अब समाधानका लागि

638

केही दिन यता हामीले जिल्लाको यातायातमा देखिएको समस्या र त्यसले आम नागरिकमा परेको असरको वारे रेडियो, पत्रिका र सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत वहष चलाएका छौं । निरन्तर समाचार र विचारहरु सार्वजनिक गरिरहेका छौं तर समस्याको समाधानका लागि कहीँ कतैबाट सार्थक पहल हुन नसकेको तीतो यथार्थलाई पनि लुकाउन सकिने अवस्था छैन । बसमा यातायात गर्ने यात्रु बाहेक जिपहरुमा यातायात गर्ने यात्रुहरुले बुकिङ्का नाममा चर्को भाडा तिर्ने गरेको, सिट हटाइएको डालोमा पनि बसेर यात्रा गर्ने गरेको जस्ता कुराहरुलाई बारम्बार उठाएका छौं तर समाधानका लागि प्रयास भएको देखिदैन । सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको काम आम नागरिकको चाँसोको विषयलाई उजागर गर्ने हो, त्यसलाई सरोकारवालाहरुले सम्बोधन गर्ने हो तर आवाज उठ्ने सम्बोधन नहुने प्रवृत्ति पटक पटक दोहोरिएको छ ।
यातायात क्षेत्रको समस्या दार्चुलाको मात्रै होइन, यो देशव्यापी देखिन्छ तर समस्या समाधानका सार्थक पहल नभएको यता मात्रै हो । सिमावर्ती बैतडी कै कुरा गर्ने हो भनेपनि बस व्यवासायीहरुले स्थानीय रुटमा बस थपेका छन् भने जिपहरुले भित्री क्षेत्रबाहेक राजमार्गमा पाँच जना मात्रै बोक्ने गरेका छन् तर हाम्रोतिर न बसहरु थपिएका छन् न जिपहरुले नै तोकिएको भाडामा तोकिएको सङ्ख्यामा यात्रुहरु ओसार्दैछन् । मंसिर मसान्तसम्म देशभरका यातायात व्यावसायीहरुलाई प्रालिमा दर्ता गर्ने समयसिमा सरकारले तोकेको छ तर सहरी क्षेत्रमा बाहेक ग्रामीण र पहाडि क्षेत्रमा दर्ता गराउने प्रक्रिया नै सुरु भएको देखिदैन । के व्यावसायीहरुले मनोमानी गर्ने भएका हुन् ? प्रचलित कानुनको पालना यातायात व्यवासायीहरुले गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यहाँसम्म कि कयन जनप्रतिनिधिहरुले चलनचल्ति कै अवस्थामा जिप चलाउन दिनु भनेर नियमनकारी निकायलाई दबाव दिन लागेको कुराले जनप्रतिनिधिहरु कानुन कार्यान्वयनका लागि हुन् वा मिच्नका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
हो, जिपहरुलाई चौध जना बोक्न नदिदा स्थानीयले दुख पाएका छन्, महङ्गो भाडा तिर्न बाध्य छन् । यो कुराको व्यवस्थापन प्रालिमा साधनहरु दर्ता गराएर हुने हो वा चनलचिल्ति कै अवस्थामा चलाउन दिएर ? वा स्थानीय सरकारहरुले पनि यातायातको बैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छन् ? यो कुरातिर पनि ध्यान दिइनु पर्दछ । वर्षको केही महिना मात्रै काम पाउने डोजर किन्न हुने, जनप्रतिनिधिहरुलाई चढ्न साना गाडि किन्न हुने तर आम नागरिकको सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले सवारी साधान किन्न नसक्ने हुन् ? भाडामा लिन नसक्ने हुन् ? अब प्रालिमा दर्ता गराएर तोकिएको मापदण्डमा साधनहरु सञ्चालन गर्ने, अबैध रुट परमिट खारेज गर्ने, स्थानीय सरकारहरुले बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, थप क्षमता भएका साधानहरुलाई अनुमति दिने जस्ता उपायहरु अबिलम्ब अपनाइनु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !