एक अर्ब सम्पूरक र ५० करोड विशेष अनुदान बाड्ने तयारी

271

दार्चुला, पुष २४ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभरीका स्थानीय तहहरुलाई १ अर्ब सम्पूरक अनुदान र ५० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान वितरण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कार्तिक २८ गते सुचना प्रकासित गरी अनुदानका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न स्थानीय तहहरुलाई भनिएको थियो ।
प्रदेश विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम पुष महिनाभित्र अनुदानको टुंगो लगाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले बताउनुभयो । प्रदेशभरीका स्थानीय तहहरुले पेश गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्तावहरु अध्ययन–विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सुचनाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहहरुबाट कार्यक्रम र आयोजनाहरुको प्रस्ताव प्राप्त भएको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । मंसिर मसान्तभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसक्ने समयसिमा दिइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पूरक अनुदानका लागि १ अर्ब र विशेष अनुदानका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु निर्धारित मापदण्ड र सुचकका आधारमा छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुबाट धेरै संख्यामा आयोजना तथा कार्यक्रमको माग भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको आयोजना कार्यक्रम छनोट समितिले काम गरिरहेको छ’ प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘केही दिनमै यसबारे टुंगो लाग्छ ।’
आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव मागिदै
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सम्पूरक र विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने गृहकार्य पनि गरेको छ । प्रदेशभरीका स्थानीय तहहरुबाट यस सम्बन्धि प्रस्ताव माग गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले बताउनुभयो ।
पुष महिनाभित्र यसबारे सुचना निकालिने अर्यालले बताउनुभयो । ‘सम्पूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि छन्, कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार माघ महिनाभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने गरी सुचना जारी हुन्छ’ प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ ।
स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले फागुन मसान्तभित्र छनोट गरिसक्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ ।
कार्यविधिको व्यवस्था यस्तो छ
स्थानीय तहहरुलाई वितरण गरिने सम्पूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा आयोजना कार्यक्रम छनौट समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रममा अनुदान रकमको रु. ८० लाखमा नबढ्ने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ । विशेष अनुदानका योजनामा उपभोक्ता समितिको २० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विशेष अनुदान वाफतको रकम आफ्नो विषयगत कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष अनुदानका लागि माग गर्न सकिने कार्यक्रमहरु ः
साक्षरता प्रतिशत औषतभन्दा ज्यादै न्युन भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजना वा कार्यक्रमहरु ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेका समुदाय तथा वाल तथा मातृमृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रमा प्रदान गरिने आधारभूत सेवा र सुविधा सम्बन्धि विशेष आयोजना वा कार्यक्रम ।
खानेपानी सेवाबाट बञ्चित रहेका वस्ती र समुदायहरुको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विशेष आयोजना वा कार्यक्रम ।
खाद्यान्न उत्पादन न्युन भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम ।
कुनै पिछडिएको क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा आपुर्ति सम्बन्धि आयोजना वा कार्यक्रम ।
अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदाय एवं पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका क्षेत्र वा समुदायको उत्थान वा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कुनै आयोजना वा कार्यक्रम ।
स्थानीय तहबीच भौतिक वा मानवीय विकासका दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम ।
आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम ।
दुर्गम तथा आर्थिक रुपमा पिछडिएका क्षेत्रमा विकासको सन्तुलन कायम गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमहरु ।
विशेष अनुदानका योजनामा बजेट कति ?
गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने एक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने बहुवर्षिय (तीन वर्षमा सम्पन्न हुने) आयोजना वा कार्यक्रमको ४० लाखदेखि २ करोडसम्म हुनेछ ।
नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने एक वर्षका सम्पन्न हुने आयोजना वा कार्यक्रम ३५ लाखदेखि ५० लाखसम्म तथा बहुवर्षिय योजना वा कार्यक्रमको कुल लागत ५० लाखदेखि ३ करोडसम्म हुने व्यवस्था छ ।
सम्पूरक अनुदानको व्यवस्था यस्तो छ
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई योजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावित लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत बजेट सम्पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ । सम्पूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा स्थानीय तहहरुले देहायका आधार र कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ।
आयोजना वा कार्यक्रमको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन सहितको विस्तृत विवरण ।
स्थानीय तहले सम्पूरक अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ।
आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापनयोग्य प्रतिफल वा लाभ तथा योजनाको दीगोपना ।
आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तिय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति ।
आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि ।
प्रचलित कानुन बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ।
प्रदेश सम्पूरक अनुदानका क्षेत्रहरु ः
स्थानीय ग्रामिण कृषि सडक, जलमार्ग, शहरी सडक आयोजना ।
नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने सिँचाई आयोजना ।
विद्युतबाट बञ्चित रहेका र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयन हुने विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण आयोजना ।
स्थानीय स्तरका सामुदायिक क्याम्पस, प्राविधिक विद्यालय तथा अन्य विद्यालय जस्ता शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता आयोजना ।
पुलपुलेसा तथा झोलुंगेपुल । पर्यटन, खेलकुद सम्बन्धि पूर्वाधार आयोजना । स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल क्षेत्रका पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजना । कृषि उत्पादन भण्डार गर्ने पूर्वाधार । भण्डार गृह र शीत गृह । वडा कार्यालय भवन । सौर्य वायु लगायत वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धि आयोजना, नविन प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैलाको प्रसोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र वन तथा वतावरण संरक्षण सम्बन्धि आयोजना वा कार्यक्रम ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !