महाकाली नदीमा १८ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने भारतीय योजना स्वीकृत

224

दार्चुला,पुष २ गते ।
भारतको केन्द्र सरकारले महाकाली नदी किनारमा १८ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्ध निर्माणको ठूलो योजना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्य सरकारको सिँचाई विभागबाट प्रस्ताव गरिएको तटबन्ध निर्माणको योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले नोभेम्बर २४ मा स्वीकृत गरेको छ । पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला तहसिल मुख्यालयदेखि जौलजिवि बजारसम्मको महाकाली नदी किनारमा पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत भएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले जनाएको छ । तटबन्ध निर्माणको बजेट भने भारतीय रक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालसंगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिने तटबन्धको संरचनालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि महत्व दिइएको छ । धारचुलादेखि जौलजिविसम्मको महाकाली नदी किनारक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायका व्यारेकहरु रहेकाले रक्षा मन्त्रालयले तटबन्ध निर्माणमा बजेट खर्च गर्ने भएको हो । भारतीय सेनाको कुमाउ स्काउट, गोरखा रेजिमेन्ट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आइटिविपी), सशस्त्र सीमा वल (एसएसवी), सीमा सडक संगठन (विआरओ) र उत्तराखण्ड प्रहरीका दर्जनौ चौकी र व्यारेकहरु महाकाली नदी किनार क्षेत्रमा छन् । नदी किनार क्षेत्रमा कटान र बाढीको जोखिम रहेकोेले केन्द्र सरकारको बजेटले पक्की तटबन्ध निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उत्तराखण्ड राज्य सरकारको सिँचाई विभागले २६ वटा स्थानमा तटबन्ध निर्माणको प्रस्ताव केन्द्र सरकारमा पठाएको थियो । भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यीमध्ये ६ स्थानमा संरचना निर्माणको योजना स्वीकृत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । धारचुलादेखि जौलजिविसम्मको सडक दूरी २८ किलोमिटर छ । महाकाली नदीको किनारैकिनार सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमै तटबन्धको संरचना निर्माण गरिनेछ । धारचुलादेखि जौलजिविसम्मको सडक दूरी २८ किलोमिटर भए पनि प्रमुख ६ स्थानमा गरी १८ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्धको संरचना बनाइने छ । स्वीकृत भएको योजनामध्ये चार ठाँउमा तटबन्धको संरचना र दुइ स्थानमा पहिरो रोकथामको कार्य गरिनेछ । धारचुला बजार नजिकैको खोतिला पहिरो क्षेत्र र धारचुला बजार छेउको एलधारा क्षेत्रको पहिरो रोकथाम पनि गरिने समाचारमा जनाइएको छ । २०७० सालमा महाकाली नदीको वाढी र कटानले नेपालका साथै भारततर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो । नेपाल सरकारले दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रको कोरएरियामा ५ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गरिसकेको छ । नेपालको खलंगा बजारसंगै जोडिएको धारचुला बजार क्षेत्रको महाकाली नदी किनारमा भारत सरकारले अहिले एक किलोमिटर लामो पक्की निर्माण गरिरहेको छ । ७७ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा भारतको केन्द्र सरकारले ९ सय ८५ मिटर लामो र ९ मिटर अग्लो पक्की तटबन्धको संरचना बनाउदैछ । उत्तराखण्ड राज्य सरकारको सिँचाई विभागमार्फत निर्माण भइरहेको धारचुला बजार क्षेत्रको पक्की तटबन्ध निर्माण आगामी ३ महिनाभित्र गरिसक्ने भारतीय योजना छ । महाकाली नदीले धारचुलादेखि जौलजिविसम्मको तटीय क्षेत्रमा कटान गरी क्षति पुगाएकोले बृहद तटबन्ध निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसंग योजना माग गरिएको धारचुला नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरीदेवीले बताउनुभयो ।
महाकाली नदी किनार क्षेत्रमा एक दशक अवधिमा ८ सयभन्दा बढी परिवार प्रभावित बनेको सिँचाइ विभागको तथ्यांक छ । नदी किनार क्षेत्रका ५ सय १० परिवारले २०७० सालको वाढी र नदी कटानबाट आफ्नो घर, जग्गा र सम्पत्ति गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ । महाकाली नदी किनारका प्रमुख ६ स्थानमा निर्माण गरिने तटबन्धअन्तर्गत १९ ठाउँ संरचना बनाइने प्राविधिक तयारी छ । नदी किनार क्षेत्रमा यो संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि धारचुला तहसिल क्षेत्रका ६० हजार जनसंख्यालाई वाढी र कटानबाट सुरक्षा पुग्ने धारचुला विकास खण्ड प्रमुख धनसिंह धामीले बताउनुभयो । उत्तराखण्ड राज्य सरकारको प्रस्तावअनुसार तटबन्ध निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नदी किनारको जनजीवन सुरक्षित हुने धारचुला तहसिलका एसडिएम दिवेश शाशनीले बताउनुभयो । महाकाली नदी किनारमा १८ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण योजना स्वीकृत भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि यसको लागत र निर्माण अवधिबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !