टिंकर सडक र व्यास जोड्ने पैदल बाटो निर्माणको अवस्था

253

शंकर सिंह धामी ।

महत्व 

  • टिंकर सडक दार्चुला जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आकारको, ठूलो महत्वको, ठूलो लगानी (बजेट)को आयोजना हो । यसको लागत १८ अर्ब १६ करोड भनिएको छ । (ब्रह्मदेवदेखि टिंकरसम्मको ४१३ किलोमिटरको लागत) यो कम्तिमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाधिक महत्व बोकेको र देशभरीकैलागि विशेष अर्थ बोकेको सडक आयोजना हो ।
  • भारत र चीनको सीमाक्षेत्र जोड्ने यस सडकले अन्तर्राष्ट्रिय नाका समेत खुल्छ, खुलाउछ ।
  • पवित्र कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रा सञ्चालन र चीनसंगको स्थलगत व्यापारको ढोका टिंकर सडकले खोल्छ ।
  • व्यास ऋषिको तपोभूमिका साथै अपी, नाम्पा, व्यास हिमाल र हिमाली पर्यटकीय क्षेत्रको विकास टिंकर सडकसंगै छ ।
  • अतिक्रमित नेपाली भूमि नजिकको क्षेत्रमा निर्माण हुने टिंकर सडकले राज्यको उपस्थिति गराउँछ, विकास, पर्यटन र सुरक्षालाई एकसाथ प्रवद्र्धन गर्दछ । सीमाक्षेत्रमा हुनसक्ने थप अतिक्रमण, घुसपैठ र चोरीशिकारी तथा वनजंगलको फडानी संरक्षणमा पनि योगदान पुग्छ ।
  • नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बढाउँछ । अतिक्रमित भूमिमाथि हाम्रो दावी र संकल्पलाई थप मजबुद बनाउँछ । अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपाललाई फिर्ता गराउनमा भारतलाई सधैभरी दबाइ दिइरहने एउटा महत्वपूर्ण औजार हो टिंकर सडक ।

पृष्ठभूमि

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि दार्चुला–टिंकर सडक नयाँ आयोजनाको रुपमा सुरु भएको । सुरुको वर्ष ९८ लाख बजेट रहेको । विनियोजन १ करोड ५० लाख भए पनि संसोधित बजेट ९८ लाख मात्र रहेको । गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेटले दार्चुला सदरमुकामदेखि चीनसीमासम्म जोड्ने टिंकर सडकलाई नयाँ आयोजनाको रुपमा सुरु गरेको । (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई) दार्चुलाबाट निर्वाचित तत्कालिन संविधानसभा सदस्य लक्ष्मणदत्त जोशीज्यूको पहल रहेको ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा टिंकर सडकमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको । आजका प्रमुख अतिथि रहनुभएका माननीय ज्यूको विशेष पहलमा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले टिंकर सडकमा एकैपटक ठूलो बजेट विनियोजन गरेका थिए । सोही वर्षको बजेटमा आ.व. २०६७/६८ का लागि ३५ करोड र आ.व. २०६८/६९ का लागि ४५ करोड प्रक्षेपित बजेट समेत निर्धारण भएको ।
आ.व. २०६७/६८ को बजेट पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नै ल्याएका थिए । आ.व. २०६७/६८ को बजेटमा १८ करोड ९० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन । आ.व. २०६८/६९ का लागि २५ करोड ४४ लाख ०३ हजार र आ.व. २०६९/७० का लागि ३० करोड ४४ लाख २० हजार प्रक्षेपित बजेट समेत निर्धारण भएको थियो ।
आयोजना सुरु हुदा आर्थिक वर्ष २०६९/७० भित्र अर्थात ५ वर्षमा टिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
खलंगादेखि सुन्सेरासम्मको सडक निर्माण कार्य द्रुतगतिमा भए पनि सुन्सेरादेखि अगाडिको सडक निर्माण ठेकेदारको लापरवाही र ढिलाई, सडक आयोजना कार्यालयको फितलो व्यवस्थापन र जिलेटिन अभावका कारण ५/६ वर्षसम्म ठप्प भएको थियो । त्यतिबेला जिलेटिन आपुर्तिको अभाव भनिए पनि वास्तविकता त्यो मात्रै थिएन ।
खलंगादेखि टिंकरसम्मको १ सय ३४ किलोमिटर लामो सडक निर्माण आ.व. २०६९/७० सम्म गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको तर सो लक्ष्यभन्दा एक दशक (१० वर्ष) ढिला भइसक्दा पनि लक्ष्य हासिल भएको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरु मुख्यतः दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय गणेश सिंह ठगुन्नाज्यूको निरन्तरको पहल र मिहिनेतले २०७७/०१/१४ गते नेपाल सरकारले दार्चुला टिंकर सडकको ८७ किलोमिटर सडक खण्ड (कोठधारदेखि टिंकर भञ्ज्याङसम्म) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको । तत्कालिन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको २०७६ फागुन ४ र ५ गतेको दार्चुला भ्रमणले टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने कार्यमा मुख्य आधार/भूमिका निर्माण गरेको थियो ।

