उपप्रधानमन्त्रीको दार्चुला भ्रमण र सीमाक्षेत्रको अपेक्षा

510

शंकर सिंह धामी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका प्रमुख पात्र उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले आइतवार (फागुन ४) गते दार्चुला भ्रमण गर्दैछन् । लेखकलाई प्राप्त अभिलेखअनुसार यसअघि पोखरेलले २०५३ मंसिर १७ गते दार्चुला भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेताको भूमिकामा गरिएको दार्चुला भ्रमणका क्रममा पार्टी कार्यक्रममा उहाँको सहभागिता थियो । यसपटक भने पार्टी र सरकारको उच्चतहमा रहेका पोखरेलले काठमाण्डौबाट सर्वाधिक दूरीको तर विशिष्ट महत्वको दार्चुला जिल्लामा राजकिय भ्रमण गर्दैछन् ।
भारत र चीनसंग सिमाना जोडिएको जिल्ला मात्र होइन दार्चुला, छिमेकी भारतको भूअतिक्रमणको पीडामा छटपटाइरहेको क्षेत्र पनि हो । नेपालका ७७ जिल्लामध्येको एउटा प्रशासनिक इकाइ भए पनि आफ्नै देशको सरकारी उपेक्षा र उदाशीनता भोगिरहेको क्षेत्र हो दार्चुला । संघीय संरचनामा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपेक्षा मात्रै होइन सौतेलो व्यवहार पनि खेपिरहेको जिल्ला बनेको छ दार्चुला । छिमेकी देशको भूअतिक्रमण र देशभित्रैको उपेक्षा भोगिरहेको दार्चुलामा उपप्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुन लागेको भ्रमणमा आफैमा चाखलाग्दो, आशलाग्दो र महत्वपूर्ण छ ।
केही महिनाअघि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकासित गरी अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाएपछि सिंगो देशको ध्यानाकर्षण भएको पृष्ठभूमि छ । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा यसबारे प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै कुटनीतिक पहल गरिरहेको सन्दर्भ पनि छ । देशभक्त सन्तानहरुले आफ्नो क्षमता र वुद्धिविवेकले भ्याएजतिको मिहिनेत गरिरहेका छन् र माटोको रक्षाका लागि भूमिका खेलिरहेका पनि छन् ।
सीमा अतिक्रमण हटाउन गर्नुपर्ने र गरिरहेको कुटनीतिक प्रयासको दायित्व नेपाल सरकारमा छ । साथसाथै, सीमाक्षेत्र र सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई राज्य र सरकारको अनुभूति गराउने गहन दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हो । सीमाक्षेत्रमा राज्य र सरकारको अनुभूति गराउन आवश्यकता बोध गर्नेदेखि योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, परिणाम निकाल्ने र अनुगमन गर्ने सबै भूमिका सरकारकै रहन्छ । यो लेख सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र अनुभूति गराउनुपर्नेमा केन्द्रीत छ ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रको भूअतिक्रमण तत्कालको होइन, धेरै वर्षअघिदेखिको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन सही थियो । छिमेकी भारतले भूअतिक्रमण गरेको विषय पुरानो भए पनि सीमाक्षेत्रमा राज्य र सरकारको अनुभूति नभएको विषय भने धेरै पुरानो छैन । आजभन्दा दुई दशकअघिसम्म महाकाली नदी पारीका भारतीय नागरिक नेपालको घोरेटो बाटो भएर व्यासक्षेत्र जाने गर्दथे । तर दुई दशकपछिको अवस्था दर्दनाक छ । आज व्यासक्षेत्रमा पुग्न हरेक नेपालीले मात्रै होइन सुरक्षाकर्मीले समेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषय छन् ।
व्यासक्षेत्र जोड्ने घोरेटो बाटो
दार्चुला सदरमुकामदेखि व्यासको तिंकरसम्म घोरेटो बाटो पंचायतकालमा निर्माण गरिएको थियो । दुई दशकअघिसम्म भारतीय नागरिकले समेत नेपालको बाटो प्रयोग गर्दथे । तर पछिल्ला दुइ दशकमा यस अवस्थामा परिवर्तन आयो, भारततर्फ व्यवस्थित घोरेटो बाटो मात्रै बनेन, अबको एक वर्षभित्र सडक सञ्चालन नै हुने अवस्था छ । तर नेपालतर्फ पंचायतकालमा बनाइएको घोरेटो बाटो क्षतविक्षत र जीर्ण भएको छ ।
नेपाल सरकारले व्यासको घोरेटो बाटो मर्मत गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर यसको तयारी र कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा उत्साहजनक छैन । जनतालाई भूगोलमा तत्काल सुविधा र परिणाम चाहिएको छ । तर लामो कागजी र सरकारी प्रक्रियाले व्यास क्षेत्रको बाटो निर्माणले गति लिएको छैन ।
कुनै ठेक्का प्रक्रिया वा विगतको जस्तो उपभोक्ता समितिबाट व्यास जोड्ने बाटो मर्मत गराउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरीलाई व्यास जोड्ने घोरेटो बाटोको मर्मत गराइनुपर्छ । व्यासको घोरेटो बाटोको नियमित मर्मत सम्भारको जिम्मा समेत सुरक्षा निकायलाई नै दिनुपर्छ ।
तिंकर सडक निर्माण सेनाको जिम्मा
एक दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको दार्चुला तिंकर सडक निर्माणको सुस्त होइन, ठप्प छ । लामो समयसम्म विस्फोटक पदार्थको अभाव देखाउदै ढिलाइ गरिएको सडक निर्माणले पछिल्लो समय पर्याप्त परिमाणमा जिलेटिन हुँदा पनि गति लिएको छैन । तिंकर सडक निर्माणलाई सेनाको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने जनता र राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ मात्रै छैन, आवश्यकता पनि छ । अबको दुई वा तिन वर्षभित्र तिंकरसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनाबाट तिंकर सडक युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्छ ।
सेनाबाट तिंकर सडक निर्माण नगराउने हो भने दशकौंसम्म पनि सडक निर्माण नहुने निश्चित छ । कठिन भूगोल र चट्टान, सीमाक्षेत्रका विस्फोटक पदार्थको प्रयोग, निर्माण सामग्री ढुवानीको अभाव, कामदार अभाव आदि आदि कारणले तिंकर सडक निर्माण अलपत्र पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, तिंकर सडक निर्माण गर्ने हो भने यसको एउटै विकल्प हो– सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने ।
सीमामा सुरक्षा उपस्थिति
व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको निर्णय भएको छ । तर विगतको निस्क्रियता र व्यवहार हेर्दा आशंका अझै छ । विभिन्न वहानामा सुरक्षा पोष्ट स्थापनामा ढिलाइ हुनेमा शंका छ । उपप्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणले व्यासमा तत्काल सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको सुनिश्चिता गरोस् । उपप्रधानमन्त्रीले यो वर्षभित्रै व्यासको छाङरुमा सुरक्षा पोष्ट उद्घाटन गरेको हेर्न चाहन्छन् सिमाक्षेत्रमा वासिन्दा ।
कैलाश मानसरोवरको ढोका खोलौं
पैदलमार्ग भएर पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने सबभन्दा छोटो र सहज रुट दार्चुलाको तिंकर नाका हो । यो नाका भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्नु छोटो र सहज मात्रै छैन, सस्तो पनि छ । पैदल मार्ग भएर यात्रा गरिदा कम खर्चमा र एक हप्तामै कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि व्यासक्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिनु आवश्यक छ । व्यासमा रहेको सिमा प्रशासन कार्यालयलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिन सके सहज हुन्छ । साथै, चीन सरकारसंग दार्चुलाको तिंकर नाका भएर पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल र सहमति गरिनुपर्छ ।
तिंकर नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउदा पर्यटन प्रवद्र्धन मात्रै हुँदैन, देशदर्शन गर्ने र नेपाली मनमुटु जोड्ने अभियान पनि सञ्चालन हुन्छ । पूर्वको ताप्लेजुङ र झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका नेपालीले दार्चुलाको तिंकर नाका भएर कैलाश दर्शन गर्न पाउछन् । साथै, दार्चुलामा रहेको मालिकार्जुन धामको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास हुन्छ ।
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई निकुञ्ज बनाऔं
दार्चुलाको उत्तरीक्षेत्रमा रहेको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइनुपर्छ । जैविक विविधताको संरक्षण, चोरी शिकारी र तस्करी नियन्त्रण तथा पर्यापर्यटन र सीमा सुरक्षाका लागि समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रको नौ वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि जनताको नाममा केही दर्जन वाठाहरुले संरक्षण क्षेत्रको बजेट र स्रोतसाधनको दोहन मात्रै गरेका छन् । यसबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन मन्त्रालयस्तरका अधिकारीसमेत जानकार छन् ।
व्यास र अपी हिमाल गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्नुपर्छ र दुहुँ, मार्मा र नौगाड गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइनुपर्छ । जसबाट स्थानीय वासिन्दाको जीविकोपार्जन र जैविक विविधता संरक्षण दुबैमा मद्दत पुग्छ ।
व्यासमा स्वास्थ्य र खाद्य पुगाऔं
व्यासक्षेत्रमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा नेपाल सरकारले व्यासक्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र औषधि व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । व्यासक्षेत्रमा वसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाका साथै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई समेत नियमित र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गरिनु आवश्यक छ ।
व्यासक्षेत्रमा खाद्य उत्पादन न्युन हुने भएकाले तत्काल खाद्य डिपो स्थापना गरिनुपर्छ । यसका लागि दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरुले उद्योग मन्त्रीसंग माग गरेका छन् । चामल, दाल, नुन, तेल, चीनि लगायतका आधारभूत खाद्य सामग्रीको ढुवानी र उपलब्धता सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
नियमित भ्रमण र अनुगमन
त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र रहेको व्यासमा सरकारी स्तरबाट नियमित भ्रमण र अनुगमन गरिनु आवश्यक छ । व्यासक्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, राज्यको उपस्थिति र सक्रियता, जनताको अवस्था र आवश्यकताबारे राज्य जानकार हुनुपर्छ । भौगोलिक अध्ययन र भ्रमणले यसबारे थप सहज र स्पष्टता ल्याउछ । बेलामौकामा उपल्लो तहबाट समेत व्यासक्षेत्रको भ्रमण र अनुगमन हुनु जरुरी छ । व्यासक्षेत्रका वासिन्दाका साथै उक्त क्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउन पनि भ्रमण आवश्यक छ ।
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन
व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भौगोलिक रुपमा विकट, हिमाली क्षेत्र र जोखिमपूर्ण भूगोलमा खटिनुपर्ने भएकोले सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता, राशनमा थप सुविधाका साथै वृतिविकासमा समेत यसबारे प्रबन्ध गरिनुपर्छ । व्यासक्षेत्रमा जानका लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबीच आकर्षण र प्रतिस्पर्धाको अवस्था श्रृजना गर्न सक्नुपर्छ ।

हेलीबाट अाकस्मिक उद्धार

व्यासक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि हेलिकप्टरबाट अाकस्मिक उद्धारकाे प्रबन्ध गरिनुपर्छ । कुनै विपद वा दुर्घटना हुदा वा गम्भीर विरामी हुदा हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धारकाे व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकाे मनाेवल बढाउन याे महत्त्वपूर्ण पाटाे हुनेछ ।

अाकस्मिक हेलिकप्टर उद्धार सेवा व्यासक्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाका लागि समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुनै गम्भीर विपद वा विरामीकाे अवस्थामा सरकारले उद्धार गर्छ भने जनमानसमा राज्य र सरकारप्रति विश्वास बढनेछ ।
यी बाहेक अन्य जनकल्याणका काम पनि गर्न सकिन्छ । तर माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरु एकअर्काबीच सम्बन्धित मात्रै होइनन् परिपूरक नै छन् । एउटाको अभावमा अर्को विषय वा क्षेत्र अधुरो रहने अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले एकीकृत रुपमा यी विषयहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । सीमाक्षेत्रमा न्युनतम कदम पनि चालियो भने जनस्तरमा आश जाग्नेछ । छिमेकीको नुन र राशनले ज्यान जोगाएर राष्ट्रियता जोगाइरहेका सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई न्युनतम सुविधा उपलब्ध गराउन अब नेपाल सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
उपप्रधानमन्त्रीस्तरको दार्चुला भ्रमणले जिल्लावासीमा ठूलो विश्वास र आश पलाएको छ । अहिलेसम्म राज्यले देख्न र हेर्न नसकेको सीमाक्षेत्रलाई वर्तमान सरकारले हेर्ने मात्रै होइन सम्बोधन नै गर्नुपर्छ । राज्य र सरकारप्रतिको नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गराउने पक्षमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण फलदायी बन्न सकोस् । यसमै सबैको भलाइ र कल्याण छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै होइन सिंगो देश र राज्यलाई सीमाक्षेत्र र यसक्षेत्रका वासिन्दाले सधै आत्मसात गरिरहनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !