नेतृत्वमा महिला सहभागिता खै त कमरेड ?

291

अर्जुनध्वज अर्याल । 

दुई सय वर्ष भन्दा बढि प्रजातन्त्रको इतिहास बोकेको अमेरिकाले सन् १९२० मा पहिलो पटक महिलालाई मताधिकार दिएको थियो। अमेरिकाको ४६ औ राष्ट्रपतिका रुपमा जो वाइडेनले २०२१ जनवरी २० का दिन शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति  कमला ह्यारिसको नाम लिँदा उपस्थित मानिसको तालीको गडगडाहट लामो समयसम्म रहयो।

यसको कारण थियो उनी त्यो पदमा पुग्ने पहिलो महिला  थिइन।विश्वका बाँकि मुलुकमा यो वा त्यो नाममा सबल प्रजातन्त्र भएन भनेर हस्तक्षेपको तहमा पुग्ने अमेरिकामा राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता कुन तहसम्म पुगेको रहेछ भन्ने ऐनाका रुपमा लिन सकिन्छ यो घटनालाइ। न्यान्सि पेलोसि अमेरिकि  तल्लो सदनको सभामुख हुने पहिलो महिला हुन । राष्ट्रपतिका रुपमा २०१६ मा हिलारि क्लिन्टनले पपुलर मत बढि ल्याउदा पनि  निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पबाट पराजित हुन पुगिन। यसका पछाडीका कारणमा एउटा अमेरिकन निर्वाचन पद्वतिलाई लिन सकिन्छ भने अर्को कारण कन्जरभेटिभ सोचाइ भएका आदिवासी मतदाता।सिनेटबाट अनुमोदन हुन बाँकि वाइडनको २६ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद स्तरका पदहरुमा १२ जना महिला सिफारिस गरिएका छन्।जसमा उपराष्ट्रपति ह्यारिससहित ६जना अश्वेत,१जना आदिवासि अमेरिकन, ४जना ल्याटिनो, २जना एसियन र १२जना श्वेत अमेरिकन रहेका छन्।यो मन्त्रिपरिषद सायद अमेरिकि इतिहासकै सबैभन्दा समावेशि र महिला सहभागिता भएको मान्न सकिन्छ।

सन् १८९३मा महिलालाई मताधिकार  दिएर विश्वको पहिलो मुलुक बन्यो  न्यूजिल्याण्ड हो  । लैंगिक समानताकालागि उत्कृष्ट देश भनेर फिनल्याण्डनलाई लिने गरिन्छ। ‘ हामिले विश्वलाई पुनर्जिवित गर्न धेरै काम गर्नु पर्नेछ’ भन्ने मूल मन्त्रकासाथ  पाँचवटा पार्टीका ५ जना महिला प्रमुख रहने गरि संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै सन् २०१९ मा सन्ना मरिन फिनल्याण्डको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्रिको भएकि हुन्।साथै विश्वको सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्रि बन्ने महिला पनि बनिन्। उनको १९ सदस्य मन्त्रिमण्डलमा १२ जना महिला रहेका छन् भने ४ जना त ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिला छन्।  वि . सं .२०७७ असोज २१ गते देश सञ्चार अनलाईनले लेखेको थियो-   १६ वर्षे किशोरि आभा मुर्तोलाई १ दिनकालागि प्रधानमन्त्रि  पद हस्तान्तरण गरी देशकालागि युवाले के गर्न सक्छन भन्ने सन्देस दिन खोजिन फिनल्याण्डकि प्रम सन्ना मरिनले।ती देशहरु कसरी युवालाई शशक्तिकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेका छन।तर दुर्भाग्य भनौ हाम्रा नेताहरुआफू भन्दा जान्ने कोहि छैन भन्ने मनोरोगबाट ग्रसित छन् । प्रम ‌ओलीले पूर्व मन्त्रि योगेश भट्टराईलाई केटो भनेर आफ्नो हैसियत देखाईसकेका छन्।सायद मरिनबाट प्रभावित भएर होला भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रिले २४ जनवरीका दिन१९ वर्षे किशोरी सृष्टी गोस्वामिलाई एकदिने मुख्यमन्त्रि बनाएको कुरा बीबीसी  हिन्दी सेबाले लेखेको थियो।

अमेरिकि महिलाले मताधिकार पाएको १५ वर्षपछि अर्थात सन् १९३५मा भारतिय महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए।साठीको दशकमा नेहरु परिवारबाट श्रीमती इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रि बनेकि थिईन भने प्रतिभा पटेल राष्ट्रपतिको पदमा आसिन हुन पुगेको भारतीय इतिहास छ। त्यसैगरी कट्टर मुस्लिम देशहरु पाकिस्तानमा वेनजीर भुट्टो  र बंगलादेशमा हसिना वेगम प्रधानमन्त्रि पदमा पुगेका थिए।  श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमधो बन्दरानाइक विश्वको पहिलो महिला  प्रधानमन्त्रि बनेको इतिहास छ। तर यी सबै कतै न कतै पारिवारिक लिगेसीमा मात्र ती पदमा पुग्न सफल भएका हुन भन्ने गरेको पाइन्छ नभए ती महिलाहरुपछि खै त अरु महिला नेतृत्वमा आएको? भलै पदमा पुग्नु र राज्यको बागडोर सञ्चालन गर्ने कुरा फरक हुन। ती महिलामा क्षमता नभएको भए राज्य सञ्चालन गर्न त संभव थिएन होला?उहाँहरु कार्यकारी पदमा पुगेपछि राज्यको अरु अंगमा महिलाको उपस्थिति र आम महिलाको राजीनितिक, समाजिक, आर्थिक स्थितिमा तात्विक फरक कति भयो त भन्ने कुरा मुख्य हुन आउँछ।

नेपाल पनि राजेन्द्रलक्ष्मी शाह ,सुवर्णप्रभादेवि र ललितत्रिपुरा सुन्दरीहरुको गर्विलो इतिहास बोकेको देश हो।भारतका चर्चित समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले भनेका थिए- समानतावादी समाजमा हरेक नारी रानी हुनेछन्। तर त्यसका लागि राजाकी रानी हुनु पर्ने छैन्।तर त्यो स्थिति भने हाम्रो दक्षिण एसियाको राजनीतिमा ठिक उल्टो अवस्थामा रहेको पाउछौ।तथापी माथि उल्लेखित हाम्रा महारानि लोहियाले भनेजस्तै राजाका रानी भएपनि समय सुहाउदो शासन सञ्चालन गरेका थिए।माओवादी जनयुद्वमा करिब ४०% महिला जनमुक्ति सेनामा भर्नाभएर काँधमा बन्दुक र कोखमा लालाबाला बोकेर नारी सौर्य प्रदर्शन गरेका थिए। हुनत २००७ सालको क्रान्तिमा पनि धनकुमारी गिरि ,श्रीमती शुक्रवती सुब्बा ,सुश्री रेणु सुब्बा ,सुश्री इन्दिरा सुब्बा, सुश्री जमुना राई जस्ता शाहसी महिलाहरुले पुरुष सरह काँधमा बन्दुक बोकेरे जेहाद छेडि अदम्य विरता प्रदर्शन गरेका  थिए।त्यसैगरी कोईराला परिवाबाट ४जना महिला गिरफ्तारमा परेका थिए।यसबाट के पुष्टि हुन्छभने अवसर पाए महिलाले जस्तासुकै कठीन काम गर्न र त्यस्ता परिस्थितिको नेतृत्व लिन सक्षम छन्। पासाङ ल्यामु शेर्पाले २०५० मै सगरमाथाको आरोहण गरेर यसको थप पुष्टि गरिसकेकि छिन्।

नेपालको इतिहासमा भएको पहिलो ऐतिहासिक आम निर्वाचन २०१५ मा स्वतन्त्र र दलगत गरी १५ जना महिला उम्मेदवार बनेकामा क्षेत्र नं ६६ डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवि ठकुरानि मात्र निर्वाचित भएकि थिइन।जुन कुल सदस्य संख्याको ०.९२% महिला सहभागिता थियो।बिपि कोईरालाको मन्त्रिमण्डलमा उपमन्त्रिको पद समालेकि ठकुरानि दक्षिण एसियाबाट पहिलो  महिला मन्त्रिको इतिहास  समेत रच्न पुगिन। त्यसैगरी महाराजबाट नियुक्ति पाउने १८जना महासभाका सदस्यमा श्रीमती कमल राणा एक जना मनोनित भै सो सभाको उपाध्यक्ष हुने अवसर मिलेको थियो। प्रतिनिधि सभाले निर्वाचित गर्ने १८ जनामा काँग्रेसका तर्फबाट एकजना मात्र उम्मेदवार बनेकि राधादेवीले पराजय भोग्नु परेको थियो।यहाँ बिचारणिय कुरा के छ भने नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जसले महिलालाई मताधिकार र चुनिने अधिकार सँगसँगै दियो नकि प्रजातन्त्रको मशिहा हुँ भन्नेहरुले जस्तै किस्ताबन्दीमा ।

३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा महाराजको निगाहा वक्स भएर भद्रा कुमारी घले जस्ता केही सिमित महिलाले अवसर पाएपनि आम महिला नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था थिएन।२०३८ र २०४३ सालमा भएको निर्वाचनमा क्रमशः २र ३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ३० वर्षको पञ्चायत राजमा २१ जना महिलाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्वको अवसर हात पारेका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछिको संबिधानमा ५% महिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यत्मक व्यवस्थाले केहि महिला चुनिन सफल भएका थिए। यो अबधिमा जम्मा २७ जना महिलाले प्रतिनिधिसभामा विजय हात पारेका थिए भने राष्ट्रिसभा १६ जना महिला निर्वाचित र मनोनित हुने अवसर पाएका थिए।२०४६ पछि भएका निर्वाचनहरु २०४८मा ३.४१% ,२०५१ मा ३.४१,% २०५६मा ५.७३% महिला प्रतिनिधित्व हुनुले नै बताउछकि नेताहरु कति महिला मैत्रि छन्।बाध्यात्मक व्यवस्था भन्दा अगाडी बढ्ने छाँट कुनै राजनीतिक दलको पनि छैन् भन्दा फरक नपर्ला।

समाजमा पछाडि पारिएका र परेका जाति ,जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रका सबै समूहले मूलधारको राजनीति र प्रशासनमा सहभागि हुने अवसरको ढोका १० वर्षे जनयुद्व र १९दिने आन्दोलनको वलमा भएको २०६२/६३ को परिवर्तन स्वरुप बनेको अन्तरिम संबिधानले खोलिदियो। राज्यका हरेक निकायमा ३३% महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण प्रशासनिक संरचनामा महिलाको सहभागिता जवर्जस्त ढंगले बढेको छ।२०६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा १७% अर्थात ५७ जना महिला प्रतिनिधित्व रहेको थियो। पहिलो संबिधानसभामा ३२.७८% अर्थात १९७ जना महिला उपस्थित हुनु नेपाल र नेपालीका लागि सुखद क्षण रह्यो। तर दोस्रो संबिधानसभामा भने महिला उपस्थिति घटेर २९.२८%मा आएर १७६जनामा सिमित हुनपुग्यो।

नेपालको संबिधान २०७२ मा  संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने  वाध्यात्मक प्राब्धान अनुसार प्रतिनिधिसभा ९० जना  अर्थात ३२.७३% महिला प्रतिनिधि छानिए। त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५९ जनामा २२जना अर्थात ३७.२९% महिला सांसदका रहेका छन्।प्रदेशसभामा पनि एकतिहाइ महिला हुनै पर्ने संबैधानिक व्यवस्थाका कारण सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष १७ र समानुपातिक१सय ७२ गरी जम्मा १८९ जना  महिला छानिएका छन्। स्थानीय तहमा ७ प्रमुख २७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा चौध हजार तीन सय आठ अर्थात ४०.९०% महिला विजयी भएका छन्। राजनीतिक दलका कथित शिर्ष नेताहरुको महिलाप्रतिको संकुचित सोचको गतिलो उदाहरण हो उनीहरुलाई उपप्रमुखमा सिमित गरिनु।तर काठमाण्डौ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भन्छिन- संबिधानले उपमेयरलाई धेरै अधिकार दिएकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ नकि उपमेयरमा सिमित गराए भनेर गुनासो।

२०६२/६३ पछि बनेका कुनैपनि मन्त्रिमण्डलमा ३३% महिलालाई सहभागि गराइएको छैन्। आमूल परिवर्तनको गर्जन गर्ने १० वर्षे जनयुद्वका सुप्रिमो तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधामन्त्रि पुषुपकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा १६.६७%महिला सहभागिता हुनुले उनी पनि बोलि र ब्यवहारमा एकरुपता नभएका नेता हुन भन्ने संकेत गर्दछ। त्यसपछिका प्र म हरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल ,बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी ,शुशिल कोईराला, केपी ओलीका मन्त्रिमण्डलमा क्रमशः ११.६३%, २०%, २४.५%, ९.०९%, १५% , र ११.७६%  महिला सहभागि बनाउनु नै उहाँहरुको महिला प्रतिको सोच र चिन्तन प्रष्टिदैन र? मुखमा रामराम बगलीमा छुरा दलहरुको मूल सिद्वान्त जस्तै बनेको छ। सधैभरि ‘संक्रमणकाल’ को थोत्रो माला मात्रै जपेर भागिरहने र आफू र आफन्तको झोला भर्ने काम भैरहेको छ अहिलेसम्म। यसो हुनुमा महिला नेतृहरुको पनि कमजोरि देखिन्छ। आन्दोलनमा सधै अगाडी तर नेतृत्व र अवसर लिने बेलामा सधै मौन किन? खै महिला एकता? जुनसुकै पार्टीमा भएपनि कार्यन्वयनका खातिर जुटेको खै ?खै ककस? छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दल र त्यसमा पनि गुटमा रमाउन्जेल महिला नेताहरु नेतृत्व तहमा पुग्न सजिलो नभएको कुरा तथ्यले पुष्टी गर्दैन र? हुनत राष्ट्रपति, सभामुख, र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधिश सबैमा एकैसाथ महिलाहरु प्रमुख रहेको गौरवपूर्ण इतिहास नभएको पनि होईन। तर सधै इतिहासलाई देखाएर वर्तमानमा व्याज खाने प्रवृति राम्रो मान्न सकिदैन।

सातवटा प्रदेश प्रमुख बनाउदा तत्कालिन प्रम शेर बहादुरले प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोईराला नियुक्त गरेका थिए भने पछि केपी ओलीले नयाँ प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिला कुमारी पन्तलाई नियुक्त गरेर अवगाल बचाउने काम गरे। दुर्भाग्यको कुरा सातप्रदेशका मुख्यमन्त्रिमा एउटा पनि महिला छैनन्। तत्कालिन ३ नम्बर प्रदेशमा एमालेकि नेत्रि अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्रिमा प्रतिस्प्रधा गरेपनि गुटको शिकार भई पराजय भोग्न बाध्य भइन। राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिनु र अष्टलक्ष्मीले मुख्यमन्त्रिमा हार्नु नेपालका राजनीतिक दलहरुमा गुटगत राजनीतिको दवदवा कति छ भन्ने कुराको ऐना मान्न सकिन्छ। नेतृत्वमा पुग्न के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखाउछ यो घटनाले।

अहिले देखिएका सडक आन्दोलन र कोठे सभाहरुमा केपी ओलीको नेकपा र खनाल ,दाहाल र नेपाल (खदाने)को नेकपाका मञ्चमा सजाइएका आलिसान सोफामा पुरुष नेताहरु नै गजधम्म परेर बसेका देखिन्छन्। के ती सोफा बस्न योग्य महिलाहरु दुबै गुटमा नभएकै हुन् त?पूर्व सभामुख पनि मञ्चका लागि अनुपयुक्त नै हुन त? खदाने नेकपामा अष्टलक्ष्मी, पम्फा ,शशी र ओल्बा नेकपामा कुन्ता शर्मा , शान्ता चौधरी ,कोमल ,र बृन्दाहरु त थिए त! के ती सबै आन्दोलन र सडकमा बस्ने हैसितका हुन्? वा सजाएर राख्ने र व्याच झुण्डाइदिने बेलामा निकाल्ने हुन ? सचिवालयमा खोई महिला? स्थायी समितिमा कति प्रतिशत छन्? केन्द्रिय समतिको खबर के छ कम्रेड? समाजवाद र समावेशिताका नारा नलगाएर नथाक्ने कथित कम्युनिष्टहरुको हालत त यो छ भने अरुबाट के आशा गर्न सकिन्छ खै? तपाईहरुभन्दा समावेशी त वाइडेन र मरिन पो रहेछन् त कम्रेड।उनीहरु त तपाइहरु जस्ता असली, खाँट्टी ,१ नम्बरको केके केके हुन विशेषणले युक्त समाजवादी र साम्यवादी होईनन् क्यारे! हुन त भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनिन्छ।कतै तपाइहरुको ब्यवहार त्यस्तै त भएको छैन् ? फर्केर हेर्नु पर्दैन? बैशाखमा नै नभए पनि चुनाव त होला कुनै दिन अनि आधा आकाश ढाक्नेहरुका आँखामा हाल्नका लागि के छारो तयार गर्दै हुनुहुन्छ?फेरी पनि उही बासि संक्रमणकालको माला जप्ने कि कम्रेड ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !