ब्याँस विद्रोह आवश्यक !

226

सम्पादकीय ।

ब्याँस धार्मिक, पौराणिक र कालापानी क्षेत्रका साथै विकास अबरोधका हिसाबले पनि चर्चित हुन थालेको छ । पञ्चायत कालमा भारतीयले समेत प्रयोग गर्ने ब्याँस बाटो बहुदल हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पूर्ण रुपमा अबरुद्ध हुनु राज्य व्यवस्था कै उपहास हो । तन्त्र फेरिदैमा नागरिकले अपेक्षा गरेको विकास हुँदैन । उपेक्षालाई कुनै व्यक्ति वा पार्टीको राजनीतिकसँग खरिदबिक्रि गरिन्छ, अनियमिततालाई यो वा त्यो नाममा स्वीकार गरिन्छ र आफ्नै अगाडि तमाम अनियमितता भएको अनदेखा गरिन्छ भने ब्याँसका नागरिकले जस्तै भौतिक पूर्वाधारको विकासकै लागि, आफ्नो भूमिसम्मको सहज पहुँच कै लागि पनि वर्षौसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ । यो सत्य सबैका सामु प्रस्ट छ । सेनाले प्रस्ताव गरे जति बजेट उपलब्ध नगराउनु, सेनाको क्याम्प छाङ्रु छोडेर थिईँमा राख्ने योजना बनाइनु, दुई वर्ष अगाडि नै ठेक्का सम्झौता भएको पैदल मार्ग निर्माणको योजना अलपत्र पारिनुले ब्याँस क्षेत्रलाई राज्यले गरेको उपेक्षाको पराकाष्ठा भन्न मिल्ने हुन्छ । यी तमाम कुराले ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकसम्म पुग्ने सडक त परैजाओस् बाटोसमेत अपेक्षाकृत समयभित्र बन्न नसक्ने पुष्टि गरेको छ । के राज्यसत्ता परिवर्तनमा ब्याँसबासीको योगदान छैन, के ब्याँसबासीले सहज रुपमा आफ्नै माटोको बाटो प्रयोग गर्न अर्को शताब्दि कुर्नु पर्ने हो, के अहिलेसम्म सडक र बाटो निर्माणका लागि गरिएको राज्यको लगानिको सोधखोज गर्ने अधिकार ब्याँसीबासीलाई छैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ ब्याँसबासीले आसन्न निर्वाचनका क्रममा मतदातासम्म पुग्ने दलका नेता कार्यकर्ताहरुसमक्ष राख्नु पर्दछ । अपेक्षाकृत जवाफ नआए, गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा समेत नागरिकले भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अर्को संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आउने हो भने ती दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई मत दिई राख्नु पर्ने बाध्यता हुनेछैन ।
ठेक्का सम्झौता भएको डेढ वर्षसम्म ब्याँसको पैदल मार्ग निर्माण मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनि कहाँ छ ? सम्झौताबमोजिम तेह्र महिनामा उक्त बाटो निर्माण मर्मत गरी सक्नु पर्ने हो तर तोकिएको समयसीमा सकिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सत्तासीन र प्रतिपक्षमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको सोधखोज किन गर्न सकेका छैनन् ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी ब्याँस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको मात्रै जिम्मेवारी त होइन होला । सवा तीन करोडभन्दा बढीको ठेक्का बेपत्ता अवस्थामा रहनुले जिल्लाका अन्य सरोकारवालाहरुको ध्यान आकर्षित नगरेको र जिम्मेवार निकायले कुनै जानकारी नदिई गरेको उपेक्षाको हिसाब ब्याँसका आमनागरिकले माग्ने बेला आएको छ । निर्वाचनको पूर्वासन्ध्यामा यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने काम गरिएन भने ब्याँस सडक र बाटोले अझै बिलम्ब खेप्ने छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !