दार्चुला, माघ १० गते ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले छानेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने सबै योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनको निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयस्तरबाट यस्तो पत्राचार गरिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको छ ।
सांसदहरुको निर्देशक समितिले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने तर कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको तर्कसहित महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको निर्णय गरेका छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको जिल्लास्थित निर्देशक समितिका संयोजक एवं सांसद गणेशसिह ठगुन्नाले भने ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिमार्फत कस्ता कस्ता योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख भएको बताएका छन् । पुष तेस्रो साता सांसद ठगुन्नाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत यसबारे स्थानीय तहहरुमा पत्राचार समेत गरेका छन् ।
सांसद ठगुन्नाकै दावीलाई वल पुग्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ७ गते स्थानीय तहहरुमा पत्राचार गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा ‘सशर्त अनुदान’को रुपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
‘कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने’ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावलीको नियम १२ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनावश्यक विलम्ब गर्ने वा बाधा व्यवधान गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाही हुने’ व्यहोरा अवगत गराइएको छ ।
‘नियमावलीको यस प्रावधान बमोजिम आयोजनाहरु समयमै कार्यान्वयनमा लैजान र आयोजनाको लक्ष्य समयमै हासिल गर्नेतर्फ सचेत रहन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई स्मरण गराएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धि नियमावलीको नियम ११ को प्रावधानबमोजिम स्थानीय तहको कार्यपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयन गराउन खोजेको महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंसराज भट्टको भनाई छ । मन्त्रालयको पत्रमा भने कार्यपालिकाको भूमिका र प्रसंगबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरिएको छ साथै नियम १२ को व्यवस्थाबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेबारे स्पष्ट पारिएको छ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाका नीजि सचिव दौलतसिह ठगुन्नाले भन्नुभयो । ‘मन्त्रालयको पत्रबाट निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार निर्धारण गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाहरुको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट छ’ उहाँको भनाई छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई समेत यसबारे बोधार्थ पत्र दिएको छ ।
