बिरा दत्त भट्ट
दार्चुला, मंसिर ७ गते । शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुले चालु आर्थिक बर्षको चार महिना सम्मको तलब भत्ता पाएका छैनन् । शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदानमा विगत तीन बर्ष देखि सामुदायिक विद्यालयका मावि र आधारभुत तहमा कार्यरत शिक्षकहरुले चालु आर्थिक बर्षको चार महिनाको सेवा सुविधा हाल सम्म नपाएको जिल्ला संघर्ष समिति दार्चुलाका सचिव ललित सिह धामीको भनाई छ ।
विगतमा शिक्षा तथा मावन श्रोत विकास केन्द्र मार्फत स्थानियतह हुदै सम्बन्धीत विद्यालयहरुको खातामा रकम जाने गरेकोमा गत आर्थिक बर्षबाट असार मसान्तमा नै आउने आर्थिक बर्षका लागि एकमुष्ट रुपमा निकासा हुने गरेकामा यस आर्थिक बर्षमा बजेट निकासा नहुदाँ समस्या भएको शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको भनाई छ । बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त अनुदानको रकम विनियोजन गरिएको भएपनि अहिले सम्म निकासा हुन नसक्दा दशै र तिहार जस्ता चाडपर्वहरुमा समेत रित्तो हात हुनुपरेको अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको भनाई छ ।
संगैका शिक्षक सहकर्मीहरुले तलब भत्ता बुझ्दा आफुहरु रित्तो हात फर्किनु परेको भन्दै शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान संघर्ष समिति तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलामा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए ।
केन्द्रीय संघर्ष समितिको निर्णय अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुमा तालाबन्दी गर्न गएको भएपनि समन्वय ईकाइले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पुनः आफुहरुको समस्या राखिदिने छलफल भएपछि धर्ना दिएर फर्किएको सचिव धामीको भनाई छ ।
“आफुहरुले पनि तोकेको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै तालाबन्दी गर्न आएका थियौ, आज एक दिन धर्ना गरेर विज्ञप्ती दिई फर्किएका छौ, १५ दिनभित्र हाम्रा मागहरु पुरा नभएमा तालाबन्दी गर्छाै” शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान शिक्षक जिल्ला संघर्ष समिति दार्चुलाका सचिव ललित सिह धामीले जानकारी दिनुभयो ।
यस संग सम्बन्धीत स्थानिय पालिकाहरु, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउदाँ समेत कुनै सुनुवाई नभएकाले आफुहरु आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस शैक्षिक सत्र भरिको तलभ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा विगत देखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान वा अन्य बाहानामा कार्यरत शिक्षकलाई विस्तापित गर्न नहुने र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पनि अन्य शिक्षक सरह नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सेवा सुविधा दिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
