दिपक खाती
जब यो देशमा सिमा विवादको बहस हुन्छ, राष्ट्रियताको नाराले सडक गुन्जयमान हुन्छ त्योबेला धेरै सुनिने, गुन्जिने नाम हो— दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नं. १ नजिकको भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरा । सन् १९६२ देखि भारतको कब्जामा रहेको कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते आफ्नो देशको राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालको सडकमा आम नागरिकले र सदनमा त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरुले भारतको विरोध गर्दै कुटनैतिक ढंगबाट नक्सा सच्याउन भारतसंग छलफल गर्न केपी अोली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याई रहे । जनताको आखामा छारो हालेर सडकको आन्दोलनलाई साम्य पार्न नेपाली राजनीतिक दलहरुले पनि २०७७ जेठ ७ गते कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यही नयाँ नक्सा जारी गर्यो भनी सरकारको जयजयकारमा रमाई रहे नेपाली जनता । तर, काठमाण्डौमा नक्सा जारी गर्दा भारतकै बाटो प्रयोग गरेर गाउँजाने ब्याँसका जनतालाई के असर होला भनेर कसैले सोचेनन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ब्याँसको सर्वाङ्गिण बिकासको लागि ब्याँस विशेष कार्यक्रम भनेर ५ करोड बजेट बिनियोजन गर्यो तर हेलिकप्टरमा ब्याँस १ मा चामल ढुवानी बाहेक सो कार्यक्रम र कार्ययोजना अनुसारको कति काम भयो ? यसबारे ब्याँस १ का जनतालाई नै कति जानकारी छ ? प्रदेश सरकारसंगै संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जिवनयापन लगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर रणनितिक महत्वको ब्याँसमा भारतिय परनिर्भरता हटाउने भन्दै २०७७ कार्तिकमा एकीकृत कार्ययोजना ल्यायो । कार्ययोजनामा नेपाल—चीन सीमा नाका तिंङ्करमा भन्सार कार्यालय स्थापना, सिमा प्रशासन कार्यालय स्थापना, छाङरुमा एमबिबिएसको दरबन्दी सहितको १५ सैयाको अस्पताल स्थापना, भू—क्षय रोकथाम तथा नियन्त्रण, सरसफाई, खानेपानीको सहज उपलब्धता, स्थानिय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा बजारको व्यवस्था र पर्यटन विकास साथै सिमा सुरक्षको लागि तिंङ्करमा बारै महिना सुरक्षकर्मीको उपस्थिति, हेलिप्याड निमार्ण लगायत २२ बुदा समेटेको थियो । तर बिडम्बना, सरकारले दुई—दुई आर्थिक वर्ष (२०७७÷०७८ र २०७८÷०७९) को बजेट ल्याउदासम्म उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले कार्ययोजना ल्याउदा व्यासी जनताको मनमा आशाको दियो बलेको थियो तर सरकारले अतिक्रमित भू—भागलाई नक्सामा उतारेपछि वास्तविक भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा भूलिदिएजस्तै यो कार्ययोजना पनि अलपत्र परेको छ । अहिले कार्ययोजना अलपत्र पर्नुले सरकारले त्यतिबेला जनतालाई आफ्नो खोक्रो राष्ट्रवादको कार्ड बेचेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि आजसम्म देशले तिनजना प्रधानमन्त्री पायो । सत्ता बाहिर हुदाँ सबैले राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि खै किन बिर्सिन्छन् ? नक्सा जारी गरेर ब्याँस कार्ययोजना ल्याउदासम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारमा हुदाँ कालापानी क्षेत्रको लागि सिन्को समेत भाच्न नसक्ने, सत्ताबाहिर हुदाँ कालापानीकै कुरा गरेर आफुलाई राष्ट्रवादी ठान्ने ओलीले संघ, प्रदेशको निर्वाचनमा आफुले कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरा लाईनै फिर्ता ल्याउने भनी पहिलो चुनावी सभा नै दार्चुलामा गरे । एमालेले जिते कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरालाई फिर्ता ल्याउने नारा देशव्यापी लगाएरै एमाले संसदमा दोस्रो ठूलो दल बने पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो दल बन्यो । पुष १० मा गठित प्रचण्ड नेतृत्व सरकार संचालनको लागि गठित उच्चस्तरिय राजनितिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका ओलीलाई कसले रोकेको थियो ? कसले छेकेको थियो ? आफैले जारी गरेको ब्याँसमा भारतिय परनिर्भरता हटाउने एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नलाई ? सत्ता बाहिर हुदाँको ओलीको राष्ट्रवाद सत्तामा पुग्दाँ कता गयो होला ?
ओली मात्रै होईन, ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि सत्ता बाहिर हुदाँ भारतले दार्चुलामा सिमा मिच्यो, ब्याँस क्षेत्रको लागि सरकारले केही गरेन भनेर सरकारको आलोचना गर्दै हिड्ने तर आफु सरकारमा पुदाँ सिमाको बिषयमा चुईक्क समेत बोलेनन् । ओलीपछि गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देउवासंगै दार्चुला आएका प्रचण्डले कार्यक्रममा ओलीले नक्सा जारी गर्न नमानेको र आफ्नो दबावले नक्सा जारी गरेको, ओलीभन्दा आफु राष्ट्रवादी हँु भन्दै सिमानाका मतदातालाई रिजाएर गएका थिए । अहिले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् तर यिनलाई पनि कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुराको नाम सत्ता बाहिर हुदाँ मात्रै याद आउछ । हुन त नैतिकता नभएका राजनितिक दलका नेताहरुलाई जे बोल्दा पनि, जे गर्दा पनि छुट नै देखिन्छ ।
यो देशको सत्तामा त्यस्तो के जादु रहेछ जो कसैलाई पनि सत्ता बाहिरको कुरा सत्तामा पुग्ने बित्तिकै भुलाईदिन्छ । हुन् त यो देशको राज्य संयन्त्र २००७ साल देखिनै भारतको ईसारामा चलेको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफु सत्तामा पुग्न लैनचोरदेखि दिल्लीसम्म धाउने नेपाली राजानितिक दलहरुसित भारतले अतिक्रमरण गरेको नेपाली भू—भाग फिर्ता ल्याउने आशगर्नु भनेको आकासबाट तारा खसाउनु जस्तै हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले बर्षौ पहिले छिमेकीले कब्जा गरेको भू—भाग फिर्ता ल्याउँछु भनेर जनतालाई ढाट्नु भन्दा बाकिरहेको भू—भाग थप कब्जा हुनबाट जोगाउनु र त्यहाँ राज्यको बलियो उपस्थिति गराउन सके पनि ब्याँसक्षेत्र र यहाँका नागरिकको लागि पुण्यको काम हुने थियो ।
कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुराको नारा लगाएर आजसम्म कयांै व्यक्ति सडकबाट सत्तामा पुगे तर २०२८ सालमा ब्याँस १ को कौवा क्षेत्रमा स्वीकृत भएको ब्याँस प्रहरी चौकी आजसम्म सरकारमा गएकाहरुले स्थापना गर्न सकेनन् । तिंकर छ्यालेकमा रहेको प्रहरी चौकीको भवन छैन, तिंकरमा सशस्त्र प्रहरीको भवन बनाइए पनि ६ महिना मात्रै सुरक्षकर्मीको उपस्थिति हुने त्रिदेशिय सिमा क्षेत्र एवं सामरिक महत्वको ठाउँ ब्याँसको तिंकरमा बारै महिना सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुन सकेको छैन । सिमानामा राज्यको अनुपस्थितिकै कारण भारतले नेपालको अनुमति बिना ब्याँसको दुम्लिङदेखि पोला भन्ने ठाउँसम्म नेपालपट्टि आफ्नो डोजर ल्याएर, तम्बाकुमा काठेपुल लगाएर नेपाली भूमि र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोगगरि कालापानी जोड्ने सडक निर्माण गरेको वास्तविकता छ । यो सडक भारतिय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको समाचार बाहिरिए पछि मात्रै हामी नेपाली र हाम्रो सरकारले भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको थाहा पाए ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण ब्याँसमा राज्यको अनुपस्थितिकै कारण चोरीशिकारी, तस्करी भईरहेको छ। ब्याँस गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्ने अपी बन(यार्सा पाटन) मा आजसम्म नेपालीले उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । भारतको कालापानी क्षेत्रका गब्र्याङका स्थानीयको कब्जामा रहेको यार्सा पाटनमा उनीहरु बाहेक अरुले छिर्नसम्म पाउँदैनन् । भारतले कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरा जोड्ने सडक निमार्ण गर्न विष्फोटक पदार्थ पड्काउदा नेपालतर्फको छाङरु जोड्ने बाटो भत्किन्छ । भारतबाट आएको ढुङ्गा लागेर नेपालीको ज्यान जान्छ तर नेपाल सरकारलाई पत्तो हुदैन । किनकि सिमाक्षेत्रको निगरानी गर्ने र सिमानामा हुने गतिविधिको बारेमा राज्यलाई सुचना गर्ने कुनै निकाय सिमानामा उपस्थित छैन ।
आफुलाई सर्वाहारा वर्गको सहारा ठान्ने, समानता समावेशिताको हिमायति आफुलाई ठान्ने प्रचण्ड अहिले गृहमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । भौगोलिक विकटतामा अभाव चुनौतिको सामना गरेर सिमानामा खटिएका सुरक्षकर्मी र काठमाण्डौ जस्तो सुविधासम्पन्न ठाउँमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा एउटै हुनु कतिको न्यायोचित हो ? यसबारे प्रचण्ड कमरेडले दुइचार मिनेटको समय दिएर सोचविचार गर्न सकिन्छ कि ? यसमा कतिको समानता छ प्रचण्ड आफैले बुझुन् । ब्याँस जस्तो भौगोलिक विकटतामा सिमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले न्यायोचित ढंगले सेवा सुविधा बढाएर खुल्ला सिमाना भएको, सम्वेदनसिल क्षेत्र ब्याँसको दुम्लिङदेखि कौवा र तिंकर सम्म २—२ किलोमिटरको दूरीमा राज्यको बलियो उपस्थिति गराउनुपर्छ ।
यो देशका सबै राजनीतिक दलहरु कालापानी—लिपुलेक—लिम्पियाधुरालाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाउछन् । आफुलाई राष्ट्रवादी बनाउन कालापानीकै नारा लगाउछन् तर सत्तामा पुग्दा कालालानी क्षेत्र ब्याँसका नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्छन् । सडकमा हुदाँ दुख्ने कालापानी सदनमा पुग्दा नदुख्दा, राज्यको दृष्टि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नपुग्दाँ ब्याँसीको दुःख जहाँको त्यही छ । आत्मस्वाभिमानको प्रश्न अहिले पनि जहाँको त्यही छ । सरकारले ल्याएको ब्याँस विशेष कार्ययोजनाको अत्तोपत्तो छैन । तिंकरमा भन्सार र सिमा प्रशासन कार्यालय संञ्चालन गर्ने प्रस्तावको अत्तोपत्तो छैन ।
(लेखक व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय वासिन्दा हुनुहुन्छ ।)
