नयाँ नक्सा एक महिनादेखि धनगढीमै थन्कियो

287

दार्चुला, साउन ६ गते ।
नापी विभागले असार ३ गते पठाइएको नयाँ नक्सा धनगढीमै थन्किएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा पुर्याउने गरी नापी कार्यालय धनगढीमा ४ हजार थान नक्सा पठाइएको नापी विभागले जनाएको छ ।
विभागबाट पठाइएका नक्साहरु जिल्लास्तरसम्म भने पुर्याइएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका लागि ४ हजार थान नयाँ नक्सा विभागबाट पठाइएको सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरी सबै सरकारी कार्यालयहरुमा नक्सा वितरण गर्न विभागले सर्कुलर गरेको उहाँको भनाई छ ।
एक महिनाअघि विभागले पठाएका नक्साहरु कैलालीको नापी कार्यालयले भने वितरण गर्न सकेको छैन । लकडाउनका कारण जिल्ला जिल्लामा नक्सा पुर्याउन ढिलाइ भएको नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सुदर्शन सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘गाडीको व्यवस्था र कर्मचारी परिचालन गर्न नसकिदा नक्सा पठाउन ढिलाइ भएको हो, अबको एक हप्ताभित्रै जिल्लास्तरमा नक्सा पुर्याउछौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
एक महिनाको अवधिमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडी जिल्लामा नयाँ नक्सा पुर्याइएको नापी कार्यालय धनगढीका प्रमुख धामीले बताउनुभयो । ‘बाँकी जिल्लाहरुमा तत्कालै नक्सा पुर्याउने गृहकार्यमा छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्म निशुल्क नक्सा उपलब्ध गराउन लागिएको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो । ‘विभागले सबै सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा उपलब्ध गराउदैछ’ उहाँले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ नक्सा छपाई र वितरणका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको भूगोल समेटेर जेठ ५ गते संसोधित नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । जेठ ७ गते भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ असार ४ गते संसोधित नक्साअंकित नेपालको निशाना छापको अनुसूची संविधानमै संसोधन भइसकेको छ ।
सरकारले संसोधित नक्सालाई आधिकारिक रुपमा प्रचलनमा ल्याउन सबै सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा पुर्याउन लागेको हो । नापी विभागले विना स्वीकृति नयाँ नक्सा छपाई, प्रकाशन र विक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ । आफुखुशी नक्सा छपाई, प्रकाशन र विक्रीवितरण गर्दा वास्तविक तथ्यांकमा तोडमरोड हुने भएकाले यस्तो रोक लगाइएको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !