असारमा फिर्ता गर्नुपर्ने ९ करोड बजेट महिनौपछि दाखिला
दार्चुला, माघ १८ गते ।
दार्चुलाका स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहबाट दाखिला गर्न लगाएको छ ।
खर्च हुन नसकेको सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रकम गत असारभित्रै स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारको कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर दार्चुलाका व्यास गाउँपालिकाबाहेक ८ वटै स्थानीय तहहरुबाट अनुदान रकम फिर्ता गराइएको छ ।
गतवर्ष खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम दाखिला नगरेसम्म चालु वर्षको पहिलो किस्ता नै निकासा नगरिएको कोष नियन्त्रक भूपालसिह कार्कीले बताउनुभयो । सबै स्थानीय तहहरुमा साउन महिनाको सुरुमा निकासा गरिनुपर्ने पहिलो किस्ताको बजेट असोज महिनामा मात्र दिइएको अभिलेख छ ।
व्यास गाउँपालिकाले भने खर्च हुन नसकेको सबै बजेट असार महिनाको अन्तिममा दाखिला गरेको तत्कालिन लेखा प्रमुख जयानन्द भट्टले बताउनुभयो । निर्धारित समयसिमाभित्र अनुदान फिर्ता नगर्ने स्थानीय तहहरुले साउन महिनामा समेत पुरानो मिति राखेर चेक जारी गरेको आशंका छ ।
‘खर्च हुन नसकेको बजेट असारभित्रै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरिदा आशंका छ, नियत ठिक नभएरै महिनौसम्म अनुदान बजेट फिर्ता नगरिएको प्रष्ट छ’ कोलेनिका दार्चुलाका एक कर्मचारीले भन्नुभयो । ‘स्थानीय तहहरुबाट बाध्यपारी खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गराइनुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ’ ती कर्मचारीको भनाई छ । गतवर्षको बजेट फिर्ता गरेपछि मात्रै कोलेनिकाबाट चालु वर्षको बजेट निकासा गरेको अभिलेख छ ।
खर्च नभएको बजेट समयमै फिर्ता नगर्नेमा महाकाली नगरपालिकाको सर्वाधिक बजेट छ । महाकाली नगरपालिकाले गतवर्ष खर्च हुन नसकेको ४ करोड ३६ लाख २८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ ६१ पैसा साउनमा दाखिला गरेको छ । दाखिला गरिएको रकममध्ये ७ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ निकास फिर्ता, २ लाख ८१ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बेरुजु र ४ करोड ३३ लाख ३९ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ ६१ पैसा अनुदान रकम छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलाका अनुसार व्यास बाहेक ८ वटै स्थानीय तहबाट ८ करोड ९७ लाख ५३ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ । फिर्ता गरिएको रकममध्ये मार्मा गाउँपालिकाको २ करोड ६० लाख २७ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ छ । मार्माले बेरुजु शीर्षमा २ लाख ५ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ र अनुदान फिर्ता २ करोड ५८ लाख २२ हजार १ सय ९३ रुपैयाँ गरेको छ ।
लेकम गाउँपालिकाले ५८ लाख ३६ हजार ६ सय २ रुपैयाँ बेरुजु र ९४ लाख ६४ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ अनुदान गरी जम्म १ करोड ५३ लाख ९ सय २६ रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गरेको छ । दुहुँ गाउँपालिकाले ८७ लाख ५ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ४२ पैसा नेपाल सरकारको खाता दाखिला गरेको अभिलेख छ । यसमध्ये १४ लाख ९४ हजार ७८ रुपैयाँ ८२ पैसा निकासा फिर्ता र ७२ लाख ११ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ ६० पैसा अनुदान फिर्ता हो ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाले १ करोड ४५ लाख २५ हजार ८९ रुपैयाँ बजेट निकासा फिर्ता गरेको छ । शैल्यशिखर नगरपालिकाले १४ लाख १ हजार ४ सय रुपैयाँ दाखिला गरेको छ । यसमध्ये ६ हजार ४ सय रुपैयाँ बेरुजु दाखिला छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाले ३ लाख ४९ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ बेरुजु शीर्षकमा रकम दाखिला गरेको छ । नौगाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ६० हजार ६ सय रुपैयाँ अनुदान फिर्ता शीर्षकमा रकम फिर्ता गरेको छ । स्थानीय तहहरुले बेरुजु शीर्षकमा रकम दाखिला गरे पनि सबै रकम अनुदान फिर्ताकै भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नहुँदै केही स्थानीय तहबाट बेरुजु शीर्षकमा रकम फिर्ता गरिएको छ ।