वर्तमान अवस्था

२०७७ असारको अन्तिममा टिंकर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको विकास निर्माण कार्यदल दार्चुलामा तैनाथ भएको । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली सेनाले परामर्शदातामार्फत कोठधारदेखि टिंकर भञ्ज्याङसम्मको प्रस्तावित सडक निर्माणको डिपिआर संसोधन गराएको छ ।
संसोधित डिपिआरबमोजिम सडकको लम्बाई ८७ किलोमिटरबाट घटेर ७४ किलोमिटर कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै व्यासको सुन्सेरा र दुम्लिङमा सेनाको क्याम्प स्थापना भएको छ । सडक निर्माणको जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ ।
सुन्सेराको तुषारपानीदेखि कोठधारसम्मको ४ किलोमिटर सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ गर्दा सेनाको सडक निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको थियो । सडक विभागले ठेक्का सम्झौता भंग गरेर नेपाल सरकारले २०७८ माघ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त ४ किलोमिटर सडक पनि सेनामार्फत नै निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसका लागि वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री ज्यूको विशेष पहल रहेको छ ।
हाल तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको क्षेत्रमा सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ देखि ४ मिटर चौडाइको ३ किलोमिटर र ५ देखि ६ मिटर चौडाइको ४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ । तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्म सडक निर्माण भइरहदा सीमाक्षेत्रमा र स्थानीयमा राज्यप्रति, सरकारप्रति आश जागेको छ, अब टिंकर सडक निर्माण हुन्छ भन्ने आश र विश्वास छ ।

चिन्ताको विषय

संसोधित डिपिआरअनुसार उक्त सडकको कुल लागत १२ अर्ब ५५ करोड २० लाख रहेको छ । ट्रयाक निर्माणको लागत मात्रै ३ अर्ब ५० करोड रहेको सेनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको माग अनुसार बजेट विनियोजन भएमा आ.व. २०८८/८९ भित्र अर्थात अबको १० वर्षमा टिंकरसम्म ट्रयाक निर्माण गरिसक्ने सेनाले जनाएको छ ।
स्मरण रहोस्, दार्चुला टिंकर सडक आयोजना सुरु भएको दोस्रो वर्ष टिंकर सडकमा १८ करोड विनियोजन गरिदा आ.व. २०६९/७० भित्र सडकको ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यो लक्ष्यको १० वर्षपछि अर्थात वर्तमानमा (आजका दिनमा) पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । र, अबको १० वर्षपछि मात्रै टिंकरसम्मको सडकको ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर काम हुन्छ भने योभन्दा सुस्तता र निराशा अरु के हुन्छ ?
यद्यपि नेपाल सरकारले चालु वर्षको बजेटमा आगामी ३ वर्षभित्र ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने उपलब्धि सुचक निर्धारण गरेको छ । आगामी ३ वर्षभित्र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्मको ४१३ किलोमिटर लामो सडकमध्ये सबैक्षेत्रमा ट्रयाक निर्माण गरिने, १०० किलोमिटर सडक ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नती गरिने र ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, ८ वटा पुलहरुको निर्माण पनि आगामी ३ वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
प्रश्न उठ्छ ?
सरकारले नयाँ बजेटमा आगामी ३ वर्षभित्र टिंकरसम्मको सडकको ट्रयाक निर्माण गरिसक्ने उल्लेख गर्छ, नेपाली सेनाले ‘आयोजनाको मागअनुसार बजेट विनियोजन भएमा’ भन्ने शर्त राखेर १० वर्षमा टिंकरसम्मको ट्रयाक निर्माण गरिने भन्छ । सरकारले निर्माण गरेको बजेट तथा कार्यक्रम र सेनाको कार्ययोजनाबीच तादाम्यता देखिदैन ।
अर्को कुरा,
सेनाले सडक निर्माणमा माग गरेबमोजिम सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट माग गरिएकोमा १५ करोड ८० लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ । गतवर्ष ७ करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराइएकोमा सेनाले सुरुको वर्ष भएकोले ६ करोड ८० लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सेनाले टिंकर सडकमा २५ करोड बजेट माग गरेकोमा १४ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि १ करोड ३० लाख न्युन बजेट साउनदेखि सुरु हुने नयाँ वर्षका लागि टिंकर सडकमा दिइएको छ ।
एकातिर सेनाले आयोजनाको मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएमा १० वर्षमा टिंकरसम्म सडकको ट्रयाक निर्माण हुन्छ भन्छ, अर्कोतिर सरकारले सेनाले मागेकोभन्दा आधा बजेट मात्रै उपलब्ध गराउछ भने १० वर्षमा खोलिने भनिएको टिंकरसम्मको सडकको ट्रयाक निर्माण हुन त २० वर्ष लाग्ने भो ! (सेनाको लिखित जानकारी र नेपाल सरकारको बजेट विनियोजनका आधारमा)

क्याम्प स्थापनामा ढिलाई

टिंकर सडक निर्माणलाई गति दिन व्यासको छाङरुमा सेनाले क्याम्प स्थापनाको गृहकार्य थालेको छ । गत वैशाख ८ देखि ११ गतेसम्म हेलिकोप्टरमार्फत केही सामग्री ढुवानी समेत गरिएको छ । जेठ–असार महिनाभित्रै छाङरुमा सेनाले क्याम्प स्थापना गर्ने बताइएको थियो । तर पछिल्लो समय छाङरुमा क्याम्प स्थापना गर्न भइरहेको ढिलाइले टिंकर सडक निर्माण झनै सुस्त हुने डर छ । छाङरुमा सेनाको क्याम्प राखिदा टिंकरतर्फ र बुँदीतर्फ (दुबैतर्फ) एकसाथ सडक निर्माण भएर चाँडो ट्रयाक खोलिने आश थियो । तर यसमा ढिलाइ भएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मात्रै छाङरुमा क्याम्प राखिने हल्ला छ । त्यो भनेको मंसिरपछि पुष–माघमा हुन्छ । तर, मौसमी प्रतिकुलता, उच्च हिमपातले त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजन हुनु र छाङरुमा क्याम्प स्थापनामा ढिलाइ हुनुले टिंकर सडक निर्माण सुस्ताउने चिन्ता छ ।
यद्यपि, सेनाले छाङरुमा क्याम्प स्थापनाका लागि वैशाख दोस्रो साता विस्तृत रेकी (सर्भेक्षण)गरिएको र क्याम्प स्थापनाका लागि सुन्सेरामा आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ । साथै, छाङरुमा क्याम्प तैनाथपश्चात सडक निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भारी उपकरणहरु ढुवानीको गृहकार्य पनि भइरेको सेनाको भनाई छ ।

निस्कर्ष

१) टिंकर सडक दु्रतगतिमा निर्माण गरिनुपर्छ । २–३ वर्षभित्र ट्रयाक खोलिसक्ने कार्ययोजना बनाएर निर्माण कार्य युद्धस्तरमा हुनुपर्छ ।
२) चीन र भारतको सीमाक्षेत्र तथा अतिक्रमित नेपाली भूमि नजिकको क्षेत्रमा निर्माण गरिने यो सडकले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारका निर्णय, सडक निर्माणमा सेना परिचालनको अवस्था, बजेट व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच तालमेल हुनुपर्छ ।
३) सेनामार्फत निर्माण भइरहेको टिंकर सडकमा आवश्यकता र मागबमोजिम पर्याप्त बजेट विनियोजन÷उपलब्धता गराउनुपर्छ ।
४) व्यासको छाङरुका तत्काल सेनाको क्याम्प स्थापना गरी त्यसक्षेत्रमा दोहोरो छाङरुदेखि टिंकरतर्फ र छाङरुदेखि बुँदीतर्फको सडक निर्माण सुरु गरिनुपर्छ ।
५) व्यासको बुँदी वा पोलामा पनि सेनाको क्याम्प स्थापना हुनु आवश्यक छ ।
६) यी बुँदाहरुसहित टिंकर सडक निर्माणलाई गति दिन दार्चुला गृहजिल्ला भएका वहालवाला मन्त्रीज्यूको भूमिका र योगदान देखिनुपर्छ । दार्चुला नै गृहजिल्ला भएका पूर्वमन्त्री एवं आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यूको सक्रियता, पहल र खबरदारीको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।

