्रजिअ पौडेल काठमाण्डौमै छदा व्यासक्षेत्रमा पैदल बाटो र सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सिमाक्षेत्रका आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गराइ छाड्ने अठोटमा प्रजिअ पौडेल थिए । सरकारको यो निर्णयका पछाडि समय समयमा उठ्दै आएको राजनीतिक र नागरिक आवाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । एकवर्ष अगाडि नेकपा दार्चुलाका अध्यक्ष गणेशसिह खत्रीले काठमाण्डौमा गृहमन्त्रीलाई भेटेर व्यासमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाबारे पहल गरेका थिए । नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति ललितसिह बोहराले राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको भूमिका मात्रै होइन व्यासक्षेत्रको स्थानीय वासिन्दाको रुपमा समेत व्यासमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको पहल र प्रयत्न गरे ।
लामो समय र धेरै पात्रहरुको सक्रियताले नेपाल सरकारबाट निर्णय गरिएको छ । अब तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अझै पनि विभिन्न प्रक्रियागत बहाना र कारण देखाएर ढिलाइ हुने खतरा छ । किनभने नेपालमा नियत ठिक नहुदा बहाना र कारण धेरै देखाइन्छन् । यो विगतदेखिकै प्रवृति हो । सिमाक्षेत्रका वासिन्दा चाहन्छन्, सरकारी निर्णयअनुसार तत्काल सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना होस्, नेपालतर्फ व्यासक्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो आगामी फागुन–चैत्र महिनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्छ । व्यासक्षेत्रका वासिन्दाले स्वदेशकै बाटो आउदो सिजनमा कुञ्चा (बसाईसराई) सर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
लामो समयदेखिको माग र आवश्यकता सम्बोधन भएकोमा सिमाक्षेत्रका वासिन्दा खुशी छन्, आशा जागेको छ । सरकारले केही गर्छ अब भन्ने विश्वास बढ्दैछ । तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । विभिन्न कारण देखाएर ढिलाइ हुने र प्रक्रिया लम्ब्याइने आशंका पनि छ । भौगोलिक विकटता आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । सरकार र अधिकारीहरुको इच्छाशक्ति कमजोर बन्ने हो कि ? आफैले गरेको निर्णयको तत्कालै प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारको सक्रियता होला कि नहोला ? प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समयमै र गुणस्तरीय काम होला कि नहोला ? भन्ने आशंकाका पाटा पनि छन् । विगत २ वर्षमा व्यास गाउँपालिकाले मात्रै व्यासको बाटो निर्माणका लागि ५० लाख खर्च गरिसक्दा पनि पैदलबाटोको सुविधा नभएको तितो वास्तविकता हाम्रोसामु छ । भारतीय भूमिका निर्माण भइरहेको सडक निर्माणले फेरि नेपालको पैदलबाटो क्षतिग्रस्त हुने खतरालाई सम्बोधन गरिनु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !