आखिर सुधार भयो केमा ?

384

अर्जुनध्वज अर्याल । बेलायतलाइ संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ। संसदीय व्यवस्थालाइ पनि आ-आफ्नै स्वार्थअनुसार परिभाषित गर्ने र चलाउने गरेका पाइन्छन्। इजरायलमा दुइ वर्षभित्रमा चारपटक संसदको निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना भयो र त्यसैलाइ प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर नमुना भनेर गीत गाएर नथाक्नेहरुको कमि पनि छैन विश्व जगतमा र नेपालमा पनि।याद रहोस इजरायलमा अर्को संसद नबन्दासम्म पुरानो संसद कायमै रहन्छ र बिघटन गर्नपनि संसदले अनसमोदन गर्नुपर्छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पटकपटक संसद विघटनका खेलहरु खेलिए नेपालमा।

विश्वमा प्रजातान्त्रिक-गैरप्रजातान्त्रिक, संसदीय र राष्ट्रपतिय, संघीय र केन्द्रीकृत आदि नामले चिनिने शासन व्यवस्था र देशहरु छन्। नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश होला विश्वमा जसले ७० वर्षको उमेरमा ७ वटा संविधान बनायो साथै निरंकुश एकतन्त्रीय जहाँनिय राणा शासन,  पञ्चायततन्त्र, संबैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र र सुधारिएको संसदीय  लोकतान्त्रिक  संघीय गणतन्त्रात्तमक शासन ब्यवस्था अबलम्वन गर्न पुग्यो। ब्रंहमाले सबै जनावरका सुन्दर अंगहरु जोडेर संसारकै सुन्दर प्राणी बनाउछु भन्दा उँट बनेको कहानी जस्तै भएको त होइन नेपालको शासन भनेर गम्भिर प्रश्न गर्ने बेला भएको छ।संबिधान बनाउन र फाल्न,र व्यवस्था फेरबदल गर्न माहिर भयौ तर टिकाउन सकेनौ। पछिल्लो  शासन प्रणाली पनि नेपालका लागि सेतो हात्ति भएको र अबको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रि भनेर बजार हल्ला चल्न थालेका छन् एकातिर भने अर्कोतिर पुन: राजासहितको हिन्दुधर्म सापेक्ष शासन चाहिन्छ भन्नेहरु सडकमा नारा जुलुस गर्न तछाडमछाड गरिरहेका छन्।

संसदीय ब्यवस्था जसलाइ वेष्ट मिनिष्टर मोडेल भनिन्छ  जसमा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ। त्यसैले भनेका होलान डी. लाम्बाले – स्वास्नीमानिसलाइ लोग्नेमानिस र लोग्नेमानिसलाइ स्वास्नीमानिस बनाउनुबाहेक संसदले अरु सबैथोक गर्न सक्छ। बेलायतको संसद यति सर्वोच्च छ कि उसले  आफ्नो इच्छा र आवश्यक्ताअनुसार  कानुन बनाउन र बदल्न सक्छ र यसको वैधतालाइ कुनै पनि अदालतले पनि चुनौति दिन सक्दैन। संसदले पारित गरेको कुनै पनि ऐनको वैधतालाइ लिएर अदालतले न्यायीक पुनरावलोकन गर्न सक्दैन र रद्द गर्न पनि सक्दैन। भारतले संसदीय शासनलाइ पछ्याए पनि बेलायतकै जस्तो संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न सकेको छैन। संसदले बनाएका ऐन कानुनको न्यायीक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भारतको सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। अदालतको सर्वोच्चता हुनु भनेको अमेरिकि नमूना हो जसलाइ अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपतिय प्रणाली भन्ने गरिन्छ। भारत संसदीय मुलुक भएकोले अदालतले संसदीय सर्वोच्चता खारेज गर्न खोजेको भन्दै कार्यपालिका र अदालतबिच बेलाबेला टसल भएको इतिहास छ।सन् १९७१ मा  भारतीय प्रधानमन्त्रि इन्दिरा गान्धिले संविधानको २१औ संसोधन गराई धारा १३मा उपधारा ४ थपाउन सफल भईन। जसले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानसँग बाझिएको कानुन रद्द गर्न पाउने अधिकार दिएको भएपनि धारा ३६८ अनुसार गरिएको संसोधनको हकमा यो लागु हुनेछैन भनिएको छ। त्यतिमात्र नभै यो संसोधनले नयाँ धारा ३६८(१) थप्यो र भन्यो-संविधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अबलम्वन गरेर संसदले संविधानमा कुनै प्राब्धान बदल्न वा हटाउन सक्छ । संसद र सर्वोच्च अदालत बिचको दोहरी यत्तिमै रोकिएन। सन् १९७६मा पुन: श्रीमती गान्धीले संविधानको ४२ओ संसोधन गराई धारा ३६८मा उपधारा ४र ५ थप् सफल भईन। यस संसोधनले संसदलाई संविधानको भाग ३ सहित संविधानको कुनै पनि धारालाई संसोधन गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिएन साथमा यस्तो संसोधनलाई कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने बन्देज पनि गरियो। यस्तो पक्कापक्कि बन्दोबस्ति हुँदाहुँदै पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८९ मा माथिको प्रबन्धले न्यायिक पुनरावलोकनलाई बर्जित गरि संविधानको आधारभूत संरचनामा आँच पुर्याएकोले थपिएको उपधारा ४ र ५ बदरभागी छन् भनी निर्णय दियो। यसरी भारतमा संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्ने लडाईले निरन्तरता पाइरहेको छ।

२००७सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने सहमतिको उल्लंघन गर्यो दरबारले र उसैको तजविजिमा दिएको संविधानको आधारमा  निर्वाचनमा भागलिन बाध्य भए दलहरु २०१५ सालमा।बाध्यतावस दिएको संविधानमा राजा महेन्द्रले हर कुनै हालतमा पनि आफ्नो हात माथि पारेका थिए।निर्वाचित प्रधानमन्त्रि यति निरिह थिएकि उनको हैसियत भनेको पिंडिमा बसेर दीएको खाने बराबरकै थियो अधिकारका नाममा। संसदको विघटन गर्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्र म लाई हटाउने भन्ने कुरै थिएनन्।यत्रतत्र सर्बत्र तत्कालिन महाराज सन्तुष्ट भए जे काम पनि फत्ते हुने नभए केही पनि नहुने अवस्था थियो। तत्कालीन संविधानको धारा ५५  र ५६ को प्रयोग गरि दुईतिहाई सिट प्राप्त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रिलाइ घोक्रेठ्याक लगाइ २०१७ साल पुष १ गते दलविहिन पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरे। छोटो समय भएकोले यसका सबल र दुर्बल पछकाबारेमा छलफल भएन।यसपछिका ३० वर्षमा निरंकुश राजतन्त्रको दबदबा रहेकोले संसद बनाउने र भत्काउने भन्ने कुराको कुनै दरकार परेन। वि.सं.२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ले संसदको विघटन कसले र कसरी गर्न सक्छ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरको थियो।  संविधानको धारा३६ (१ ),४२ (१ )र ४२( २) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा ४२ (  ४) अनुसारश्री ५बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी ६ महिना भित्रमा अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ भनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी धारा ५३ ( ४) अनुसार श्री ५ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारसमा प्रतिनधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ।त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाकालागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ। यही धारालाई टेकेर २०५१ सालमा तत्कालिन प्र म गिरिजा प्रसाद कोईरालाले प्रजातन्त्र पुनर्सथापनापछिको पहिलो स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारको अहम्ताले असार २६ गते संसदको विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । त्यसका बिरुद्द सर्वोच्चमा रिट पनि पर्यो । अदालतले २०५१ भाद्र २७ मा सदरको फैसला गरिदियो।  गिरिजाप्रसाद कोईरालाको अहम र  चरम सत्ता लोलुपता साथै काँग्रेस पार्टी भित्रको चरम कलहका कारणले स्पष्ट बहुमतको सरकार चलाउन  नसकेर संसद विघटन हुन पुग्यो। यहीबाट संवैधानिक राजतन्त्रको जग भत्किन गयो।माओवादी आन्दोलनको शुरुवातमा यसले थप मलजल गर्यो।प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधार कमजोर मात्र भएन गुम्ने अवस्था सिर्जाना भयो।

