दार्चुला, पुष ३ गते ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदानको विवरण बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई छनौट गरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने सम्पूरक अनुदानबाट दार्चुलाका दुई सडक निर्माण हुने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेअनुसार मार्माक्षेत्रको तपोवन–निम्ठा–मुर्रै–विनायक सडक र शैल्यशिखर नगरपालिका क्षेत्रको गोकुले–बन्तोली–पनेबाज सडक निर्माणको लागि स्वीकृत भएका छन् ।
दुबै सडकमा नेपाल सरकारले यो वर्ष समान ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सडक निर्माणका लागि तयार गरिएको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र प्रस्तावअनुसार ३ वर्षभित्र दुबै सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रदेशसभा सदस्य मानवहादुर धामी ‘सन्तोष’ले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा तपोवन–निम्ठा–मुर्रै–विनायक सडकको जम्मा लागत ८२ करोड ६० लाख हुनेछ । कुल लागतमध्ये नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत बजेट व्यहोर्नेछ भने आधा बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्नेछ ।
गोकुले–बन्तोली–पनेबाँज सडकको लागत पनि ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने यो सडक निर्माणमा पनि ५० प्रतिशत बजेट नेपाल सरकारले दिनेछ ।
सुदूरपश्चिममा दर्जन योजना
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूरक अनुदानबाट सुदूरपश्चिम सरकारले एक दर्जन योजना बनाउने भएको छ । चालु वर्षमा सम्पूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले योजनाहरु प्रस्तावित गरेको हो ।
कार्यान्वयन गरिने दर्जन योजनामध्ये ११ योजना सडक निर्माणका छन् । बझाङ, दार्चुला, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लाका २÷२ सडक निर्माणका योजना स्वीकृत गरिएका छन् । बैतडी, अछाम र बाजुराका १÷१ सडक योजना छन् । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सबै योजनाहरु तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
दार्चुलाको तपोवन–निम्ठा–मुर्रै–विनायक सडक र गोकुले–बन्तोली–पनेबाज सडक तथा बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडक र बझाङको बागथला–बिजगडा–गनैलेक सडकमा समान ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ चालु वर्षमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रको एउटा मात्रै योजना छ । प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । धनगढी र महेन्द्रनगरमा रहेका दुबै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । सम्पूरक अनुदानबाट बनाइने योजनामा आधा बजेट केन्द्र र आधा बजेट प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । नेपाल सरकारले अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यो वर्ष १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । बाँकी बजेट आगामी दुई वर्षमा उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाल सरकारले चालु वर्षमा सातवटै प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सम्पूरक अनुदान दिएको छ । सम्पूरक अनुदानबाट सातवटै प्रदेशमा ६९ वटा योजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् । सबै योजनाहरुको कुल लागत ३३ अर्ब २६ करोड २ लाख ८२ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ छ । जसमध्ये १६ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख ५ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
तीन वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुने योजना भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट आगामी दुई वर्षसम्म पनि यी योजना विनियोजन हुनेछ ।
