भारतीय सडक निर्माणले नेपालको बाटो भत्कियो, भारतकै अनुमतिमा व्यास जानुपर्ने बाध्यता
दार्चुला, साउन १९ गते ।
भारत निर्भरताको पराकाष्टा अनुभूति गर्नु छ भने दार्चुलाको सीमाक्षेत्रमा भ्रमण गरे हुन्छ । हुन त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छिमेकीकै प्रभाव रहेको भनिन्छ ।
अतिक्रमित कालापानीको भूगोल रहेको दार्चुला जिल्लामा भारत निर्भरताको पराकाष्टा जनजनले भोग्नुपरेको छ । राज्यको वेवास्ता र सरकारको लापरवाहीले भारतसंग सीमा जोडिएको दार्चुलाको भूगोलका जनता आक्रान्त बनिरहेका छन् ।
एक वर्षअघि सिंगो देश एकढिक्का भएर अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरियो । संगसंगै अतिक्रमित भूगोल नजिकका अन्तिम गाउँहरु छाङरु र टिंकरसम्म जोड्ने पैदल बाटो मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने जमर्को पनि गरियो । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा पर्ने घाटिबगर क्षेत्रको ४ सय ५० मिटर लामो चट्टान फुटाएर पैदलमार्ग खोल्न नेपाली सेना चार महिनासम्म खटाइयो । सेनाको टोलीले कठिन भूगोल, वर्षातको मौसम र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्यो र व्यासक्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो खोलिएको घोषणा पनि गर्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थित र दीगो रुपमा व्यासक्षेत्रको पैदलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन डिपिआर तयार गर्यो र बाटो निर्माणको ठेक्का पनि खोलिसकेको अवस्था छ । बाटो निर्माणको ठेक्का सम्झौता गत चैत्रमा भए पनि हालसम्म निर्माणको कार्य थालनी भएको छैन ।
एक वर्षअघि सेनाको टोलीले निर्माण गरेको बाटो यसपालीको वर्खामा भारतीय सडक निर्माणले क्षतविक्षत भइसकेको छ । महाकाली नदी किनार छेउमा बनाइएको बाटो भारततर्फको महाकाली नदी किनारमा निर्माणाधिन सडकका कारण भत्किएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले दुई महिनाअघि मात्रै यसबारे भारतीय समकक्षी पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो । तर भारतीय पक्षले यसबारे कुनै जवाफ वा प्रतिक्रिया दिएको छैन । दार्चुलाको जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई पनि यसबारे लिखित जानकारी गराएको छ तर केन्द्रस्तरबाट पनि यसबारे कुनै पहल र परिणाम आएको छैन ।
गतवर्ष नेपाली सेनाले खुलाएको पैदलबाटोको भग्नावशेष पनि महाकाली नदी किनारमा खोज्नुपर्ने भएको छ । भारतीय सडक निर्माणमा अत्यधिक जिलेटिन प्रयोग गर्दा महाकाली वारी नेपाली भूगोलको बाटो क्षतविक्षत भएको हो । गतवर्ष खुलाइएको पैदलबाटो आधा दर्जन स्थानमा क्षतविक्षत भएको व्यासका स्थानीय योगेश बोहरा बताउनुहुन्छ । दुम्लिङदेखि बुँदीसम्मको क्षेत्रमा पैदलबाटो क्षतिग्रस्त भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालको बाटो हिडडुल गर्नसक्ने अवस्था छैन, भारतको बाटो भएर व्यासक्षेत्र पुग्नुको विकल्प छैन’ व्यासको छाङरु गाउँका स्थानीय विमल सिंह बोहराको भनाई छ ।
भारतीय क्षेत्रमा भइरहेको सडक निर्माणले नेपालको बाटो भत्किएको छ । यसबारे नेपाल सरकार जानकार पनि छ । तर भारतीय पक्षसंग समन्वय गरेर क्षतिग्रस्त बाटो मर्मत गर्न सकिरहेको छैन । दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका गृह मन्त्रालय र भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्नुमा सीमित छ । ‘माथि (गृह मन्त्रालय)बाट प्राप्त आदेशअनुसार हामी चल्ने हो, भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्ने हो, दुबै सन्दर्भमा हामी सक्रिय छौ तर पत्राचार गर्नु बाहेक व्यासको क्षतिग्रस्त बाटो मर्मतका लागि केही गर्न सकिएको छैन’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भन्नुभयो ।
सीमाक्षेत्रको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालय उदाशीन र भारतीय पक्ष गैरजिम्मेवार रहेको प्रशासन कार्यालयका ती कर्मचारी बताउँछन् । ‘हामी पठाएको चिट्ठी पढेर थन्क्याउने काम मात्र भइरहेको छ, गृह मन्त्रालयबाट ठोस पहल भएको छैन, भारतीय प्रशासनले पनि हाम्रो पत्राचारलाई महत्व नै दिएको छैन’ प्रशासन कार्यालयका अर्का कर्मचारी भन्छन् ।
भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त भएको नेपालको पैदलबाटोबारे भारतको प्रशासनले पत्रको जवाफ नै दिदैन । तर भारतीय मिडियाले नेपाली सेनाले पैदल बाटो समेत सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै समाचार भने लेखिरहेका छन् । ‘भारतीय प्रशासनले सीमाक्षेत्रको विषयमा नेपाली पक्षसंग समन्वय त टाढाको कुरा सम्पर्क पनि गर्दैन, उल्टै भारतीय मिडियाले हेपाहा दृष्टिले बाटोबारे समाचार नै छापेको छ’ दार्चुलास्थित एक सुरक्षा अधिकारीको भनाई छ । असार ३० गते प्रकासित हिन्दुस्तान दैनिकमा ‘टिंकरसम्मको सडक निर्माणमा कस्सिएको नेपाली सेनाले व्यास जोड्ने पैदलबाटो समेत खोल्न नसकेको’ भन्दै समाचार लेखिएको छ ।
व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने छाङरु र टिंकर गाउँका १ सय २० घरपरिवारले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको वडाअध्यक्ष अशोक सिंह बोहरा बताउनुहुन्छ । ‘भारतीय मोटरबाटो र गोरेटोबाटो भएर मात्र व्यासक्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, हामीसंग अर्को विकल्प छैन’ उहाँले भन्नुभयो । गतवर्ष नेपाली सेनाले चट्टान फुटाएर खोलिएको बाटोसमेत क्षतिग्रस्त भएपछि तत्काल बाटो खुल्ने आश नै नभएको उहाँको भनाई छ ।
भारतीय सडक निर्माणले नेपालको पैदलमार्ग भत्किदा भारतीय प्रशासनकै लिखित अनुमति लिएर व्यासक्षेत्रका वासिन्दाले थाकथलोको भ्रमण गर्नुपरेको छ । हिमपातका कारण वर्षमा ६ महिना व्यासका शौका समुदाय सदरमुकाम खलंगामा बसाइ सर्छन् । चैत्रदेखि असोजसम्म व्यासक्षेत्रमा बसोवास गर्ने र असोजदेखि फागुनसम्म खलंगामा बसाइ (कुन्चा) सर्ने शौका समुदायको चलन छ । गाइवस्तु, खाद्यान्न र वालवालिकासहितको बसाइसराइ गर्दा भारतीय बाटोको प्रयोग स्थानीयले गर्दैआएका छन् ।
नेपालतर्फ पैदलबाटो नहुँदा सुरक्षाकर्मीले समेत भारतकै बाटो प्रयोग गर्दैआएका छन् । ‘भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएर व्यासक्षेत्र पुग्नुपर्ने र त्यहाँ (व्यास) पुगेपछि भारतीय अतिक्रमणकै निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ’ दार्चुलामा कार्यरत एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन् । भारतको पिथौरागढ जिल्लास्थित धारचुला तहसिलको एसडिएम कार्यालयले नेपाली नागरिक र सुरक्षाकर्मीलाई समेत भारतीय बाटो भएर व्यासक्षेत्र पुग्ने अनुमति दिदैआएको छ । भारतीय प्रशासनबाट अनुमति प्राप्त गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
भारतीय सडक निर्माणले नेपालको बाटो क्षतविक्षत भएपछि दुई महिनाअघि नेपाल प्रहरीको टोली हेलिकोप्टरमार्फत खलंगाबाट व्यासमा सारिएको छ । हतियार, खाद्यान्न र वन्दोवस्तीका सामान भएकोले हेलिकोप्टरमार्फत सुरक्षाकर्मी छाङरु र टिंकरमा सार्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
चार महिनामा ६ सयले पाए भारतीय अनुमति
व्यासक्षेत्र जानका लागि चार महिनामा ६ सय नेपाली नागरिकले भारतीय प्रशासनबाट अनुमति पाएका छन् । नेपालतर्फ पैदलबाटो नहुँदा भारतीय प्रशासनको लिखित अनुमतिमा भारतीय सडक र पैदलबाटो प्रयोग गर्न सीमाक्षेत्रका वासिन्दा बाध्य छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार असार मसान्तसम्म ५ सय ९५ जनाले भारतीय भूमिको बाटो भएर व्यास पुग्नका लागि बहुयात्रा अनुमतिपत्र बनाएका छन् । दार्चुला जिल्लाका वासिन्दा र सरकारी कर्मचारीलाई व्यासक्षेत्रसम्म पुग्न भारतीय बाटो प्रयोगको अनुमति दिइदैआएको छ ।
व्यासका स्थानीय वासिन्दाका साथै सादा पोशाकमा सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी र टेलिकमका कर्मचारीले समेत भारतीय बाटोको प्रयोग गरेका छन् ।
महाकाली किनारभन्दा सय मिटर माथि बाटो निर्माण गर्न माग
व्यास जोड्ने पैदलबाटो महाकाली नदी किनारभन्दा एक सय मिटर माथि उठाउन व्यासका स्थानीयले माग गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न लागेको दुम्लिङ–व्यास घोरेटो बाटोको एलाइनमेन्ट ५० देखि सय मिटर माथि उठाउन व्यास गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालयले माग गरेको छ ।
मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गर्दै वडा कार्यालयले दीगो रुपमा बाटो सञ्चालनका लागि महाकाली नदी किनारबाट बाटोको एलाइनमेन्ट माथि उठाउनुपर्ने माग गरेको छ । पञ्चायतकालमा बनाइएको खलंगा–व्यास–टिंकर घोरेटो बाटो महाकाली नदी किनारैकिनार रहेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेको बाटो गतवर्ष मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । व्यास गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाटो सञ्चालनको प्रयास गरेको थियो । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ घाटिबगर क्षेत्रमा ४ सय ५० मिटर लामो चट्टानी भूभागमा नेपाली सेनाले समेत काम गरेको थियो । तर महाकाली किनारको बाटो भारतीय सडक निर्माणले क्षतविक्षत भएको छ ।
पटक पटक अवरुद्ध र क्षतिग्रस्त हुने भएपछि व्यास जोड्ने पैदलबाटो ५० देखि सय मिटर माथि उठाउन स्थानीयले माग गरेको वडाअध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले बताउनुभयो । ‘स्थानीय जनताको माग र भूगोलको आवश्यकता हेरेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागले व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ को दुम्लिङदेखि वडा नम्बर १ को छाङरुसम्मको साढे ३० किलोमिटर घोरेटो बाटो निर्माण गर्न गत चैत्र २२ गते सम्झौता गरिसकेको छ । घोरेटो बाटो निर्माणको ठेक्का ३ करोड ३२ लाख ७१ हजार ७ सय ११ रुपैयाँमा पुष्पाञ्जली आरबि रिठगडे जेभी दार्चुलाले पाएको छ । सम्झौता भएको मितिले १३ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने शर्त छ ।
बाटो निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना वितिसक्दा पनि निर्माण सुरु भएको छैन । व्यास गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालयले तत्काल बाटो निर्माणको थालनी गर्न माग गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको धनगढीस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका इन्जिनियर प्रवेश रेग्मीले निर्धारित समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गराइने बताउनुभयो । वर्षातका कारण तत्काल बाटो निर्माणको कार्य सुरु हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका ठेकेदार इन्द्र वहादुर बमले भने कोरोना संक्रमणका कारण व्यासको बाटो निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
स्थानीय र वडा कार्यालयको मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गराउन आफुले पहल गर्ने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताउनुभयो । ‘सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसंग सम्पर्क, समन्वय गरी स्थानीयका माग सम्बोधन गराउछौ’ प्रजिअ जोशीले भन्नुभयो ।
