भारतको सन्देश र नेपालको अवस्था

154

शंकर सिंह धामी ।
छिमेकी भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रको पृष्ठभूमिका बारेमा उल्लेख गर्नु आवश्यक ठान्दिन । किनकी लामो समयदेखि धेरैपटक धेरै माध्यम र स्रोतबाट यसको पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । यतिसम्म कि नेपालका ७७ जिल्लामध्ये दार्चुला पनि एक हो भन्ने थाहा नहुनेलाई पनि कालापानीबारे जानकारी छ । यसकारण यो लेखमार्फत आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो देखाउने भारतीय प्रयासले दिएको सन्देश र नेपालको अवस्थाबारे आफ्नो बुझाइ राख्दैछुँ । त्यससंगै अतिक्रमित क्षेत्रको जिल्लाको भोगाइ र धरातलिय यथार्थतालाई उजागर गर्ने यो लेखको उद्देश्य हो ।
जम्मु र काश्मीरको नक्सासंगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पनि नक्सांकन गरी आफ्नो क्षेत्रमा देखाउने भारतीय हर्कतले गम्भीर सन्देश दिएको छ । भारतका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र जम्मु र काश्मीरजत्तिकै महत्वपूर्ण र अभिन्न छ भन्ने सन्देश छ । छिमेकी नेपाललाई यो मुद्दामा जति वार्ता गरे पनि आफु पछि हट्न तयार छैन भन्ने सन्देश मात्रै होइन चेतावनी पनि हो यो । त्यतिमात्रै होइन, कुटनीतिक र प्राविधिकस्तरबाट समाधान खोजिरहेको छिमेकी नेपाललाई सैन्य सामथ्र्यताको घुर्की पनि हो । किनकी जम्मु र काश्मीरको सुरक्षाका लागि लडाकुको ज्यान गुमाइरहेको भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई त्यसकै दर्जामा राखेको छ । जम्मु र काश्मीरको सिमानासंगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पनि नयाँ नक्सामा राखिनुले प्रष्ट दिएको सन्देश हो यो ।
भूगोल, जनसंख्या र सैन्य सामथ्र्य न्युन भएको छिमेकी नेपालमाथिको दादागिरीको पराकाष्ठा प्रदर्शनको पछिल्लो उदाहरण हो भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा । जम्मु र काश्मीरमा जस्तै सैन्य लडाकुको मूल्य चुकाएर पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नछोड्ने गम्भीर, अहंकारी र ज्यादतीपूर्ण धम्की भारतले दिएको छ । शान्तिप्रिय तर मातृभूमिका लागि समर्पित नेपालीलाई सैन्य सामथ्र्यले थर्काउने प्रयासमा भारत सक्रिय छ ।
आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई राख्ने कार्य अहिले भए पनि भारतले सैन्य सामथ्र्यको फुर्ति लगाएको धेरै पहिलेदेखि हो । कालापानीबारे धेरै जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैसम्म नपुगेको एउटा जानकारी हो– अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको सघन परिचालन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले एसएसवी र आइटिवीपीको सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समय भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै छैन त्यसक्षेत्रमा, मोर्चावन्दी र हवाइयुद्धको तयारी पनि देखिन्छ । भारतको पिथौरागढमा केही महिनाअघि मात्रै नैनीसैनी विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल र चीनको सिमानजिकको यो विमानस्थलमा भारतीय वायुसेवाको लडाकु विमानको नियमित उडान भइरहेको छ । पिथौरागढदेखि ९२ किलोमिटर सडकमार्गको दूरीमा रहेको धारचुलाभन्दा उत्तरतर्फको भूभागमा केही दिन विराएर लडाकु विमानले गस्ती पनि गर्दैआएको छ । पिथौरागढको नैनीसैनी विमानस्थलबाट १५ किलोमिटरको हवाइ रेन्जमा भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले उडान गरिरहेको बारे भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले अक्टोवर २० (कार्तिक ३ गते) समाचार प्रकासित गरेको छ ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगासंग जोडिएको भारतको धारचुलामा स्थानीय वासिन्दाकै हाराहारीमा सैनिक संख्या छ । गोर्खा राइफल्स, कुमाउ स्काउट, आसाम राइफल्डका पल्टन धारचुलामा छन् । भारत तिब्बत सिमा पुलिस (आइटिवीपी) र सशस्त्र सिमा वल (एसएसवी)को पनि बाक्लो उपस्थिति छ । धारचुलामा एकैपटक दुइटा एमआइ १७ हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्नसक्ने हेलिप्याड छ । पिथौरागढबाट धारचुला हुँदै अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुञ्जीमा दैनिकजसो हेलिकोप्टरको उडान हुने गर्दछ । भारतीय वायुसेनाले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति मात्रै जनाएको छैन, उच्च सैन्य अधिकारीहरुले नियमित रुपमा हेलिकोप्टरमार्फत उक्त क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण पनि गर्दैआएका छन् । पछिल्लो समय अक्टोवर २२ तारेख (कार्तिक ५ गते) मा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जरनल आइएस घुमानले त्यसक्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यससम्बन्धि हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार नै प्रकासित गरेको छ । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो, एक महिनामा दर्जनौ पटक यस्ता भ्रमण हुने गरेका छन् । एकैसाथ पिथौरागढ, धारचुला हुँदै कालापानी क्षेत्रसम्म भइरहेको दुइ दुइवटा चिता हेलिकोप्टर र सैन्य हेलिकोप्टरको उडानले भारत सरकारको तयारी मात्रै देखाएको छैन, छिमेकीलाई सैन्य सामथ्र्यको घुर्कि लगाएको पनि स्पष्ट देखिन्छ, बुझिन्छ । धेरैपटक त भारतीय सेनाका हेलिकोप्टरहरुले दार्चुला सदरमुकाम र त्यसभन्दा उत्तरतर्फको नेपाली आकाशमा फन्को लगाउदा सिमाक्षेत्रका नेपालीलाई सामान्य लाग्दैआएको छ ।
छिमेकीको सैन्य गतिविधि र हर्कत मात्रै होइन राजनीतिक र कुटनीतिकस्तरको अपमानजनक व्यवहार भोगिरहेको नेपालको अवस्था हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ । भारतले सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै उपयोगी ठानेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हडपेको यथार्थ बुझेको नेपाल सरकार यस विषयमा उदास मात्रै देखिदैन, वेखबर नै छ । यद्यपि कालापानीलगायत सिमा विवादको विषय दुइ देशको एजेण्डा बनेको छ औपचारिक रुपमा । यो सिमा विवादको समाधान हुने समयसिमा कसैले भन्नसक्ने अवस्था पनि देखिदैन । यद्यपि दुबै देशको जिम्मेवारी हो सिमा विवाद समाधान गर्ने ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतबाट फिर्ता पाउने विषय भारतको नियत, स्वार्थ, व्यवहार, इमान्दारिता र निर्णयमा भर पर्छ । किनकी हामी शान्तिप्रिय नेपाली न सैन्य लडाइ चाहन्छौ, न त हामीसंग भारतसंग लडाइ गर्ने सैनिक सामथ्र्य नै छ । यसकारण छिमेकी भारतलाई नैतिक दबाव दिएर मात्रै भूमिको रक्षा गर्ने विकल्प छ हामीसंग । संगसंगै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्ने विकल्प पनि छन् ।
अतिक्रमित भूमिमा छिमेकी भारतको सैन्य उपस्थिति छ । तर भारतले एकतर्फी निर्धारण गरेको नक्की सिमाना (नक्कली महाकाली) को छेउसम्म नेपाल सरकार पुग्न सकेको छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रभन्दा १२ किलोमिटर टाढा नेपालको छाङरु गाउँ छ र त्यही गाउँमा वर्षको ६ महिना नेपाल प्रहरीको चौकी रहन्छ । ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतका सुरक्षाकर्मीले आफैले निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना पनि मिचिरहेका छन् । नक्कली सिमानाभन्दा अगाडि बढेर आफैले नेपालको भूमि भनेर छोडेको वनजंगल र हिमाली क्षेत्रमा समेत नियमित सैन्य उपस्थिति छ । गत वर्षको जेठ महिनामा कालापानी नजिक तल्लोकौवा र माथिल्लोकौवा क्षेत्रमा मैले भ्रमण गरेको थिए । त्यतिबेला नेपाली वनक्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा काठ भारततर्फ तस्करी भइरहेको दृश्य प्रत्यक्ष रुपमा देखेको थिए । तल्लो र माथिल्लो कौवा क्षेत्रको ४÷५ किलोमिटर लामो वनजंगल क्षेत्रमा कुनै पनि जनावरको उपस्थिति छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले खुलमखुल्ला त्यसक्षेत्रमा जंगली जनावरको शिकार गर्दैआइरहेको विषय स्थानीयस्तरमा सामान्य जस्तै लाग्छ ।
अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका वासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन्, राज्यका उच्च तहमा समेत त्यसक्षेत्रका वासिन्दाको सहभागिता छ । प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिकस्तरमा त्यसक्षेत्रका वासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिइएको छैन, आरक्षण नै दिइएको छ । खुरापाती छिमेकीले भविष्यमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ । किनकी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने सबै गाउँका स्थानीयलाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ, राज्यबाट आकर्षक सेवासुविधा दिइरहेको छ । तिंकरखोला पारी छाङरु गाउँ नहुदो हो त भारतले तिंकर र नाम्पाखोलालाई महाकाली नदी भन्थ्यो । छाङरु र तिंकरका वासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, माया र सक्रियतालाई नेपाल सरकारले चिन्न सकेको छैन । सिमानामा बसेर छिमेकीको अतिक्रमण मात्रै देख्नु र भोग्नु परेको छैन, आवतजावत, खाद्यान्न र दैनिक जीवनमै भारतीय सरकारको दबदवा सहनुपरेको छ नेपाली नागरिकले ।
नेपाल सरकार व्यासक्षेत्रको अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्छ । तीन वर्षदेखि व्यासको सिमा प्रशासन कार्यालय बन्द गरिएको छ । शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको सिमा प्रशासन कार्यालय अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै विलाएको छ । यद्यपि सिमा प्रशासन कार्यालयको छुट्टै दरवन्दी छ, बजेट छ, कार्यालय संरचना छ । सरकारले तत्काल सिमा प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र सिमाक्षेत्रको नियमित र वास्तविक रिपोर्टिङ गर्न सक्नुपर्छ । सिमाक्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, सिमाक्षेत्रका वासिन्दाको दैनिकीलाई सहज बनाउन सक्रिय हुने जिम्मेवारी सिमा प्रशासन कार्यालयको हो । यसबारे अहिलेका सरकार सञ्चालकहरु जानकार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । विकटता र असुविधाको ठाउँमा सिमा प्रशासन कार्यालय भए पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरि पठाउनुपर्छ ।
व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट राख्ने भनेर चर्चा र हल्ला भएको ५÷६ वर्ष भइसक्यो तर २०७० माघ ७ गते दार्चुलामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा गुल्म खलंगामा मात्रै सिमित छ । ६ वर्षअघि दार्चुलामा सिमा सुरक्षा गर्ने नाममा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म खलंगाको पुलघाटको दिउसोको सुरक्षामा सीमित छ । व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट राख्नेबारे धेरैपटक कागजी कारवाही, सुरक्षा बैठकमा छलफल र निर्णय गरिएका छन् । धेरै वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको दार्चुला भ्रमणमा यसबारे कुराकानी गरिएको छ । यतिसम्मकै गृहमन्त्रीसम्मले व्यासमा सुरक्षा पोष्ट राखिन्छ भनेर धेरै पटक बोलेका छन् । तर गरिएका पत्राचार, छलफल, बैठक र भाषण व्यवहारमा देखिएका छैनन् । देशको महत्वपूर्ण र ठूलो भूभाग छिमेकी भारतबाट अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सुरक्षा संयन्त्र त्यसक्षेत्रको नजिकसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टीम सदरमुकाम खलंगामा सिमित छ । त्यसका साथै, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र व्यास क्षेत्रको जिम्मेवारी भएको सिमा प्रशासन कार्यालय पनि खलंगामै छ ।
व्यास क्षेत्र जोड्ने टिंकर सडकको त के कुरा गर्नु । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय (दार्चुला टिंकर सडक योजना कार्यालय) र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) का साथै हामी स्थानीय पनि टिंकर सडक निर्माणको एजेण्डा र अवस्थाले लज्जित छौ । तर यो लज्जाबोध धेरैजसोले गरेका छैनन् । पद र जिम्मेवारीमा भएका पात्रहरु निरीह र निस्क्रिय देखिन्छन् तर चिन्तित र सचेत देखिदैनन् । पछिल्लो समयमा त भारततर्फको सडक निर्माणले नेपालतर्फको गोरेटोबाटो पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ । सिमा नदी महाकालीको वहाव ठाउँठाउँमा थुनिएको छ, नदीको वहान दर्जनौ ठाउँमा नेपालतर्फ फर्किएर नेपाली भूमिको जमिन, जंगल र गोरेटोबाटो क्षतिग्रस्त भएको छ । यसबारे पनि हाम्रो ठोस पहल भइरहेको छैन ।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हामीले चाहदैमा तत्काल फिर्ता गर्न सम्भव छैन । तर माथि उल्लेखित अनुच्छेदहरुका धेरै विषयवस्तु हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौ । व्यासक्षेत्रमा सिमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट राख्ने, टिंकर सडकको निर्माणलाई गति दिने र व्यास जोड्ने पैदलमार्ग सुचारु गर्ने कार्य गर्न त भारतको अनुमति वा सहमति चाहिदैन नि ? तर नागरिकदेखि प्रशासन, राजनीतिज्ञ, नेपाल सरकार सबै यसमा चुकिरहेका छौ ।
स्वर्गिय नेता प्रेम सिंह धामीले कालापानीको भूमि अतिक्रमण भएको विषय संसद, मिडिया र सडकमा उठाइरहदा २०५३ सालतिर दार्चुला सदरमुकाम त परै जाओस् दार्चुलाको प्रवेशविन्दु गोकुलेश्वरसम्म पनि सडक पुगेको थिएन । आफ्नो गृह जिल्ला दार्चुला पुग्न भारतको टनकपुर भएर नेपाली टोपी लुकाएर मोटर चढनुपर्ने कठिन परिस्थितिमा समेत राष्ट्रियताको मुद्दा उठेको थियो । त्यहि मुद्दा अहिले नेपालको राष्ट्रियताको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । कम्तिमा अहिले त त्यस्तो कठिन र असहज अवस्था छैन । नेपाली भूभाग भएर कालोपत्रे सडकले दार्चुला सदरमुकाम जोडेको छ । भारतीय दादागिरी भइहाले पनि स्वदेशकै मोटरबाटो विकल्प छ, अन्य विकल्प पनि छन् । अब सदरमुकाम खलंगादेखि माथि टिंकर जोड्ने सडक र पैदलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम कस्सिनुपर्छ । नेपाल सरकारले सिमा प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट व्यासक्षेत्रमा तत्काल राख्नुपर्छ । भारतसंगको नैतिक लडाइ त सिमा विवाद रहदासम्म लडिरहनुको विकल्प छैन । यति लामो समयको लडाइ कि नेपाल देशको अस्तित्व रहदासम्म र सिमा विवाद रहदासम्म नेपाल र नेपालीले भारतसंग नैतिक लडाइ लडिरहनुको विकल्प छैन । जय मातृभूमि !

एक वर्षअघिको अवस्था र विश्लेषण आजको यथार्थता पनि रहेको छ

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !