न्यायकर्मीको हिसाब राखौं

62

सम्पादकीय
आधादर्जन न्यायाधीशहरु काममा फर्र्किएका छन् । इजलास सुरु भएको छ । परम्परागत रुपमा न्याय सम्पादन हुन्छ । लाइनमा बसेका निवेदनकहरुले फैसलाको आशा गर्ने छन् । न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केपछि कम्तिमा निवेदक नागरिकले दिएका उजुरु उपर छलफल हुने छ र उनीहरुले अपेक्षाकृत नभएपनि फैसला पाउने छन् ।

न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो समस्याले नागरिकले न्याय पाउने कुरामा प्रश्न उठेको छ । सामान्य मुद्दाहरुले किनारा पाउलान् तर ठूलो रकम, सम्पत्ति, शक्ति र सत्ता जोडिएका मुद्दाहरुले पीडितलाई न्याय दिन सक्ने देखिएनन् । जसको रकम, सम्पत्ति, शक्ति र सत्ता छ उसैको पक्षमा न्याय जाने प्रस्ट भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताले नै आफूले न्यायाधीशहरुलाई रकम दिएर पेशि तोक्ने गरेको, बेञ्च बस्ने गरेको र फैसला आउने गरेको सार्वजनिक गरेका छन् भने प्रधानन्याधीशले मन्त्री र बारका अध्यक्षले छोरोलाई न्यायाधीश बनाउन भाग खोजेको कुरा पनि यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । न्यायालय नै यसरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको सिकार हुँदा आमनागरिकले न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ? सरकारले आफ्ना निकायहरुलाई विश्वसनीय, जनउत्तरदायी र विशिष्ठ बनाउनु पर्दथ्यो त्यो नसकेको सर्वोच्चको रडाकोले प्रस्ट पारेको छ ।

जनता अन्याय परे, कानुनको व्याख्या गर्नु परे अन्तिम न्यायका लागि पुगिने ठाउँ सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक बनाउने न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुलाई कठालो समातेर काममा लगाउनु पर्ने, जनउत्तरदायी बनाउनु पर्ने सरकार बिरालोलाई घण्टी लगाउने मुसा बनेको छ । सरकार आफै अनियमितताको गोलचक्करबाट आएको यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । सरकार विद्यमान संवैधानिक, कानुनी छिद्रबाट नभई लोकतान्त्रिक अभिमतबाट आएको हो भने संयन्त्रहरुलाई ठेगान लगाउन सक्थ्यो तर आफै भागबण्डबाट जन्मेको हुँदा उसलाई पनि भागबण्डा खोज्ने न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुलाई ठेगान लगाउन समस्या छ । अदातलमा भएको भागबण्डाको लहरो तान्दा पहरो थर्किने मात्रै होइन पहरो पहिरोमा परिणत हुने सम्भावना नि उत्तिकै बढी छ । त्यसकारण सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अदालतको बारेमा केही पनि बोल्न सकेका छैनन् ।

ललिता प्रकरणको सुनुवाई हुनु पर्ने थियो कार्तिक मध्यमा त्यो रडाकोले सुनुवाई टर्यो । कुनै दिन नेपाल आमाको सपुत त्यो ठाउँमा पुग्यो सुनुवाई फेरी हुनेछ दोषिहरुका साखासन्तान कारवाहीको भागिदार बन्नेछन् । दुई दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलगायत कयौं शक्ति र सत्ताका उत्पादनहरुको पोल खोलिदिने डरले सुनुवाई सार्न नै यो रडाको गरिएको बुझ्ने छुट छ । होइन भने सुनुवाई सारिएका मुद्दाहरु सोही क्रममा सुनुवाई गरिनु पर्दछ । त्यो गर्ने हैसियत न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुमा हुनु पर्दछ । अमुक नेताहरुलाई बचाउन अहम् भुमिका खेल्ने अधिवक्ता र न्यायाधीशहरुको हिसाबकिताब आमजनताले पनि राख्नु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !