भालुको पित्तमा साइटिस महासन्धिको प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाइने

839

दार्चुला, भदौ १६ गते ।
डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाले ६ थान भालुका पित्तसहित पक्राउ परेका दुइजना विरुद्ध साइटिस महासन्धिको प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । असार २५ गते दार्चुला प्रहरीले खलंगाको बंगाबगड क्षेत्रबाट ६ थान भालुका पित्तसहित दुइजनालाई पक्राउ गरी तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालयको संरचना हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को प्रावधानअनुसार मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो । ‘घटनाको अनुसन्धान, विधिविज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सल्लाहअनुसार साइटिस महासन्धिको प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाउन लागिएको’ डिभिजन वन प्रमुख सञ्जय तिवारीले बताउनुभयो ।
तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयले रेन्जर रणेन्द्र सिंहलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालेको थियो । साइटिस महासन्धिको प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाउने अवस्था आएपछि अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको डिभिजन वन प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
साइटिस महासन्धि १९७३ का आधारमा नेपालमा २०७३ सालमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्टिय व्यापार नियन्त्रण ऐन बनिसकेको छ । भालुको पित्त सम्बन्धि मुद्दा यही ऐनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाउन लागिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
साइटिस महासन्धिको अनुसूची १ मा कालो भालुलाई संकटापन्न वन्जयन्तुमा राखिएको छ । ‘विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट कालोभालुका पित्त रहेको पुष्टि भएपछि साइटिस महासन्धिको प्रावधानलाई आधार बनाउन लागिएको हो’ डिभिजन वन प्रमुख सञ्जय तिवारीले भन्नुभयो ।
साइटिस महासन्धि १९७३ अनुसार दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले दुई वर्ष अगाडि यस विषयमा विशेष ऐन समेत बनाइसकेको छ । २०७३ सालमा बनेको संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्टिय व्यापार नियन्त्रण ऐनको दफा २० र २१ को प्रावधान अनुसार भालुको पित्त सम्बन्धि मुद्दा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्टिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ निर्माण भए पनि २०७४ वैशाख १० देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो ऐनको प्रावधानअनुसार भालुको पित्त सम्बन्धि मुद्दामा ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
असार २५ गते भालुको पित्तसहित पक्राउ परेका हुम्ला जिल्लाका रेकश शाही र व्यास गाँउपालिका वडा नम्बर ६ हुतीका धनसिह धामी अहिले हिरासतमा छन् । दुबैजनालाई जिल्ला अदालतमा भदौ पहिलो साता जिल्ला अदालतमा पेश गरी अनुसन्धान म्याद लिइएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी रणेन्द्र सिंहले बताउनुभयो ।
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्टिय व्यापार नियन्त्रण ऐनअनुसार यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा लिएर घटनाको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । वन डिभिजनले पक्राउ परेको ४५औं दिनमा जिल्ला अदालतमा दुबैजनालाई पेश गरेको छ । भदौ १५ गते जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक ५ दिनको अनुसन्धान म्याद थपेको छ । भदौ २० गतेभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाको तयारी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !