लेखराजजी, व्यासमा चामल कहिले आउछ ?

344

शंकर सिंह धामी
नेकपाभित्र प्रचण्ड समूहको मात्रै होइन, सिंगो सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै माननीय लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीमा विराजमान छन् । सुदूरपश्चिमबाटै विना मगर खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री छन् तर उनले सुदूरपश्चिमको भन्दा प्रचण्ड परिवारको बढी प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसकारण वर्तमान नेपाल सरकारमा सुदूरपश्चिमको वास्तविक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व लेखराज भट्टले गर्नुहुन्छ ।
पुख्र्यौली भूमि डोटी भए पनि कैलालीबाट संसदीय प्रतिनिधित्व गर्दैआउनुभएका लेखराजजीलाई चौथो पटक नेपाल सरकारको मन्त्री हुने अवसर मिलेको छ । यसअघि उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हाक्ने क्याविनेट मन्त्रीको अवसर भट्टलाई मिलिसकेको थियो । चौथो पटक एउटै गरिमा वा ओहोदाको पदमा जानु लेखराज भट्टको रहर र बाध्यता दुबै थियो । किनभने सभामुखको कुर्सी अग्निप्रसाद सापकोटाले कब्जा गरेपछि उहाँका लागि अन्य अवसर थिएन । यद्यपि पार्टीभित्रको कार्यविभाजनमा शहरी विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेता लेखराजले पाएका छन् । नेकपाको एकता प्रभावकारी नभएका बेला विभागको अस्तित्व र क्रियासिलता बढ्न नसकेको यथार्थता अहिलेसम्म छ ।
पार्टी एकीकरणपछि सुदूरपश्चिमबाट भीम रावल र लेखराज भट्ट एउटै तहको कमिटीमा सदस्य बने । तर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउदा लेखराज भूमिकाविहिन देखिए । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गराउदै वुहारी विना मगरलाई खानेपानी मन्त्री बनाए । आफ्नै नेता र पार्टीको प्राथमिकतामा नपरेका लेखराजलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन फलिफाप भयो । प्रचण्डले भूमिकाविहिन र असन्तुष्ट रहेका लेखराजलाई फकाउन मन्त्री बनाउन खोजे भने ओलीको रोजाइमा पनि लेखराज परे । सभामुख चयनकै बेला ओलीले प्रचण्डसंग लेखराजको नाम प्रस्तावित गरेको चर्चा पनि नेकपा वृतमा छ ।
लेखराज भट्टले मन्त्री बन्नु आश्चर्यको विषय होइन, तर चार पटकसम्म एउटै स्तरको पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि उहाँसंग भइदियो । यो मन्त्री पद नखाने हो भने योभन्दा बाहेकको अन्य अवसर देखिएन । सांसद त धेरै छन्, केन्द्रीय सदस्य सयौं छन्, पार्टीको स्थायी कमिटीमै एक से एक अब्बल ४५ नेता छन् । मन्त्री खाएपछि मन्त्रालय चलाउन पाइने, बजेट चलाउन सकिने, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, शुभचिन्तक सबैको आकर्षण बढ्ने । यी फाइदा भएपछि को बन्दैन मन्त्री । समकालिन राजनीतिमा सांसद बनेका सबैको प्राथमिकता र लक्ष्य मन्त्री बन्नु हुन्छ । किनकी मन्त्री बनेपछि आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट हाल्न सकिन्छ, अर्को निर्वाचनका लागि भोट बनाउन सकिन्छ र चुनाव जित्ने सम्भावना बढ्छ । यद्यपि त्यो मन्त्री पद सिंगो देशको हो तर अहिलेसम्मका विरलै मन्त्रीले देशका लागि मन्त्रालयको काम गरेका छन् ।
लेखराज भट्ट मन्त्री हुँदा कसैलाई आपत्ति छैन । नेकपाका कार्यकर्ता र लेखराजजीका शुभचिन्तकहरुसंगै सुदूरपश्चिमका जनता पनि खुशी छन् । आफ्नो प्रदेशको सिनियर नेताले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि केही राम्रो गर्छन् कि भन्ने आश पनि स्वाभाविक रुपमा हुन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका विषयमा केही प्रगति हुने आश अहिले पनि छ । किनकी सुदूरपश्चिमको भूगोल र आवश्यकता बुझेका लेखराजजी मन्त्री बनेका छन् । सशस्त्र जनयुद्धका बेला सशक्त नेतृत्व गरेका लेखराज भट्टसंग सुदूरपश्चिमका गाउँवस्तीबारे जानकारी छन् । कञ्चनपुरको सुख्खा बन्दरगाह, दैजीको औद्योगिक क्षेत्र, सुदूरपश्चिममा आयल निगमको भण्डारण, खाद्यान्न आपुर्ति प्रणाली स्थापना, दार्चुलाको तिंकर र बझाङको उरै भञ्ज्याङको व्यापारिक नाका सञ्चालनमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ उद्योग मन्त्रीले । विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासका लागि लेखराजजी कस्तो कदम चाल्छन् ? दुर्गम र विकट वस्तीहरुमा आपुर्ति व्यवस्थापनमा कस्तो सुधार आउछ ? हेर्न बाँकी छ । मन्त्रीको पद र भूमिका पाएका बेला केही राम्रो गरेर देखाउने अवसर लेखराजजीले पाएका छन् । चारपटकसम्म क्याविनेट मन्त्री खाने लेखराजजी पाँचौपटक अब मन्त्री खाने छैनन् । अर्को अवसर भनेको मन्त्रीभन्दा माथिको हुनेछ । सम्भवतः उपप्रधानमन्त्री वा त्यही स्तरको ।
एउटा महत्वपूर्ण विषय भने दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा खाद्यान्न आपुर्तिबारे छ । जनयुद्धका बेला समग्र सुदूरपश्चिमको कमाण्ड गरेको, यहाँको भूगोल र जनजीवनबारे जानकार नेता हुन् लेखराज भट्ट । तर व्यास क्षेत्रको खाद्यान्न आपुर्तिमा उहाँको उदाशीनता देखिएको छ । भारतबाट अतिक्रमित भूमि नजिकको क्षेत्र, भौगोलिक विकटता, न्युन कृषि उत्पादनको अवस्था भएको व्यासबारे लेखराजजी बेखवर जस्तै छन् । बेखवर जस्तै यस मानेमा कि दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना र प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराले २०७६ पुष ९ गेत मन्त्री भट्टलाई काठमाण्डौमा भेटेर मौखिक र लिखित रुपमा व्यासमा खाद्यान्न आपुर्तिबारे छलफल गरेका थिए । लिखित रुपमा व्यासको छाङरु र तिंकर गाउँका लागि खाद्य डिपो राख्न माग गरेका थिए ।
दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरुले व्यासक्षेत्रमा खाद्य डिपो स्थापनाको माग त्यतिबेला गरेका थिए, जब भारतले कार्तिक १६ गते अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालभरी त्यसको विरोध भइरहेको थियो । व्यासक्षेत्रको भूगोल र जनताबारे देशव्यापी चाँसो र चिन्ता भइरहेको थियो । तर त्यो गम्भीर र अत्यावश्यक माग सुदूरपश्चिमकै नागरिक समेत रहेका लेखराजजीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
कालापानीको भूमि अतिक्रमणमा धेरै घटनाक्रम विकसित भइसकेको छ । वैशाख ३१ गते व्यासमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना भएको छ, नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढिरहेको छ । व्यासक्षेत्रका जनता जेठको पहिलो हप्ता खलंगाबाट थाकथलो व्यास पुगेका छन् । तर दार्चुलाका सांसदहरुले गरेको खाद्य डिपोको माग लेखराजजी नेतृत्वको मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
गत जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले दोस्रो पटक व्यासक्षेत्रमा खाद्यान्न व्यवस्थापनको लिखित माग मन्त्री लेखराज भट्टसंग गरे । भेटेर छलफल पनि गरे । केही दिनमै हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी हुने आश्वासन पनि दिइयो । तर असार लागिसक्दा पनि भनेको कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
केही दिनअघि मात्रै कोरोनाको अवस्था बुझ्न लेखराजजी कैलाली र कञ्चनपुर पुग्नुभयो । सम्भवतः हवाइयात्राबाट । तर दार्चुलाको व्यासक्षेत्रका वासिन्दालाई खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गहन र अत्यावश्यक जिम्मेवारी उहाँले भुले जस्ता छन् । व्यासक्षेत्र पनि सुदूरपश्चिम र नेपालमै पर्छ भन्ने यी मन्त्रीले बिर्से जस्ता छन् । व्यास जोड्ने घोरेटो बाटो समेत नभएको अवस्थामा लेखराजजी समेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नेपाली सेनामार्फत बाटो र सडक बनाउन थालेको छ । तर खाद्यान्न जस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपुर्तिमा विभागिय मन्त्रीको भूमिका दयनिय देखिदैछ ।
लेखराजजीलाई सोध्न चाहन्छु, जनयुद्धमा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला र नाकामध्ये माओवादीलाई सबभन्दा बढी राजश्व (आर्थिक संकलन) आउने स्थान व्यासको तिंकर नाका थियो । त्यतिबेला हिसाबकिताब राख्ने, रेखदेख गर्ने र अनुगमन गर्ने भूमिकामा लेखराजजी नै थिए सुदूरपश्चिममा । तर अहिले त्यतिबेलाको जस्तो नाका चलेको छैन । कोरोनाले यो वर्ष त नाका बन्द छ । आवतजावत नै नहुँदा चीनबाट राशन आएको छैन । लकडाउनले सीतापुलको नाका बन्द हुँदा भारतबाट पनि खाद्यान्न ल्याउन सकिएको छैन व्यासवासीका लागि । नेपालबाट हिडेर पुग्ने बाटो नै छैन । जेठ पहिलो साता गाइवस्तु र पिठ्युमा बोकेर लगेको खाद्यान्नले अहिले व्यास पुगेका जनता गुजारा गरिरहेका छन् ।
व्यासमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीका लागि आधा दर्जन पटक हेलिकोप्टरमार्फत सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी भएको छ । सुरक्षाकर्मीको बन्दोवस्त गरिनु धेरै राम्रो । तर स्थानीय जनताको आवश्यकता पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि ? कुर्सी र शक्तिमा भएकाहरुले दूरदराजका वस्ती र जनताको मार्का बुझेर सम्बोधन गर्ने समय र संस्कार कहिले आउला ?
व्यासको छाङरु र तिंकरमा अस्थायी रुपमै भए पनि खाद्य डिपो स्थापना गर्न क्याविनेट मन्त्रीले नसक्ने विषय हो र ? यसका लागि अन्य मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृति चाहिन्छ कि ? आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने पात्रले सिंगो सुदूरपश्चिम र देशको आवश्यकता सम्बोधन कसरी गर्न सक्छन् ?
मन्त्री र मन्त्रालयकै उदाशीनता देखेर, बुझेर सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले दोस्रो पटकको लिखित मागमा खाद्य डिपो स्थापनाको माग थाति राख्दै, तत्काल हेलिकोप्टरमार्फत खाद्य सामग्री ढुवानी गर्न माग गरेका छन् । यो माग पनि ओझेलमा छ । जेठ ९ गते गरिएको लिखित मागमा मन्त्रीले त्यही दिन मन्त्रालयका सचिवलाई तोक लगाएर आवश्यक कारवाही गर्न भनेका छन् । तर यो आवश्यक कारवाहीले अत्यावश्यक खाद्यान्न ढुवानी अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।
तीन÷चार सय व्यासवासीका लागि खाद्य डिपो स्थापना गर्न वा खाद्य ढुवानी गर्न  नसक्ने लाचार मन्त्रीबाट हामीले के आश गर्नु ? संघर्ष र बलिदानीपूर्ण इतिहास होला लेखराजजीको । तर वर्तमानमा आपुर्ति मन्त्रीले गर्नैपर्ने सम्बोधन भने सीमाक्षेत्रमा हुन सकेको छैन । व्यासवासीको कुञ्चा (वसाइसराई) खलंगाबाट हिड्नुअघि नै जनसंख्याको विवरण संकलन गरी खाद्यान्न आपुर्तिको व्यवस्थापनबारे सुनिश्चित गराउनुपथ्र्यो । तर कमजोर राज्य व्यवस्थाका साथै कमजोर नियत र मानसिकताले सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई राज्यको अनुभूति गराउन सकिएको छैन । उद्योग मन्त्रीभन्दा माथिल्लो तह, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै पनि यसप्रति चाँसो र सरोकार देखाउन सकिन्छ कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !