एमसीसी पारित होला ?

336

सम्पादकीय 
सरकार परिवर्तन र मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन (एमसीसी)लाई जोडेर विश्लेषण गर्ने काम सुरु भएको छ ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुले एमसीसीका बिरुद्ध निक्कै कडा खबरदारी गरेका थिए । ओलीले नै एमसीसी संसदबाट पारित गराउने हुन् कि जस्तो गरेर बिरोध पनि गरिएको थियो । सम्झौतामा वर्तमान प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री कै पालामा हस्ताक्षर भई सकेको थियो । बि.स. २०७४ साल भदौ २९ गते नै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्मीले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौतामा ओलीलाई किन मुछियो ? यो वहषको अर्को विषय बन्न सक्छ तर अहिले एमसीसीको कट्टर बिरोधी बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरु एउटै सरकारमा रहेको बेला एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिनु पर्दछ । एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर पारित नगर्ने सम्भावना हुँदाहँुँदै (पारित हुन पनि सक्थ्यो ?) पनि सडक तताउनेहरु सरकारमा गएको बेला एमसीसी सम्झौता गर्ने पूर्व सङ्केतहरु देखिएका छन् । हुन त यी सङ्केतहरु पहिला नदेखिएका होइनन् । आन्दोलनमा ‘एमसीसी खारेज गर’ भन्ने नाराहरु लागि रहँदा प्रचण्ड र पम्फा भुसालले आन्दोलनकारीलाई ‘त्यसो नभन्न’ गरेको आग्रहले निक्कै चर्चा पाएको थियो भने अहिले पनि प्रचण्डले संशोधन गरेर एमसीसी पास हुने बताइ सकेका छन् । अहिलेको सरकारले एमसीसी पास गर्ने हो भने ओलीलाई हटाउनुको प्रमुख उद्देश्य नागरिकले सहजै थाहा पाउने छन् । होइन, बिगतमा एमसीसीको बिरुद्धमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु बिगत जस्तै एमसीसीको बिरुद्धमा यथावत रहनेछन् भने एमसीसी पास हुने छैन तर चौहत्तर सालमा नेपालका तर्फबाट एमसीसीमा सझौता गर्ने व्यक्तिहरु सरकारमा रहेका बेला एमसीसी पारित नहुने हो भने उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय (खासगरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध) छबि समेत धुमिल हुनेछ, जो उनीहरु सहजै पचाउन सक्ने छैनन् ।
एमसीसीको बिरोध गर्नेहरु अब क्रमशः संशोधोति एमसीसी हुँदै एमसीसी पारित गर्ने बाटोमा आउने छन् किनभने उक्त संस्थाका तर्फबाट सम्झौतामा कुनै परिमार्जन नहुने कुरा पटक पटक आइ सकेको छ । संशोधित एमसीसी नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुने छ । एमसीसीका विषयमा गम्भीर विमर्श हुनु जरुरी छ । किन एक पक्ष एमसीसीको बिरुद्धमा गम्भीर भएर लागेको छ र सम्झौताका पक्षधरहरु किन प्रतिरक्षाको स्थितिमा छन् ? भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनु पर्दछ । जनहित, जनताको सुरक्षा र न्यायिक अधिकारका बिरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौतालाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यस्ता सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने स्वाभिमानी नेपाली पनि हुन सक्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !