आश र आशंकामा टिंकर सडक

0
653

शंकर सिंह धामी
नेपाली सेनाबाट ंनिर्मांण भइरहेको दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण आश र आशंकाले घेरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो प्राथमिकताको सडक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म टिंकर सडक दार्चुला जिल्लाको मात्रै पहिलो र एकमात्र विकास एजेण्डा बन्दैआएको छ । चुच्चे नक्सा निकालेर राष्ट्रवादी यात्रामा हिडिरहेका नेताहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो राज्य संरचनाकै उच्च प्राथमिकता दार्चुला–टिंकर सडकमा हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य चुच्चे नक्सामा सर्वसम्मति गर्ने नेता, दल र सिंगो राष्ट्र आज त्यही चुच्चे नक्साको भूगोल जोड्ने सडक निर्माणमा उदाशीन छ । काठमाण्डौंको सिंहदरबारको उपेक्षा त छदैछ, धनगढीको स्यालदरबारले पनि टिंकर सडकको आवश्यकता र महत्वबोध गर्न सकेको छैन ।
दार्चुला जिल्लाको भने प्रमुख र पहिलो विकास एजेण्डामा दार्चुला–टिंकर सडक छ । अहिले टिंकर सडकमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले निरीक्षण भ्रमण गरेको विषयले दार्चुला तातेको छ । यो भ्रमणको पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यस्ता भ्रमणको औचित्य नै नभएकोसम्म बताएका छन् ।
टिंकर सडकमा भएको निरीक्षण भ्रमणमा मत बाँडिए पनि दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण चाँडो हुनुपर्ने र सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सबै एकमत छन् । बेलामौकामा हुने निरीक्षण भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिएर यी भ्रमणबाट परिणामको अपेक्षा गर्नेहरु धेरै छन् । यस्ता भ्रमणहरु प्रचारबाजीका लागि हुने, सरकारी खर्चले हेलिकोप्टर चढेर मात्रै केही उपलब्धि नहुने र टिंकर सडकको आवश्यकता सम्बोधन नहुने मत राख्नेहरुको पनि कमी छैन । खासगरी सत्तामा नरहेको राजनीतिक दल समर्थकहरुले यसलाई आशंकापूर्ण दृष्टिले हेरेका छन् ।
टिंकर सडकलाई आशा र आशंकाले हेर्नुका पछाडि गम्भीर र महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि छ । २०७७ वैशाख १४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले टिंकर सडक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट सिमाक्षेत्रका वासिन्दामा उत्साह र आशा जागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० करोड बजेट टिंकर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । पहिलो वर्षको बजेटले क्याम्प स्थापना, मेसिन–उपकरण खरिद लगायतका कार्य गरिएका थिए भने दोस्रो वर्षको बजेटले सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सेनाले लक्ष्यभन्दा बढी ८ दशमलव ४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सडक निर्माणले सकारात्मक आश जगाए पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले टिंकर सडकलाई निराशामा धकेल्यो । आ.व. २०७९÷८० मा ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट टिंकर सडकमा दिइयो । जबकी त्यतिबेला दार्चुलाका सांसद देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए । त्यही वर्ष व्यासको छाङरुमा क्याम्प स्थापना गरेर छाङरुबाट टिंकर र बुँदी दुबैतर्फ एकसाथ सडक निर्माण थाल्ने सेनाको तयारी एकाएक स्थगित भयो । छाङरुमा राख्ने भनिएको सेनाको क्याम्प व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ थिइक्षेत्रमा राखियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले टिंकर सडकमा १४ करोड बजेट दिएको छ । यो बजेट पनि पर्याप्त छैन । सेनाले यो वर्षका लागि २६ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर सरकारले माग गरेजति बजेट दिएन । अहिले नेपाली सेनाले यो वर्ष प्राप्त १४ करोड बजेटको कार्यान्वयन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।
टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट प्राप्त नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २ किलोमिटर मात्रै सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य छ । कुल ७९ किलोमिटर सडकमध्ये सेनाले चालू वर्षको अन्तसम्म १३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गर्दैछ । सरकारले टिंकर सडकमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउनु पहिलो आशंका र प्रश्न हो ।
नेपाली सेनाले तुषारपानीदेखि टिंकर भञ्ज्याङसम्मको ७९ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक निर्माण १० वर्षमा गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यो अस्वाभाविक छ, सिमाक्षेत्रको आवश्यकता र महत्वलाई यो कार्ययोजनाले आत्मसात गरेको छैन । सेनाले तयार गरेको सुरुको कार्ययोजनामा ३ देखि ५ वर्षभित्र ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी थियो । तर एकाएक यो समयावधिमा संसोधन गरी १० वर्षमा सडकको ट्रयाक निर्माण गरिने विषय राखियो । यसले गम्भीर प्रश्न सेनामाथि उठाएको छ । किनकी सिमाक्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकताअनुसार चाँडो सडक निर्माण सम्पन्न होस् भनेर नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । तर, सरकार र सडक विभागले टिंकर निर्माण गर्न फेल भएर सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी आत्मसमर्पण गरेको जस्तो बुझाइ सेनाले बनाएको छ ।
सरकारले पर्याप्त बजेट नदिनु, सेनाले सडक निर्माणको अवधि १० वर्ष बनाउनु, सडक निर्माणको काम सुस्त गतिमा हुनु, छाङरुमा प्रस्तावित सैनिक क्याम्प थिइक्षेत्रमा राखिनुले गम्भीर आशंका र प्रश्न उब्जिएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा हाल भइरहेका केही प्रयासहरुप्रति विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर मन्त्रीस्तरको निरीक्षण भ्रमणप्रति पनि प्रश्न, आशंका र असन्तुष्टि देखिएका छन् ।
यतिधेरै आशंकाहरु भए पनि विभागिय मन्त्री, सांसद, सचिव, सेनाका जर्नेल, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका अधिकारीहरु सम्मिलित निरीक्षण टोलीको विहिवारको भ्रमणलाई शंकाको सुविधा प्राप्त छ । यो निरीक्षण टोलीले टिंकर सडक निर्माणको महत्वपूर्ण पाटोलाई सुनेको छ, ग्रहण गरेको छ र लिपिवद्ध रुपमा निरीक्षण पुस्तिकामा उल्लेख पनि गरेको छ ।
दु्रतगतिमा सडक निर्माण कार्य गर्ने, सडक निर्माणमा मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली सेनाले कम समयमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने जस्ता विषय यो निरीक्षण टोलीले निर्धारण गरेको छ । टिंकर सडक निर्माणका समग्र चुनौतीहरुबारे दुइघण्टा सुन्सेरास्थित आयोजना कार्यालयमा टोलीले छलफल गरेको छ । बजेटको उपलब्धता, सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, सडक निर्माणमा भारतीय पक्षसंग समन्वय र सहयोग माग्ने जस्ता विषयमा टोलीका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्री, सांसद र सचिवले मिडियासंग यी विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गरेका छन् ।
सडक निर्माणमा सेना खटिनु, उच्चस्तरीय निरीक्षण भ्रमण हुनु, निरीक्षण भ्रमणले वास्तविक र सम्बोधन गर्नैपर्ने (दु्रतगतिमा सडक निर्माण र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्ने) विषय उजागर गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
टिंकर सडकमा न्युन बजेट विनियोजन, सुस्तगतिको सडक निर्माण र उच्चस्तरको निरीक्षण भ्रमण जस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने पाटोलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यो असन्तुष्टि, आक्रोस र आशंकाको पाटोसंगै खबरदारीको पाटो पनि हो । टिंकर सडकलाई महत्वका साथ बजेट दिन्छौ, सडक निर्माण चाँडो गराउछौं भन्दाभन्दै पनि यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । टिंकर सडकको पृष्ठभूमि र हालसम्मको अवस्थाले यी प्रश्न र आशंकालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भने अहिलेका प्रश्न, आलोचना र आशंका समाप्त हुनेछन् । दु्रतगतिमा सडक निर्माण कार्य हुन्छ भने सेनाप्रतिको आश र भरोसा बढ्नेछ । सरकार र सेनाले सिमाक्षेत्रका वासिन्दाको मन र विश्वास जित्नेछन् । अहिले उठेका कतिपय प्रश्न र आशंकाहरुको जवाफ नेता, प्रशासक, सरकार र सेनाले प्रष्टरुपमा दुइटा काम गरेर दिनुपर्नेछ– पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र दु्रतगतिमा सडक निर्माणले ।
यी दुइ काम हुनसकेमा अहिलेका सबै आलोचना र आशंकाहरु समाप्त हुनेछन् । आलोचना गर्ने र प्रश्न गर्नेहरुका मुख बन्द हुनेछन् । साथै, अहिलेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नेहरुलाई पनि हौसला मिल्नेछ । तत्कालका यी दुइ आवश्यकता सम्बोधन भएनन् भने आलोचकहरुको संख्या बढ्नेछ, अहिलेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नेहरु पनि भोलि आलोचना र विरोधमा उत्रिनेछन् । यहाँ नेता र प्रशासकहरुको मात्रै विरोध हुने छैन, सडक निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाले पनि आलोचना, विरोध र प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । जय मातृभूमि ।