भदौ १ बाट लागू भएको संहिताका विभिन्न प्रावधानहरुको तीब्र आलोचनात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ । आफूभन्दा अर्को व्यक्ति, समुदाय, नेताकार्यकर्ता वा सरकार जो सुकै होस् बिनासित्ति उनीहरुको आलोचना गर्नु हाम्रो पहिचान बन्ने जस्तो देखिन्छ । श्रम र मिहिनेतबाट बिमुख हुँदै गएका हामी र हाम्रो समुदायको काम हेरक कुराको टिकाटिप्पणी गर्नेमा मात्रै सिमित रहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । हाम्रो यही विशेषताको सिकार पछिल्लो पटक संहिता बनेको छ । यद्यपि संहिता नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सन्र्दभ अनुकूल नहोलान्, कतिपय सन्दर्भहरुलाई परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने होला तर हामी आफैले खाजेको कानुनी शासनको व्यवस्था गर्न संहितामा राखिएका कयन प्रावधानहरुलाई हामीले नै आलोचना गर्नुले हाम्रो आलोचनमा मात्रै सिमित हुने विशेषतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
लामो समयदेखि महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाउँदै आएको बैबाहिक बालात्कार, जन्मेको शिशुको नागरिकताको हक, आमाको नामबाट नागरिकता मात्रै नभएर सम्बन्ध बिच्छेद तथा अन्य कामका लागि अदालतसम्म पुग्न महिला र पुरुषहरुलाई बारवर रुपले दिएको अधिकारहरुको नै आलोचना हुनु कतिको उचित हो ? आफ्नो जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्ण रुपले पालना नगर्दा सवारी चालकका कारणले दुर्घटना हुन्छ भने सवारी चालकलाई कारवाही गर्न हुने, आफ्नो जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्ण रुपले पालना नगर्दा डाक्टरका कारण दुर्घटना हुन्छ भने डाक्टरलाई कारवाही गर्न नहुने ? कारवाही गर्नु हुन्न भन्ने ? पुरुषले श्रीमती हुँदै अर्को श्रीमती ल्याउँदा सजाय हुने महिलाले एक श्रीमान हुँदै अर्को श्रीमानसँग बिबाह गर्दा कारवाही नहुनु पर्ने ? हामी किन संहिताले ल्याएका सकारात्क कूराहरुलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं ?
नेपालले कयन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । यो परिस्थितिको माग हो । ती सन्धिहरुको पक्षधर हुदा देशको ऐनकानुनमा ततअनुरुपता ल्याउन खोजे बिरोध किन ? यद्यपि यो अवस्थाले बालात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जस्तो व्यक्तिलाई मृत्युदण्डबाट रोक्न खोज्ला । तर मृत्युदण्ड मात्रै अन्तिम उपाय हो ? त्यसोभए बालात्कारीलाई सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड दिने देशहरुमा दैनिक बालात्कार किन हुन्छ ? हामीले बिरोध गर्दैमा संविधानको मर्म विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत मृत्युदण्डको व्यवस्था हुन सक्छ ? यस्ता कुराको वास्तविकता बुझपचाएर पनि समाजमा विविध बिकृत बिरोध गर्न किन आवश्यक छ ?
प्रत्येकले प्रत्येकको जिम्मेवारी पूर्ण रुपले पालना गर्ने हो भने न संहिता, न प्रहरी, न कारागारको आवश्यकता पर्दथ्यो । हाम्रो बिरोधले ‘हामी जिम्मेवारी पूरा गर्दैनौं’ भन्ने खोजेको त होइन ?
