हामीले सिमापारी रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकेका छैनौं । भारतमा रहेका सबै नेपालीहरु नेपाल आउन खोजेका छैनन् तर केही हजारको संख्यामा नेपाली सिमा नजिकै पुगेका नेपालीहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल ल्याउन नसकिएको तीतो यथार्थ सबैका सामु छ । सिमा क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच जुन समन्वय हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसक्दा एक आपसमा पञ्छिने काम मात्रै देखिएको छ । एकातिर भारतीय क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको निरन्तरको आग्रह अर्कोतिर नेपालका तिन तहका सरकारहरुको समस्या समाधानका लागि समन्व हुन नसक्दा, केन्द्र सरकारको निर्देशन मान्ने कि, भारतीय क्षेत्रमा रहेको नेपालीहरुको आग्रह मान्ने कि, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन भन्ने स्थानीय सरकारहरुलाई मनाउने भन्ने समस्याको चेपुवामा यतिबेला स्थानीय प्रशासन देखिन्छ । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्ने गरी न बजेट छ न जनशक्ति नै । बजेट र जनशक्ति सरकारहरुको गर्नु पर्ने हुन्छ तर अधिकार प्राप्त सरकारहरुले वस्तु यथार्थमा टेकेर निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या जहाँको त्यही रहेको छ । पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले जुन नाकाबाट नेपालीहरु नेपाल ल्याइने हुन् सोही क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्नु पर्ने निर्णय गरेको, भारतीय क्षेत्रमा रहेको सबै नेपालीहरु दार्चुलाको सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेको तर दार्चुलाको सदरमुकाममा एक हजारभन्दा बढीको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसिकने अभिव्यक्तिहरु यसअघि नै आएको अवस्थामा केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नै स्थानीय प्रशासनलाई समस्या भएको देखिन्छ ।हजारौं नागरिकलाई तिनवटै सरकारहरुको सहयोगबिना व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । त्यसमाथि कहीँकतै संक्रमण देखिई हाल्यो भने त्यसले निम्त्याउने थप जटिलता एउटै स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिदैन । यो वस्तु यथार्थलाई केन्द्र सरकारले किन बुझ्न नसकेको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लालाई जिम्मेवारी किन नदिने, प्रदेशबाहिरका नागरिकहरुलाई प्रदेश राजधानीमा किन क्वारेन्टाइन गर्न नसकिने ? यसतर्फ पनि केन्द्र सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । जुन व्यक्ति जुन जिल्लाका हुन् सोही जिल्लामा क्वारेन्टाइन राख्ने व्यबस्था गर्न सके यातायातको जोखिमबाहेक अन्य कुरा सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । तसर्थ भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई दार्चुला नाकाबाट नेपाल ल्याएर सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याउन गरी सरकारहरुले समन्वय गर्नु पर्दछ । तबमात्रै भारतमा रहेको नेपालीहरुको पनि माग पूरा हुने र जिल्लाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने अवस्था आउने छ । यसतर्फ प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले एकमत भएर निर्णय गर्नु पर्दछ ।
