दार्चुला, पुष १७ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम घटाएको छ । प्रदेशभरी नै गतवर्षको तुलनामा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणको संख्या न्युन रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु वर्षमा प्रदेशभरी ३२ वटा प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण गरिनेछन् । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन १६÷१६ वटा निर्माण गरिने भएका छन् । गतवर्ष प्रदेशका सबै जिल्ला र अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भवन निर्माण कार्यक्रम थिए ।
दार्चुलामा चालु वर्ष २ वटा प्रसुति केन्द्र, २ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र एउटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाउने कार्यक्रम छ । गतवर्ष १० वटा प्रसुति केन्द्र भवन, ५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन र ३ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणको कार्यक्रम थियो ।
गतवर्षका कार्यक्रममध्ये अपिहिमाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ सितिको प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण मात्र निर्माण हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक सहायक खगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । ‘प्रसुति केन्द्रको भवन निर्माण गर्न जमिन व्यवस्थापन गर्न नसकिदा सितीमा भवन निर्माण हुन नसकेको’ उहाँले बताउनुभयो । बाँकी सबै ठाँउमा भने भवन निर्माणका कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए ।
गतवर्ष जिल्ला अस्पताल दार्चुला, महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ थाप्ला, शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ बोहरीगाँउ, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ ऐरिछाना, दुहुँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ धारी र नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ खारमा प्रसुति केन्द्र भवन बनाइएको छ । यसैगरी, मार्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ तपोवन, व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ सिना र वडा नम्बर ६ हुतीमा प्रसुति केन्द्र भवन बनाइएको छ ।
गतवर्ष शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मिलमिली र वडा नम्बर ८ झरकडा तथा महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ निसिलमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गरिएका थिए । मालिकार्जुन गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ सेलिचामा र वडा नम्बर ७ जोलजिवि, दुहुँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ फारा, नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ गडीगाड र मार्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ ताकुमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन बनाइएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाको तथ्यांक छ ।
गतवर्षका सबै भवन निर्माणका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक सहायक खगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । भवन निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमै जमिन व्यवस्थापन गरिएपछि भवन निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।