व्यास जोड्ने बाटोको सर्भे टोली दार्चुला आउदै

831

दार्चुला, पुष ६ गते ।
व्यास क्षेत्र जोड्ने घोरेटो बाटो सञ्चालनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्राविधिक टोली दार्चुला आउदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छाङरु–तिंकर क्षेत्र जोड्ने घोरेटो बाटो पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि प्राविधिक टोली स्थलगत सर्भेमा आउन लागेको हो ।
बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि स्थलगत रुपमा सर्भे गर्न आफ्नो नेतृत्वमा टोली दार्चुला आउन लागेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले बताउनुभयो । ‘ब्यास जोड्ने बाटोको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न सर्भे गर्न लागिएको’ उहाँले बताउनुभयो ।
घिमिरेसंगै विभागका इन्जिनियर जनकराज पन्त र परामर्शदाताको रुपमा इन्जिनियर जयराज पन्त पनि दार्चुला आउदैछन् । सोमबार काठमाण्डौबाट आफ्नो टोली दार्चुलाका लागि हिड्ने घिमिरेले बताउनुभयो ।
मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छाङरुबाट वडा नम्बर २ दुम्लिङसम्मको घोरेटो बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
संघीय मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत घोरेटो बाटो निर्माण गर्ने भएको छ । पुष ३ गते विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नासंग व्यासको घोरेटो बाटो निर्माणबारे काठमाण्डौमा छलफल गरेका छन् । छलफलपछि बाटोको स्थलगत सर्भेका लागि प्राविधिक टोली दार्चुला आउन लागेको छलफलमा संलग्न इन्जिनियर जयराज पन्तले बताउनुभयो ।
भौगोलिक अवस्थाको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण गरेपछि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइने इन्जिनियर पन्तले बताउनुभयो । बाटो संरचना र लागत इस्टिमेटबारे स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उहाँको भनाई छ ।
दीगो र गुणस्तरीय बाटो निर्माण गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नेबारे विभागमा छलफल गरिएको बैठकमा सहभागी मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष सुरेन्द्र महताले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यासक्षेत्रको बाटो निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बाटो निर्माण संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट गराउने तथा अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयमार्फत रकम निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !