सम्पादकीय ।
सरकार पक्षले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ भने विधेयकको विरोधमा रहेकाहरुले राष्ट्रपतिको कदम उचित भएको बताउँदै छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नागरिकताको बहष नयाँ किसिमले हुन थालेको हो । जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको संविधानले आमाको नामबाट नागरिक दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान ल्यायो । यो मुद्दामा ओली सरकारकै पालमा सहमति जुटेको थियो । अहिलेको विधेयकमा पनि यो मुद्दा पुरानो जस्तै छ । प्रवासीय नेपालीहरुलाई समेत राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न पनि नयाँ विधेयकले बाटो खोलेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीले नागरिता पाउने तथा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नगारिकका सन्ततिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा ओली सरकारकै पालामा संशोधन गरिदा विरोध नगर्ने र अहिले विरोध गर्ने भन्ने कुरा सत्ताधारी नेताहरुले उठाएका छन् । ओली सरकारले उठाएका मुद्दाहरु यी मात्रै थिएनन् । त्यतिबेला नागरिकता विधेयकमा सहमति नहुँदा बाईस महिनासम्म छलफल भएको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षे सीमा राख्ने निर्णय गरेको कुरा पनि वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुले नबिर्सिनु पर्ने हो । आमनागरिकका तहबाट बुझ्दा अहिलेको विवाद भनेको आमाको नामबाट पाइने नागरिकता, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुलाई दिइने नागरिकता र प्रवासी नेपालीहरुलाई दिइने नागरिकता होइन अहिलेको मूल विवाद भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान हटाइनु हो । त्यतिबेलाको नेकपाले वैवाहिक नागरिकताको प्रावधान सात वर्ष राख्दा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको माओवादी र समाजवादी तथा प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताहरु पनि समर्थनमा थिए । अहिले सत्तामा पुग्ने बितिकै माओवादी र समाजवादी अंगीकृत नागरिकताको बारेमा बोल्दै नबोल्ने पर्ने अवस्थामा कसरी पुगे ? बाईस महिनासम्म यही विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वहष हुँदा तत्कालीन नेकपाका नेताहरु सात वर्षे प्रवाधानमा अडिक हुने र सत्ता प्राप्त गर्ने वितिकै उक्त अडान बिर्सिने प्रवृत्तिलाई सत्तासँग नागरिकता साँट्ने चेस्टा भनेर आमनागरिकले किन नबुझ्ने ? राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट छलफलका लागि उपलब्ध गराइएका विषय क्षेत्रमा छलफल नगरी जस्ताको त्यस्तै पठाउँदा राष्ट्रपतिको मानमर्दन नहुने र राष्ट्रपतिले छलफलका लागि पठाउँदा सरकार र संसदको मानमर्दन हुने भनेर गरिएको तर्क कुतर्क मात्रै हो । यस्ता कुतर्कमा टेकेर, आफ्नो पुरानो अडान बिर्सिएर गरिने निर्णयहरुले दूरगामी असर पार्नेतिर सबै सचेत हुनु आवश्यक छ । अझ नागरिकता सत्तासँग साटिने कुरा होइन । यसको प्रत्युत्पादन प्रतिकूल हुनसक्छ ।