यसरी भएको  मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भयो र मनमोहन अधिकारि प्रधानमन्त्रि बन्न पुगे। विश्वमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु रक्षात्मक भैरहेको बेला नेपालमा सत्ताको बागडोर समाल्ने ठाँउमा पुगे। जुन  पश्चिमाहरुका लागि पचाउन कठिन कुरा थियो। परिणामत  सरकार गठनको ९ महिना पुग्दानपुग्दै सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जान भयो।फलस्वरुप प्र म मनमोहन अधिकारिले संसद विघटनको सिफारीस गर्ने वातावरणा तयार भयो।विघटनको बिरुद्दमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। अदालतले १२ भाद्र २०५२ मा  प्र म को विपक्षमा फैसला गरिदियो। अदालतले आफ्नो व्याख्यामा भन्यो-अर्को सरकार गठन हुने अवस्था प्राप्त हुँदा सम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन। सायद यस फैसलाले के धारा ४२ ( १ )  र (२ ) प्रयोग गर्यौ त भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न गरेको मान्न सकिन्छ।फैसलालाई लिएर तत्कालिन एमाले सडकमा गयो। तोडफोड र आगजनीका घटना भए।अदालतको मानहानी भयो भनि अदालतले एमाले नेताहरुलाई दण्डित गर्ने काम पनि गर्यो। जुन अहिले पनि आम मानिसको जिब्रोमा भदौ १२ भनेर झुण्डीएको छ। विघटनको सिलसिला रोकिएन। पञ्चायतकी आमा उपनामले चिनिने राजनीतिका माहिर खेलाडी प्र म सुर्य बहादुर थापाले २०५४ पुष २४ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनकालागि सरफारिस गरेका थिए।तर त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन आव्हानकालागि दरबारमा समावेदन चढाएका थिए। तत्कालिन राजा बिरेन्द्रले ‘सांसदहरुको निवेदनले प्राथमिकता पाँउछवा  प्रधानमन्त्रिको सिफारिसले’ भनी सुर्वोच्च अदालत समक्ष राय मागेका थिए। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्र म को सिफारिसलाई भन्दा सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजा बिरेन्द्रसमक्ष पेश गरेको थियो। अदालतले थप व्याख्या गर्दै भन्यो –प्रधानमन्त्रिले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देज सहितको हो। म नै राज्य हुँ भन्ने मानसिकता बोकेका मैमत्ता साँढेजस्ता शासकको घैटामा घाम लागेन अर्थात संसद विघटनको सिलसिलाल जारिनै रह्यो। २०५५ सालमा तत्कालिन प्र म गिरिजा प्रसाद कोईरालाले फेरि संसद विघटनको सिफारिस गरे। यसपटक पनि अदालतले अघिल्लो पटकको सुर्य बहादुर थापाकै नजिर अगाडि सारेर बिघटनका बिरुद्दमा फैसला गरिदियो।

प्र म मनमोहन अधिकारिले सिफारिस गरेको संसद विघटनको रिटलाई खारेज गरिदिएपछि खेलिएका अनेकौ गैरराजनीतिक खेलहरुले नेपालको मात्रै शिर गिराएन कि संसदीय व्यबस्थाको समेत झज्जी उडायो।सबै प्र म हरुले आफू सत्ताबाट हट्न पर्ने अवस्था आउने संकेत मात्रै आयो भने संसद भंग गरिहाल्ने । विपक्षी दलहरुले पनि  सरकार गठन गरेको ६ महिना  पुग्दानपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिहाल्ने। सरकारले राम्रो काम गरेको छ वा छैन् भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी केबल सत्ता आरोहणका लागि भर्याङ मात्र हुन पुग्यो अविश्वासको प्रस्ताव। सुरासुन्दरी काण्ड ,बैंकक काण्ड,प्राडो र पजेरो काण्ड मौलाए। यति हुँदापनि दलहरुले संविधान संसोधन गरेर सुधार गर्ने प्रयत्न पनि गरेनन्।उल्टै सत्ता प्राप्तिको गतिलो साधन बनाए। वि. स.  २०५८ मा शेरबहादुर देउपाले संसदको विघटनको सिफारिस गरे र राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरिदिए। समयमा निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै सत्ताबाट मात्रै हटाएनन् तत्कालीन राजालेशासन नै खोसे आफ्ना बाबुको बाटोमा हिडे।

वि . स. २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरु भएको माओवादीको दिर्घकालिन जनयुद्दले पनि उचाई लिदै गईरहेको थियो देशमा। उता राजाले संसदवादी दलहरुलाई जेलको छिडिमा राखे र अर्कोतिर माओवादीले गाँउगाँमा तहल्का मच्चाईरहेका थिए। तत्कालिन संसदवादी दल र बिद्रोही शक्ति माओबादीबिच सहकार्य भएर २०६२/०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन भयो।जसले निरंकुश राजतन्त्र मात्रै समाप्त पारेन कि २४० वर्षको राजतन्त्र नै सदाका लागि समाप्त पारिदियो । नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघात्मक संरचनामा परिणत भयो।२०६४ सालमा गठन भएको संविधानसभाले संविधान दिन नसकि विघटन भयो। राजनीतिक दलहरु बिच सहमति कायम हुन नसक्दा १७ /१७ पटकसंम संविधानसभाले प्रधानमन्त्रि दिन नसकेको अभिसप्त इतिहास बोक्न बाध्य भयो नेपाल असक्षम र अदूरदर्शी नेताहरुको कारणले। २०५८ अगाडिका गल्ति कमजोरिहरु नदोहोर्याउने कसम खाएका नेताहरु सत्ताका लागि भोको कुकुरको व्यवहार देखाउन उद्त भए। २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभामा आएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदल स्वरुप निर्माण भएको संबिधानले शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थालाई अत्मसात गरेन।यसो हुनुका केही कारणहरु छन्। जसमा पहिलो कारण भनेको तत्कालिन बिद्रोही शक्ति माओवादीले अमेरिकि मोडेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित  कार्यकारि राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद सदस्य बाहेकबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्थाको वकालत गर्नु।त्यसैगरी तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारि प्रधानमन्त्रिको अडानमा थियो भने नेपाली काँग्रेस शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थाबाट टसमस नगर्ने चट्टानी अडानमा थियो ।काँग्रेसको तर्क थियो यी दुईवटा विकल्पमा जानु भनेको अर्को निरंकुशतालाई  बोलाउनु हो। त्यसैगरी पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरु करिब करिब फ्रान्सेली मोडेल जसलाई मिश्रीत मोडेल पनि भनिन्छ मा सहमत भएका थिए। त्यस्तै २०५८ अगाडिका विकृती र विसंगतिले पनि केहि हदसंम काम गरेको थियो शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थामा सुधार गर्न।

२०४७ सालको संविधानको धारा ५९ (२) मा भएको प्रम बिरुद्दको अविश्वासको प्रस्ताबमा भनिएको थियो- प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण  संख्याको एक चौथाई सदस्यले प्र म उपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। तर एक अधिवेशनमा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन। दुईवटा अधिवेशनबिचको समयावधि ६ महिना भन्दा बढि नहुने व्यवस्था थियो। यसले ६/६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने अवस्था थियो।शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरुले प्रधानमन्त्रिलाई विशेष अधिकार हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने गरेका छन्।यसरी ६/६ महिनामा निर्वाचन गर्ने अवस्था आयो भने हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यही व्यवस्थालाई सुधार गर्नका लागि अहिलेको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा यसरी राखिएको छ-प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रिमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्। तर प्रधानमन्त्रि नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन्।यस प्रकारको व्यवस्थाले प्रम लाई नियुक्त भएको २ वर्षसम्म निर्धक्क काम गर्न बाटो खुल्ला रह्यो। साथै २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ६/६ महिनामा आउन सक्ने अविश्वासको तरबार यस संविधानमा नभएकोले एक वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था बनेको छ। काम गर्नेका लागि ९ महिना नै काफि हुन्छ भन्ने कुरा मनमोहनको ९ महिने शासनकालले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यती मात्र नभएर धारा १०० को उपधारा ५ मा उपधारा ४ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रिका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हनु पर्नेछ। यसको मक्सद कसैले पनि लहडमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने दुस्शाहस नगरुन भन्ने नै हो।समयको विवाद भए पनि पुस्पकमल दाहलको नाम राखेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ जुन नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव हो।अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ बाँकि नै छ।

प्रधानमन्त्रिको लहडमा संसदको आयु भर पर्ने २०४७ सालको संविधानमा सुधार गरि शास्त्रीय संसदयी शासनमा सुधार गर्नका लागि अहिलेको संविधानको धारा ७६ का उपधारा १ ,२ ,३  ,र ५ मा व्यवस्था गरिएको छ।यी धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा  उपधारा ७ अनुसार संसदको विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।जसमा ६ महिनाभित्रमा चुनाव गर्नेगरि प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा राष्ट्पतिले संसदको विघटन गर्न सक्नेछ। तर यो संविधानले कतै पनि प्रधानमन्त्रिले आफ्नो मनोमानि ढंगले संसदको विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन जसरी ४७ सालकोले दिएको थियो। तथापि करिब दुईतिहाई मतसहितको समर्थनमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलीले२०७७ साल पुष ५ गते संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभयो। उहाँहरुको दलिल छ यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रिको अग्राअधिकार हो। यो कतै लेखिरहनु पर्दैन। राष्ट्रपति कार्यलयले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। वर्तमान प्र म ‌ओली ७६(१) प्र म हुनु भएको हो कि (२)  को भन्ने पनि विवाद छ। अब प्रश्न उठ्छ के बाँकि उप धाराको प्रयोग भयो त? हुनत यो विषय अदालतमा विचाराधिन छ र उसले आफ्नो फैसला देला ।हुन त मिडियामा आएका कुरालाइ आधार मान्ने हो भने २०७७ पुष १० गतेको संवैधानिक इजलासको बहसमा प्रधानन्यायधिशले गरेको सवालजवाफलाई आधार मान्ने हो भने संसदको पुनर्स्थापना त्यति सहज देखिदैन। उनको प्रश्न थियो संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रिले संसद विघटन गर्न पाउदैन भनेर लेखेको छ ? धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार गठित सरकारका प्रधानमन्त्रिले संसद विघटन गरि ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा हुँदैन तिमिले नै सरकार चलाउ भन्न मिल्छ त ? प्रधानन्याधिशका यी र यस्ता प्रश्नले थप शंका जन्माईदिएको छ। अहिलेको संसद विघटनको पक्षमा ओली समूहको नेकपा,नेपाल मजदुर किसान पार्टी, र राप्रपा छन् भने बाँकि सबै विपक्षमा देखिन्छन्। हुनत नागरिक समाजका बारेमा पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् तैपनि अहिले प्राय सबै विपक्षमा छन् मात्रै होईन सडकमा आएका छन्।

चुनाव मात्र संसदीय व्यवस्थाको मानक हो त ? नेपाली काँग्रेस अन्यौलमा परेजस्तो देखिन्छ। कसैले चुनावी तयारीमा लाग्नु पर्ने दलिल पेश गरेका छन् भने कसैले प्रमको कदम प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा भएकोले आन्दोलनमा जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सडकमा गएको छ काँग्रेस।२०७७ साल पुष ९ गते नेपाली काँग्रेसले सञ्चालन गरेको छहारी संवाद कार्यक्रमा राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्दैथिए- संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा त प्रधानमन्त्रिहरुले मनपरि संसदको विघटन गरे भनेर सन् २०११ मा ऐन पास गरेर कारण नखुलाई संसद विघटन गर्न नपाउने प्रबन्ध गरेको छ भने हामीले त सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौ।अहिले प्र म ओलीको कदमको समर्थन गरेका तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्ष तथा कानुनविद् सुवासचन्द्र नेम्वाङसंग संविधान जारी भएपछि सेतो पाटी अनलाईनले वर्तमान संविधानमा के सुधार भएको छ विगतका संविधानमा भन्दा भनि गरिएको प्रश्नमा उनको प्रतिक्रिया थियो-संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रिले संसद बिरुद्द छडीका रुपमा प्रयोग गर्छन। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्राव्धानको दुरुपयोग भएकोले नयाँ संविधानमा त्यसलाई हटाईयो। त्यसैगरि संविधान निर्माणमा निकै सक्रिय पात्र तथा कानुनविद् अग्नी खरेल जो अहिले नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता छन् उनको तत्कालिन  प्रतिक्रिया थियो भन्दै सोही अनलाईन लेख्दछ- हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रिलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन। तर यी दुई पात्र मौन छन् अहिले। यो बेला गाँउघरमा कहिने एउटा कथाको याद आयो।एक जना मानिस आफ्नो बुबाको निधनमा निकै बिलौना गरेर रोईरहेको थिए। उनलाई  सम्झाउदै एकजना मानिसले भनेका थिए- नरोउ बाबु यो मरेर जाने चोला हो। सबैले एक दिन मर्न पर्छ। ढिलोचाँडो मात्र हो। बुबा नभए पनि तिम्रासाथमा हामी छौ।परेका बेलामा हामी  मद्दत गर्छौ। समय बित्दै गयो। सधै निधन भएका मानिसलाई सम्झिएर शोकमा डुब्ने हो भने बाँचेकाहरुको पनि बिचल्लि हुन्छ। समयक्रममा त्यो मानिसलाइ सम्झाउने  महानुभावको बुबाको मृत्यु भयो। पोहरसाल बाबुको निधन भएको मानिस पनि टुप्लुक्क पुगेछन् त्यही। पुग्दा त आफूलाई सम्झाउने मानिस बिलौना गरेर रोईरहेका। हिम्मत गरेर उनी छेउ पुगेर सोधेछन्- पोहर साल मेरो बुबा मर्दा रुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने तपाई अहिले आफै रुदै हुनुहुन्छ त,अलि मिलेनकि? जवाफमा उनले भनेछन्-पोहोर त तिम्रा बाबु पो मरेका थिए अहिले त मेरा बाबु मरेका छन्। कतै नेम्वाङ र खरेल जिहरुलाई त्यस्तै त भएको होइन? आफ्नाले जे गरे पनि राम्रै हुने हो कि? जबसम्म गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्ने आँट आउदैन देश थप भँडखालोमा जाकिन्छ। २०७७ साल पुष ९ गते पत्रकारहरुको जवाफमा नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्रिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्नुभएको छ र यो अदालतको विषय भएकोले अदालतले दिने निर्णयलाई मान्ने भनेर तर्किने प्रयत्न गरेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको थियो। उनले थप भनेका छन्-५ वर्ष भन्दा अगावै संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति नआओस भन्नेमा पनि हामी सजक थियौ तर दुर्भाग्य यस्तो अवस्था आयो कि हामीले बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौ । यसले उनी प्रमको कदमको घुमाउरो पाराले बचाउ गर्न बाध्य भएको देखिन्छ आफ्नै चेतलाई बन्धक बनाएर। उही नेपालि कथन नखाँउ भने दिनभरको शीकार खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहारको स्थिति भएको छ ।अहिले प्रमको संसद विघटनको कामको बचाउ गर्नेहरुका लागि।बिरोध गरौ आफ्नै नेताको कदम नगरौ संविधानको खिलापमा छ।

राष्ट्रपतिको कार्यलाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका कुराहरुलाई मनन गर्दा कुन परम्परालाई मान्ने भन्ने कुरा अप्ठेरो छ। राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमलाई आधार मान्ने कि?२०५१ को  गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सिफारिसलाई आधार बनाउन भनिएको हो कि?  २०५२ मा प्रम मनमहोनको सिफारिसलाई आधार बनाउने कि? सुर्य बहादुर थापा को सिफारिसलाई मान्ने? कि राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाईआधार मान्ने? सर्वोच्च अदालतको  फैसलाले एउटा उपयुक्त निकास दिएन भने देश थप अन्धकारमा धकेलिने निश्चित छ।

आखिर सुधार के मा भयो? के सुधार कागजमा मात्रै हो? व्यवहारमा सुधार हुनु आवश्यक छैन् ? के हामी आम मतदाता र कार्यकर्ता सधै झोले हुने? उही २०५१ देखि २०५८ सम्मको नियति दोहोर्याउने हो भने २०६२/०६३ को परीवर्तन किन आवश्यक  थियो?  के नेताहरु र राजनीतिक दलहरु हिजैका राजामहाराजा र दरबारमा रुपान्तरित भएका हुन? वा रुपान्तरण गर्नकालागि  हामी मतियार भएका हौ? विश्व कोरोना महाव्याधिले आक्रान्त भएको छ र नेपाल पनि सोही चपेटामा छ। सत्ता सञ्चालकहरु जनताको उपचार राज्यले गर्न सक्दैन भन्दा पनि संविधानको मौलिक हक हनन  भयो भनेर बोल्न किन नसकेका हामी? यस्तो अवस्थामा ३०/३५ अर्ब रकम खर्च हुने निर्वाचनमा जाने अवस्था हो ? कोभिड-१९ को निशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध हुने नहुने ग्यारेन्टि छैन तर चुनावमा होमिने त्यो पनि २ वर्ष अगाडि ? बरु संकटकाल लगाएर १ वर्ष आफ्नो कार्यकाल  थपेर जनतालाई यस महाव्याधिबाट बचाउने प्रतिवद्दता जाहेर गरेको भए सरकारले जनसमर्थन पाउने थियो। बिनास काले विपरित बुद्दि भने जस्तै शासकहरु उल्टो बाटोमा हिड्न तयार किन भए? के यस किसिमका काम र गतिविधिले जनतालाई फाईदा होला त?  हेरौ  न्यायपालिका कार्यपालिकासँगै सति जान्छ कि  आफ्नो शाख जोगाउन सफल हुन्छ। सबैका आखाँ र कान सर्वोच्च अदालततिर तेर्सिएका छन्।संविधान आफै बोल्दैन त्यसलाई बोल्ने बनाउने काम न्यायलयको हो।संविधानको संवैधानिक व्याख्या अक्षर र भावनालाई कुन मनसुवाले व्याख्या गरिदिन्छ। केही समयमा नै थाहा हुने नै छ। हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने कि शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था अनुसार बढ्ने भन्ने बेला आएको छ। नेपालको विगतलाई नियाल्ने हो भने प्रत्येक १०/१० वर्षमा  परिवर्तन भएका छन्।अब त्यही नै अवश्यभावि छ भन्दै व्यवस्था परिवर्तनतिर लाग्ने कि ? देशलाई थप बर्बादीतिर धकेल्न मतियार बन्ने  ? जनता सचेत र सजग नभए शासकले गर्ने व्यवहारमा सुधार हुने छैन।युवालाई  निराश बनाएर विदेश पलायन गराई मैमत्त साँढे बन्न चाहन्छन शासकहरु।पलायन भएर विदेश गएर देश बन्दैन।सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गालि गरेर पनि देश बन्दैन।पोखरी सफा गर्न पोखरीको डिलमा बस्ने नभै पोखरीको हिलोसँग खेल्न तयार हुनुपर्दछ। जसरी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले तत्कालिन शासन व्यवस्थालाई समाप्त पाने आधार तयार गरायो त्यसरी नै प्र म केपी ओलीको संसद विघटनको कदमले यो व्यवस्थालाई संकट तर्फ धकेल्ने कामको शुरुवात गरेको  मान्ने आधार प्रश्सत छन्। अहिलेको संसद विघटन गिरिजा प्रसाद कोईराला र मनमहोन अधिकारले गरेको विघटन बढि खतरनाक देखिन्छ। यसको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत पर्न सक्छ।वाग्मति प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव आउनु र प्रदेश नम्बर १ मा प्रचण्ड-माधव समूहका मन्त्री फाएरमा परेका छन्। १नम्बर प्रदेशको सरकार विरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव आउने हल्ला चलिरहेको छ। यो विस्तारै अरु प्रदेशमा सर्ने कुरा निश्चित प्राय छ। यसले देशलाई थप विभाजन र संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।   विप्लव समूह बिद्रोहमा छ। राजावादी दलहरु सल्बलाई रहेका छन्। २४० वर्षको शासन सत्ता गुमाउन परेको पिडा सकिएकै छैन्। छोटे महाराजहरु त नरहे बाँस नबजे मुरली बनाउन तयार भएका थुप्रै उदाहरण छन् भने बडामहाराजको त झन के कुरा। सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरे पनि नगरे पनि यो संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्न सकिन्छ । तथापि सबै राजनीतिक दलहरु पुन   एक ठाँउमा उभिए भने नहोला भन्न त सकिदैन ।त्यसका लागि सबै दलमा भएका युवाहरुले हस्तक्षेपकारी पहलकदमी लिन जरुरी छ।उही कस्को के झर्ला र खाँउला भन्ने मनसुवा राखि बिचार विहिन बुढा साँढेहरुका पछिपछि लाग्नेकि उज्यालो भविष्य निर्माणका खातिर जुट्ने ?

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !