दार्चुला, भदौ ७ गते ।
नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सूचीदर्ताको सुचना प्रकासित नगर्न देशभरका सबै सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । एक वर्ष अगाडि नै ‘सूचीदर्ताको सुचनाबारे निर्णय भइसकेकाले नयाँ वर्षका लागि सुचना प्रकासित गर्नु नपर्ने’ जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुचीदर्ताको सुचना प्रकासित नगर्न भनेको हो । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरुलाई साउन १० मा पत्राचार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरोकार देखाएको छ ।
२०७४ असार ११ मा सूचीदर्ताबारे परिपत्र गरिए पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि कतिपय सरकारी निकायले सुचना प्रकासित गरेकोमा कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विभिन्न सेवा र सामान खरिदका लागि ‘मौजुदा सूची तयार तथा अद्यावधिक गर्ने क्रममा पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्नु अनिवार्य नभएको’ कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ‘कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गरेको देखिएकोले २०७५ श्रावण ६ गतेको नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सुचना प्रकासित गरिरहनु नपर्ने’ भनिएको छ ।
‘सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका विभाग, आयोजना र सबै कार्यालयहरुमा सुचना प्रकासित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न गराउन’ परिपत्र गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रावण १७ मा यसबारे मातहतका सबै निकायलाई सर्कुलर गरेको छ ।