व्यास जोड्ने पैदलबाटो

पञ्चायतकालमा निर्माण भएको । बहुदलकालसम्म प्रयोगमा रहेको । तर, गणतन्त्रकालमा बन्द रहेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको होइन तर पर्याप्त बजेटको उपलब्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभाव रहदैआएको छ ।
आजका प्रमुख अतिथि ज्यूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समय सो मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत ५ करोड बजेट विनियोजन गराएर व्यासको पैदल बाटो निर्माण/मर्मतको ठेक्का भएको थियो । २०७८ चैत्रभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाटो हालसम्म बनेको छैन । २०७९ कार्तिकसम्म ठेक्काको अवधि बढाइएको छ ।
चालु वर्षमा पनि नेपाल सरकारले व्यासको पैदल बाटोका लागि ३ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर, भूगोलमा निर्माण कार्य समयमै र प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । बाटो निर्माणको व्यवस्थापन गरिरहेको निकाय (स्थानीय पूर्वाधार विभाग) नै खारेजीमा परेको छ । बाटो निर्माणको प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापकीय पक्षबारे जिल्लास्तरमा कोही पनि जानकार छैन । नेपाल सरकारकै बजेट, कर्मचारी, ठेक्का कार्य भए पनि व्यासको पैदलबाटो वेवारिसे देखिन्छ । जिल्लामा वा पालिका केन्द्र वा बाटो निर्माण गरिने क्षेत्रमा साइट अफिस राखिनुपर्छ, प्राविधिक टोली निरन्तर फिल्ड खटाइनुपर्छ, उपलब्ध हुनुपर्छ ।
व्यास बाटो निर्माणको मासिक कार्ययोजना निर्माण गराएर त्यसको कार्यान्वयनबारे मासिक रुपमै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कठिन, भिरालो र चट्टानी भूबनोटका कारण पैदल बाटोका लागि जिलेटिनको आवश्यकता छ । तर, जिलेटिनको प्रयोग नेपाली सेनामार्फत हुने व्यवस्थाले जिलेटिनको प्रयोग सहज छैन । ठेकेदारले सजिलो ठाउँमा सजिलो काम गरेर ठेक्काको क्वान्टिटी पुगाउने र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयले सजिलो ठाउँमा गरिएको कामको मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिने काम मात्रै गरिदियो भने व्यासको पैदल बाटो कसरी खुल्छ ?
अब, हामी सबै यसबारे गम्भीर बन्नुपर्छ कि ? एकातिर सेनाबाट निर्माण भइरहेको सडकको ट्रयाक खुल्न १० वर्ष लाग्छ, टिंकर सडकमा सरकारको बजेट विनियोजन हेर्दा त १० होइन २० वर्ष लाग्छ । किनकी सेनाले आयोजनाको मागबमोजिम बजेट विनियोजन भएमा १० वर्षमा ट्रयाक निर्माण गरिने भनेको छ तर सरकारले मागभन्दा आधा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दैछ ।
अर्कोतिर व्यास जोड्ने पैदल बाटो पनि अलपत्र छ । बजेट छ, ठेक्का छ, कागजमा मुल्यांकन छ, अफिसबाट भुक्तानी पनि छ, प्रगति विवरण पनि होला तर व्यासको पैदल बाटो भने प्रयोगमा, सञ्चालनमा छैन । यो अवस्था यस्तै रहिरहने सम्भावना छ । ३ करोड ३२ लाखको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिले पैदल बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ । थप ३ करोड बजेट नयाँ आर्थिक वर्षमा आउदै छ । हामीसंग बजेटको उपलब्धता छ, अब राम्रोसंग काम गराउन सक्नुपर्छ । कागजमा क्वान्टिटि पुगाएर हुँदैन, भूगोलमा बाटो खुलाउनुपर्छ । तब मात्रै त्यो बजेट खर्चको औचित्य हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला पात्र र निकायले सक्रिय हुनपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ ।

विकल्प

ठेक्का प्रक्रियाबाट व्यासको पैदलबाटो निर्माण/मर्मत गर्न सम्भव छैन भने पैदल बाटो निर्माण/मर्मत/सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ कि ? किनकी सेनासंग जिलेटिन छ । पैदलमार्गको क्षेत्रमै सडक निर्माण पनि हुन्छ । सडक निर्माणमा परिचालन हुने जनशक्तिको आवतजावत, खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि पनि सेनालाई उक्त क्षेत्रमा बाटो बनाउनै पर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग वा स्थानीय सरकार र अन्य क्षेत्रमा व्यासको बाटो निर्माणमा बजेट मात्रै खर्च हुने तर बाटो सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था हो भने पैदल बाटो निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिनुको विकल्प छैन ।

(टिंकर सडक र व्याँस जोड्ने बाटोको विषयमा मिति २०७९ असार २७ गते व्याँस गाउँपालिकाको आयोजना र मिडिया विकास समाज नेपाल दार्चुलाको सहकार्यमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मिडिया विकास समाज नेपाल, दार्चुलाका कार्यकारी निर्देशक शंकर सिह धामीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र)

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !