दार्चुला, भदौ २९ गते।
नेपाल र भारतबीचको वहुआयामिक सम्बन्धमध्ये सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध पनि प्रमुख रहेको छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्धअन्तर्गत सीमाक्षेत्रमा दुई देशका अधिकारीहरुबीचको समन्वय र सम्बन्धको पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । दुइ देशबीचको सम्बन्धका वैधानिक र कानुनी आधारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सीमाक्षेत्रका अधिकारीहरुको समन्वय र सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर यही तल्लोस्तरको आपसी सम्बन्धमा भारतिय पक्षले नेपाली पक्षसंग दादागिरीको व्यवहार गर्दैआएको छ ।
सीमाक्षेत्रका प्रशासनिक इकाइबीच हुने पत्राचार, समन्वय बैठक, छलफलका साथै सहमतिमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि भारतीय पक्षको दादागिरी हुँदैआएको छ । दार्चुलाको सिमाक्षेत्र जोडिएको भारतको पिथौरागढ जिल्ला र पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गतको धारचुला तहसिलसंग जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले समन्वय र सम्पर्क गर्दैआएको छ । हालसम्मका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भारतीय पक्षको दादागिरी महसुश मात्रै गरेका छैनन्, भोग्दैआएका समेत छन् ।
नागरिकका व्यक्तिगत समस्यादेखि सुरक्षा व्यवस्थापन र निगरानीसम्मको विषयमा दुई देशका प्रशासनबीच पत्राचार हुने गर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट पिथौरागढ जिल्लाका डिएम र धारचुला तहसिलका प्रशासनिक प्रमुख एसडिएमसंग पत्राचार हुदैआएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समकक्षी पिथौरागढ जिल्लाका डिएम भए पनि धारचुलास्थित एसडिएमलाई नै धेरैजसो पत्राचार हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘जिल्ला–जिल्लास्तरको आदानप्रदान हुनुपर्नेमा धेरैजसो पत्र धारचुलाका एसडिएमलाई सम्बोधन गरी लेखिदैआएको छ’ ती कर्मचारीको भनाई छ । उहाँका अनुसार दार्चुलासंग प्रत्यक्ष जोडिएको र नजिकको प्रशासनिक इकाइ भएकोले भारतको धारचुलास्थित एमडिएमसंग बढी समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतीय बैंकमा खाता खोल्न, भारतीय बाटो हुँदै व्यासक्षेत्र आवतजावत गर्न, महाकाली नदीमाथिको झोलुंगे पुल खोल्न र बन्द गर्नलगायत धेरैजसो विषयमा धारचुलाका एसडिएमलाई पत्राचार हुँदैआएको छ । ‘कतिपय अवस्थामा पत्रले मात्रै पुग्दैछ, सिडियो सरले फोन गरेरै अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता छ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अर्का कर्मचारीको अनुभव छ ।
भेटघाट तथा टेलिफोन सम्पर्कमा ‘ठिक है’ ‘हो जाएगा’ ‘जरुर करेंगे’ जस्ता सकारात्मक जवाफ भारतीय पक्षले दिने गरेको नेपाली अधिकारीहरुको अनुभव छ । ‘तर भनेजस्तो व्यवहार कहिल्यै हुँदैन’ दार्चुलाका एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई छ । ‘भारतीय पक्षसंग समन्वय र सम्पर्क नगर्दा जनस्तरको आवश्यकता र दबाव हुन्छ तर भारतीय पक्षले सम्मानजनक व्यवहार गर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
दुई देशका अधिकारीहरुबीच आपसी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले सीमा बैठक हुदैआएका छन । प्रत्येक ६ महिना हुने भनिएका यस्ता बैठकहरुमा पनि नेपाली पक्षको अनुभव खल्लो छ । ‘बैठकमा छलफल हुँदा सहोदर दाजुभाईको सम्बन्ध जस्तै मिठा कुरा गर्छन् तर बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष जिम्मेवार हुँदैन’ सीमा बैठकमा सहभागी महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका एक पूर्व प्रमुखले भन्नुभयो ।
२०७० सालमा महाकालीमा वाढी आएपछि दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा पक्की तटबन्धको संरचना बनाउन महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरिएको छ । तटबन्धको संरचना निर्माणमा धारचुलाको खोतिला पहिरोले क्षति पुर्याएको छ । भारतीय क्षेत्रको पहिरोले नेपालको तटबन्ध भत्किएपछि पहिरो हटाउन आधा दर्जन बैठकमा छलफल भएको छ । ‘खोतिला पहिरो हटाउन भारतले लिखित सहमति गरे पनि काम गरेको छैन’ ती पूर्व आयोजना प्रमुखले भन्नुभयो ।
गत चैत्रको पहिलाे साता बैतडी सदरमुकाममा दुई देशका अधिकारीहरुबीच पछिल्लो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा दार्चुला र बैतडी तथा भारतको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । धारचुलाको खोतिला पहिरोलगायत सिमाक्षेत्रका महत्वपूर्ण मुद्दामा बैठकमा छलफल भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष उदाशीन रहदैआएको छ ।
भारतको धारचुलादेखि तावाघाट हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणले महाकाली नदी किनारको घोरेटो बाटो क्षतिग्रस्त भएको छ । डेढ वर्षअघिको सीमा बैठकमा यसबारे छलफल गरी भारतीय पक्षले नेपालको बाटो मर्मत गरिदिने लिखित सहमति र निर्णय भएको थियो । तर हालसम्म भारतीय पक्षले नेपालको पैदल बाटो मर्मत गरेको छैन । जबकी आफ्नोतर्फको मोटरमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । भारतीय सडक निर्माणले क्षतिग्रस्त भएको नेपालको पैदल मार्ग हाल नेपाली सेनाले मर्मत गरिरहेको छ ।
भारतले असार ३० गते (जुलाइ १४) मा कालापानी, गुञ्जी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले अवैध आवागमन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गर्यो । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको निर्देशन र समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त पत्रको जवाफ भारतीय पक्षलाई साउन १३ गते फर्काएको छ । नेपाली पक्षलाई दबावमा राखिरहने उद्देश्यले भारतीय प्रशासनले सो पत्र पठाएको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ । ‘सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चर्किरहेको बेला नेपाली पक्षमाथि दबाव दिने उद्देश्यले त्यो पत्राचार भएको देखिन्छ’ दार्चुलास्थित एक सुरक्षा अधिकारीले भन्नुभयो । तर नेपाली पक्षले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भारतीय पक्षलाई कडा जवाफ दियो । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै जवाफी पत्रको ड्राफ्ट तयार गरेर जिल्लामा पठाएको स्रोतले बतायो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिएम वा एसडिएमलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गर्ने गरेकोमा भारतीय पक्षले नेपालको प्रशासनलाई उपेक्षा गर्दैआएको छ । ‘हामी डिएम वा एसडिएमलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाउछौ तर उताको पत्रमा भारतीय निकायलाई सम्बोधन हुन्छ र बोद्धार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुला भनेर लेखिन्छ’ प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भन्नुभयो । भारतीय भन्सार, उत्तराखण्ड प्रहरी, एसएसबी आदि निकायलाई सम्बोधन गरि लेखिएको पत्रमा अन्तिममा नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोद्धार्थ भनेर पत्राचार हुँदैआएको छ ।
भारतीय पक्षको पत्राचार र व्यवहारबाट नेपाली पक्षले अपमानित भएको महसुश गर्छ । ‘तर के गर्नु ? सीमाक्षेत्र भएकाले धेरै विषयमा समय समयमा समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारीको भनाई छ । कोरोनाको जोखिमले अहिले सिमानाका बन्द छन् । आकस्मिक रुपमा नाका खोल्नुपर्ने अवस्था आउदा पनि नेपाली पक्षले घण्टौं होइन दिनभरीकै प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘भारतीय पक्षले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता हुँदा भने आपसी समन्वय र सम्बन्धको महत्व दर्शाउने गर्छ’ एक दशकसम्म सिमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा कार्यरत पूर्व कर्मचारी भवान सिंह ठगुन्नाले भन्नुभयो, ‘तर छिमेकी नेपालको आवश्यकतालाई कहिल्यै महत्व दिएको छैन ।’ सिमाक्षेत्रमा दुई देशको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुनुपर्नेमा कुराकानीमा मित्रता तर व्यवहारमा दादागिरीको सम्बन्ध छ ।
